8 व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱयांसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दूरसंचार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱया टपाल विभागाने ‘बाल शिक्षण भत्त्या’शी संबंधित नवीन नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱयांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि वसतिगृहाच्या खर्चासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, आता नर्सरी, एलकेजी आणि युकेजीसारख्या पूर्व-प्राथमिक वर्गांसाठीही या भत्त्याचा दावा करता येईल. याव्यतिरिक्त, जर नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे मुलाला एखादा वर्ग पुन्हा करावा लागला, तर अशा वेळी सरकारकडून एकदाच विशेष सवलत दिली जाईल.
दरमहा किती रक्कम?
नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक मुलासाठी दरमहा 2,812.5 रुपये इतका शिक्षण भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच जर कर्मचारी आपल्या पाल्याला वसतिगृहात ठेवून शिक्षण देत असेल, तर त्याला दरमहा 8,437.5 रुपये इतके वसतिगृह अनुदान मिळेल.
प्रक्रिया अत्यंत सोपी
या भत्त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. केवळ शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून मिळालेले प्रमाणपत्र, ज्यामध्ये मुलाची नोंदणी, शिक्षणाची पुष्टी असेल. वसतिगृह अनुदानासाठी राहण्या-खाण्याचा खर्च नमूद केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. यामुळे लाखो पेंद्र सरकारी कर्मचाऱयांना मोठा आर्थिक फायदा होईल.
