पुणे शहरात अनियंत्रितपणे पसरलेल्या ओव्हरहेड केबल्सवर कारवाईचा मोठा गाजावाजा करत महानगरपालिकेने मोहीम सुरू केली खरी, मात्र प्रत्यक्षात ही कारवाई केवळ दिखावा ठरत असल्याचे चित्र आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी या मोहिमेतून तब्बल 1400 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात पालिकेची यंत्रणा तोकडी पडत आहे. महापालिकेकडे केवळ 10 मीटर म्हणजेच सुमारे 33 फूट उंचीपर्यंतच कारवाई करण्याची साधने उपलब्ध आहेत, तर शहरातील 90 टक्के केबल्सचे जाळे यापेक्षा जास्त उंचीवर आणि मोठ्या इमारतींवर पसरलेले आहे. त्यामुळे या उंचावरील केबल्सवर कारवाई करणे पालिकेला अशक्य झाले असून संपूर्ण मोहिमेच्या यशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेने 1 एप्रिलपासून शहरातील 3,600 किलोमीटर लांबीच्या बेकायदा ओव्हरहेड केबल्स हटवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नियमानुसार केवळ भूमिगत केबल्सना परवानगी असताना कंपन्यांनी खांबांवर आणि इमारतींवर जाळे विणले आहे. या कंपन्यांकडून दंड आणि शुल्क आकारून रस्ते व पाणीपुरवठ्यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठा निधी उभारण्याचे पालिकेचे नियोजन होते. मात्र, 10 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर असलेल्या केबल्सना हात लावता येत नसल्याने आणि सोसायट्यांवरील कारवाईला स्थगिती असल्याने, पहिल्या टप्प्यात मोहिमेचे पितळ उघडे पडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या दालनात सोमवारी छोट्या केबल ऑपरेटर्ससोबत एक बैठक पार पडली. या बैठकीत महापौरांनी छोट्या कंपन्यांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आतापर्यंत फरासखाना, बेलबाग आणि बुधवार पेठ भागात संयुक्त कारवाई करून सुमारे 100 किलोमीटर केबल्स काढण्यात आल्या आहेत. यापुढे कारवाईत अडथळे आणणाऱ्या किंवा पुन्हा बेकायदा केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा स्थायी समितीने दिला आहे.
विद्युत विभागाच्या प्रमुख मनिषा शेकटकर यांनी स्पष्ट केले की, सध्या केवळ झाडांवरील आणि स्ट्रीट लाईट पोलवरील धोकादायक केबल्स काढल्या जात आहेत. पुरेसे उंचीचे साधन नसल्याने सोसायट्यांवरील केबल्सवर कारवाई करणे सध्या पालिकेच्या मर्यादेबाहेर आहे. तर दुसरीकडे, इमारतींवरील केबल्सबाबतच्या निर्णयात सुधारणा करून दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले आहे.
