भाडेकरूच्या निधनावेळी त्यांच्यासोबत कुटुंबातील कोणताही सदस्य राहत नसेल तर त्यांचा कायदेशीर वारसदार भाडेकरू म्हणून हक्क सांगू शकतो, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने पारसी पंचायतीचा दावा फेटाळून लावला आहे. मृत भाडेकरूच्या मावस बहिणीला न्यायालयाने दादरच्या पटेल इमारतीतील सदनिकेचा भाडेहक्क देत तब्बल 26 वर्षे जुना वाद निकाली काढला आहे.
मुंबईतील दादर येथील पटेल बिल्डिंगमधील एका फ्लॅटचे भाडेकरू बाजी बी. पटेल यांच्या निधनानंतर त्यांची मावस बहीण कटी जे. मिस्त्राr यांनी आपण वारसदार असल्याचा दावा करत भाडेकरू म्हणून ओळख देण्याची मागणी केली. मात्र पारसी पंचायतीच्या मालकीच्या इमारतीतील सदनिकेवरील वारसा हक्क पारसी पंचायतीने फेटाळून लावला व कनिष्ठ न्यायालयानेही पारसी पंचायत ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिल्याने ट्रस्टने हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
वारस मृत व्यक्तीसोबत राहत असणे आवश्यक नाही
याचिकाकर्त्या ट्रस्टचा असा युक्तिवाद होता की, प्रतिवादी मिस्त्री या भाडेकरूच्या निधनावेळी तिथे राहत नव्हत्या आणि त्या भाडेकरूच्या कुटुंबातील सदस्या नाहीत. पॅटी मिस्त्री यांनी बाजी पटेल यांच्यासोबत वास्तव्यास असल्याचे सिद्ध केले नाही, हे अपिलीय न्यायालयाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले, मात्र त्या बाजी पटेल यांच्या कायदेशीर वारस असल्याचे सिद्ध झाले. त्यांनी वंशावळ आणि इतर पुरावे सादर केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबई भाडे नियंत्रण कायद्यातील कलम 5(11)(सी)(1) नुसार वारसाला भाडेकरूचा दर्जा मिळण्यासाठी त्याने मृत व्यक्तीसोबत राहत असणे आवश्यक नाही तसेच कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.
