
<<महेश यादव>>
भारतीय जनतेचा बँकांवरील विश्वास आजही अबाधित आहे. आगामी काळात ‘विकसित भारत’ हे ध्येय गाठण्यासाठी या बँकांना अधिक स्वायत्तता देणे आणि त्यांना आधुनिक संसाधनांनी सज्ज करणे काळाची गरज आहे. बँकिंग क्षेत्रातील ही निरंतर चालणारी सुधारणा प्रक्रियाच भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या मार्गावर अग्रेसर ठेवेल. या प्रवासात तंत्रज्ञान आणि मानवी श्रम यांचा अचूक समन्वय साधणे, हेच शाश्वत विकासाचे खरे सूत्र ठरेल. शेवटी एक सक्षम आणि समृद्ध बँकिंग व्यवस्थाच एका शक्तिशाली राष्ट्राची निर्मिती करू शकते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक प्रगतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या व वित्तीय संस्थांचे योगदान एखाद्या दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक राहिले आहे. या संस्थांनी केवळ व्यक्तींच्या आर्थिक उन्नतीसाठीच काम केले नाही, तर देशाच्या औद्योगिक विकासापासून ते पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात कणा म्हणून भूमिका बजावली आहे. ग्रामीण भागाचा कायापालट, कृषी क्षेत्रातील समृद्धी आणि वेगाने वाढणाऱ्या शहरीकरणाला आवश्यक असणारी आर्थिक रसद पुरवण्यात या बँकांचा वाटा मोलाचा आहे. आज आपण ‘विकसित भारत’ घडवण्याचे जे स्वप्न पाहत आहोत, त्याचा खंबीर पाया याच वित्तीय संस्थांच्या सातत्यपूर्ण आणि सक्षम कामगिरीवर उभा आहे. कोणत्याही बँकेचे यश हे पूर्णतः तिथल्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. कारण हे कर्मचारीच बँकेचा नफा आणि तिची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याची खरी हमी असतात.
बँकांचे प्राथमिक काम जरी ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देणे असे मर्यादित वाटत असले तरी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत हेच कार्य क्रांती घडवून आणते. एखाद्या राष्ट्राचा विकास हा तिथली किती लोकसंख्या औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडलेली आहे, या निकषावरही मोजला जातो. भारताच्या बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठे आणि क्रांतिकारी वळण 1969 मध्ये आले, जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 14 मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे सामान्य माणसासाठी बँकांची दारे खऱ्या अर्थाने उघडणारी एक ‘वित्तीय क्रांती’ होती. या राष्ट्रीयीकरणामुळे बँकांवर प्रत्येक जिह्याच्या आर्थिक विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. शेती, ग्रामीण उद्योग आणि छोटय़ा व्यावसायिकांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण राबवण्यात आले, ज्यामुळे समाजात आर्थिक समतोल निर्माण होण्यास मोठी मदत झाली. भारतातील हरित क्रांतीचे यश हे केवळ प्रगत बियाणे किंवा खतांवर अवलंबून नव्हते, तर त्याला बँकांनी योग्य वेळी पुरवलेल्या कर्जपुरवठय़ाचा मोठा आधार होता. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे न्याय्य वाटप व्हावे या उद्देशाने राबवण्यात आलेल्या या समाजवादी धोरणामुळे सर्वसामान्य भारतीयांचा आपल्याच श्रमाच्या पैशांवर कायदेशीर अधिकार प्रस्थापित झाला. बँका म्हणजे केवळ श्रीमंत आणि उद्योगपतींची मत्तेदारी हा पूर्वीचा समज या पहिल्या टप्प्यात पूर्णपणे पुसला गेला व देशातील शेतकरी तसेच छोटय़ा दुकानदारांचा आत्मविश्वास वाढला. 1991 मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेसोबतच भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा दुसरा महत्त्वाचा टप्पा सुरू झाला. खासगी बँकांना क्षेत्र खुले झाल्यामुळे या व्यवसायात एक निकोप स्पर्धा निर्माण झाली. या काळात भारतीय मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती मोठय़ा प्रमाणात वाढली होती. बँकांनी आता केवळ मोठय़ा उद्योगांकडे लक्ष न देता ग्राहकांच्या वैयक्तिक गरजांनाही महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीसाठी अत्यंत सुलभ दरात कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास मदत झाली. विशेष बाब म्हणजे, खासगी बँकांशी प्रखर स्पर्धा करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपल्या सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे भान राखत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला, ज्यामुळे त्यांचा नफा आणि कार्यक्षमता दोन्ही वाढत राहिले. बँकिंग तंत्रज्ञानातील या क्रांतीमुळे बँकांचा भौगोलिक विस्तार तर वेगाने झाला, परंतु त्या तुलनेत कर्मचारी संख्या मात्र वाढली नाही. बँकांचा नफा हा तांत्रिक भाषेत ‘स्प्रेड’ (ठेवींवरील व्याज आणि कर्जावरील व्याज यातील फरक) वर अवलंबून असतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा बँकेचा मोठा खर्च असला तरी तेच बँकेची सर्वात मोठी मानवी संपत्ती असतात.
कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यावर आणि तत्परतेवरच बँकेचा नफा व एनपीए (नॉन-परफार्ंमग स्टेटस) म्हणजेच बुडीत कर्जाचे प्रमाण किती राहील, हे निश्चित होते. म्हणूनच बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱयांच्या कल्याणाकडे आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांकडे लक्ष देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते. सरकारी बँकांनी गेल्या काही वर्षांत केलेली आर्थिक कामगिरी खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. 2023 मध्ये या बँकांचा एकूण नफा 1 लाख 5 हजार कोटी रुपये होता, तो 2025 मध्ये वाढून 1 लाख 78 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे बुडीत कर्जाचे प्रमाण 2.30 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात बँकांना यश आले आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून आगामी नोव्हेंबरपासून लागू होणारी वेतनवाढ हा त्यांच्या प्रामाणिक मेहनतीचा आणि निष्ठsचा योग्य सन्मान ठरणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत, याची प्रचीती जगाला 2008-09 च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात आली होती.
जेव्हा जगातील प्रगत राष्ट्रांमधील बलाढय़ बँका पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत होत्या, तेव्हा भारतीय बँका आपल्या भक्कम आर्थिक पायामुळे ताठ मानेने उभ्या होत्या. भारतीय जनतेचा बँकांवरील विश्वास आजही अबाधित आहे. आगामी काळात ‘विकसित भारत’ हे ध्येय गाठण्यासाठी या बँकांना अधिक स्वायत्तता देणे आणि त्यांना आधुनिक संसाधनांनी सज्ज करणे काळाची गरज आहे. बँकिंग क्षेत्रातील ही निरंतर चालणारी सुधारणा प्रक्रियाच भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या मार्गावर अग्रेसर ठेवेल. या प्रवासात तंत्रज्ञान आणि मानवी श्रम यांचा अचूक समन्वय साधणे, हेच शाश्वत विकासाचे खरे सूत्र ठरेल. शेवटी एक सक्षम आणि समृद्ध बँकिंग व्यवस्थाच एका शक्तिशाली राष्ट्राची निर्मिती करू शकते.
(लेखक बँकिंग तज्ञ आहेत.)




























































