
>> डॉ. जयंतीलाल भंडारी
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम भारतात महागाई वाढण्याच्या रूपात दिसून येऊ लागला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, मालवाहतुकीचे वाढलेले दर आणि तेल पुरवठय़ातील अडथळ्यांमुळे जगासह भारतातही महागाई वाढत आहे. साबण, पेस्ट, बिस्किटे यांसारखी उत्पादने बनवणाऱ्या अनेक एफएमसीजी कंपन्यांनी पाकिटांचा आकार लहान करण्याची रणनीती अवलंबली आहे. जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि जागतिक संस्थांच्या अहवालांमध्ये अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष लांबल्यास भारताचा विकास दर कमी होण्याचा आणि महागाई वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने ‘अल निनो’मुळे 2026 मध्ये सरासरीपेक्षा कमी मान्सूनचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा अंदाज गेल्या 26 वर्षांतील मान्सूनचा सर्वात कमी असलेला प्राथमिक अंदाज आहे. तो खरा ठरल्यास देशातील कृषी उत्पादन आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. नुकतेच जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, वर्ष 2026 मधील कमपुवत मान्सूनमुळे भारतातील कृषी उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढू शकतो. यामुळे महागाई वाढण्याचे आणि विकास दरात घट होण्याचे आव्हान निर्माण होईल. हवामान विभागाने पावसाच्या दीर्घकालीन सरासरीच्या 92 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. हा अंदाज 5 टक्के कमी किंवा जास्त या मॉडेल त्रुटीसह जारी करण्यात आला आहे. स्कायमेटच्या अहवालानुसार, देशात 75 टक्के पावसावर आधारित मान्सून हंगामात 5 टक्के कमी-जास्त फरकाने 94 टक्के पाऊस होऊ शकतो.
मागील आकडेवारी असे सांगते की, सरासरीपेक्षा कमी मान्सून असलेल्या वर्षांमध्ये जेव्हा पावसाची वेळ, वितरण आणि विस्तार जवळपास समान राहिला, तेव्हा खरीप उत्पादनात फारशी घट झाली नाही. मात्र, कोरडवाहू क्षेत्रांत घेतल्या जाणाऱ्या कडधान्य आणि तेलबिया पिकांसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे महागलेली खते, महागडे तेल आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे, अशा वेळी कमपुवत मान्सूनचा केवळ शेतीवरच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. नीती आयोगाच्या मते, देशातील एकूण पीक क्षेत्रापैकी केवळ 55 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे आणि 45 टक्के शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. सीडब्लूएमआय नुसार, सुमारे 74 टक्के गहू आणि 65 टक्के तांदूळ लागवडीचे क्षेत्र आधीच भीषण पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. नगदी पिके आणि औद्योगिकीकरणाकडे वाढत्या कलामुळे भारतातील मान्सूनच्या पावसावर अवलंबित्व वाढले आहे. आता अल-निनोचा धोका आणि कमपुवत मान्सूनच्या शक्यतेमुळे जलाशय कोरडे पडण्याची आणि शेतीसाठी पाण्याच्या टंचाईची चिंता वाढली आहे.
केंद्रीय जल आयोग देशातील एकूण 183.565 अब्ज घनमीटर क्षमता असलेल्या 166 प्रमुख जलाशयांच्या साठय़ावर लक्ष ठेवून असते. सध्या या जलाशयांमध्ये एकूण क्षमतेच्या 44.71 टक्के साठा आहे. अलीकडेच यात वेगाने घट झाली आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये भारतात 35.70 कोटी टन अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. यावर्षी 2025-26 मध्ये यापेक्षाही अधिक अन्नधान्य उत्पादनाची शक्यता आहे. 2026 मध्ये गव्हाच्या लागवडीखालील क्षेत्रदेखील मागील वर्षाच्या 328.04 लाख हेक्टरच्या तुलनेत वाढून सुमारे 334.17 लाख हेटर झाले आहे. हे आणखी एका चांगल्या पिकाच्या शक्यतेचे संकेत देते. एफसीआयच्या केंद्रीय पूलमध्ये 1 एप्रिल 2026 रोजी सुमारे 600 लाख टनांहून अधिक गहू आणि तांदळाचा उपलब्ध साठा अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत भारताची मजबुती दर्शवतो. सध्या देशातील 80 कोटींहून अधिक दुर्बल घटकातील लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप केले जात आहे. हेदेखील उल्लेखनीय आहे की, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या निर्यात आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताने 55 अब्ज डॉलर मूल्याची कृषी निर्यात केली आहे आणि भारत जगातील सातवा सर्वात मोठा कृषी निर्यातदार देश म्हणून कृषी निर्यात क्षेत्रात उभा राहिला आहे. वर्ष 2014 ते 2025 दरम्यान प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांची निर्यात चार पट, फळे आणि डाळींची निर्यात तीन पट, अन्नधान्याची निर्यात दोन पट आणि तांदळाच्या निर्यातीत सुमारे 62 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
भारत सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी आणि उत्पादकांना फायदेशीर मोबदला सुनिश्चित करण्यासाठी एक निर्णायक आणि शेतकरी-केंद्रित पाऊल उचलत 50 लाख मेट्रिक टन गहू आणि अतिरिक्त 10 लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, कमपुवत मान्सूनमुळे आगामी निर्यात आदेशांच्या पूर्ततेसाठी सतर्पता बाळगणे आवश्यक आहे. देशाने पाहिले आहे की, वर्ष 2021-22 मध्ये 70 लाख टनांहून अधिक गव्हाची निर्यात केली होती, परंतु वर्ष 2024 मध्ये गव्हाची आयात करावी लागली. कमी पावसामुळे जलाशयातील पाण्याची पातळी खालावल्याने सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता प्रभावित होईल, अशा परिस्थितीत आतापासूनच जलसंधारणाचे प्रयत्न सुरू व्हायला हवेत. सध्या जो किरकोळ महागाई दर 3.40 टक्के आहे, तो वाढण्याची शक्यता राहील. त्यामुळे किंमत नियंत्रणाच्या रणनीतीसह पुढे जावे लागेल.
भारताला पीक विविधीकरण आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या एकात्मतेसह हा प्रवास करावा लागणार आहे. यासाठी सिंचन व्यवस्थेचे नवीन धोरण तयार करणे फायदेशीर ठरेल. धान्य वाया जाण्यापासून वाचवण्यासाठी देशात 2028 पर्यंत सहकारी क्षेत्रात 700 लाख टन धान्य साठवणुकीची नवीन क्षमता विकसित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना वेगाने पुढे नेली पाहिजे. जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील युद्ध, ऊर्जेच्या किमती आणि पुरवठय़ातील अडथळ्यांमुळे भारताचा विकास दर मंदावू शकतो आणि महागाई वाढू शकते. मूडीज रेटिंग्सने भारताच्या विकास दराचा अंदाज कमी करून चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 6 टक्के केला आहे, जो पूर्वी 6.8 टक्के वर्तवण्यात आला होता. मूडीजने चालू आर्थिक वर्षात सरासरी महागाई दर 4.8 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो 2025-26 मधील 2.4 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत महागाई दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या चार टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा वर जाणे आव्हानात्मक ठरेल.
सरकारने महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि सामान्य माणसावर होणारा तिचा परिणाम कमी करण्यासाठी जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांचा बफर स्टॉक वाढवणे, खुल्या बाजारात खरेदी केलेल्या अन्नधान्याची धोरणात्मक विक्री करणे आणि आवश्यक आयातीची सुविधा उपलब्ध करून देणे यांसारखी अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. इतकेच नाही तर महागाईच्या कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताकडे 10 एप्रिलपर्यंत 700 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक परकीय चलन साठय़ाची शक्तीदेखील आहे. येणाऱ्या काळात खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात करण्यासह खतांचा योग्य पुरवठा करण्यासाठी ठामपणे पावले उचलली जातील. रिझर्व्ह बँकेद्वारे आवश्यक असल्यास चलनविषयक धोरण कडक करताना सध्याचा 5.25 टक्के धोरणात्मक व्याजदर वाढवला जाईल. काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून त्याअंतर्गत गरजेनुसार वस्तूंच्या साठवणुकीची मर्यादा निश्चित करणे, नियमित छापे टाकणे आणि दोषींवर जलद कायदेशीर कारवाई करणे या मार्गावरही ठामपणे पुढे जाताना दिसेल, अशी आशा करूया.




























































