देशातील पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि परदेशी कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अधिक प्रमाणात इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) पूर्णपणे माफ केले आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्या पेट्रोलमध्ये 22% ते 30% पर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण असेल, त्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय तेल कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. 22 ते 30 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील कर रद्द केल्यामुळे उच्च दर्जाचे इथेनॉल-मिश्रित इंधन तयार करणे आणि त्याचा पुरवठा करणे अधिक सोपे होईल. सध्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य पेट्रोल पंपवर मिळणाऱ्या नियमित पेट्रोलच्या दरात कोणताही बदल होणार नसला,तरी भविष्यात याचा नक्की फायदा होण्याची शक्यता आहे. बाजारात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा पुरवठा वेगाने वाढण्यासाठी या कर सवलतीचा मोठा फायदा होईल.
सरकारचा इथेनॉलवर इतका भर का?
- हिंदुस्थान हा जगातील कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. आपली ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी हिंदुस्थानला मोठ्या प्रमाणावर परदेशी तेल आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल हा एक उत्तम आणि स्वस्त पर्याय ठरत आहे.
- इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस, मका आणि विविध धान्यांपासून देशातच तयार केले जाते.
- देशात इथेनॉलचा वापर वाढल्यास कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांचा हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारा फटका यामुळे कमी होईल.
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुासार, या निर्णयाचा फायदा देशातील शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या शेतीमालाला मोठी मागणी निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त पर्याय मिळाला आहे.
