महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या वारसांच्या नियुक्त्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडल्या आहेत. प्रशासन नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे कामगारांचे कुटुंबीय आर्थिक कोंडीत सापडल्याचा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. अनेक कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याला वाचा फोडण्यासाठी संघटनेने थेट महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
सफाई कामगारांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार गट ‘क’मधील कार्यकारी सहाय्यक (लिपिक) किंवा लेखा सहाय्यक यांसारख्या पदांवर नियुक्ती दिली जाते. मात्र, पदे रिक्त नसल्याचे कारण पुढे करत अनेक उमेदवारांना प्रतीक्षा यादीवर ठेवले जात आहे. ही यादी दिवसेंदिवस वाढत चालल्यामुळे नियुक्तीचा मार्ग अधिक खडतर झाल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. एखाद्या वारसाला वर्ग-3 च्या पदावर काम करायचे असेल, पण सध्या ते पद रिक्त नसेल तर त्याला तात्पुरत्या स्वरूपात वर्ग-4 च्या पदावर नियुक्ती द्यावी. तसेच, भविष्यात वर्ग-3 चे पद रिक्त होताच त्याला तिथे सामावून घ्यावे असे राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केला आहे.
तातडीने उपाययोजना करा
महापालिका राज्य शासन व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक परवड होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणात लक्ष देऊन नियुक्त्या द्याव्यात, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी केला आहे.
