अदानीचा मुजोरपणा! साताऱ्यातील प्रकल्पाचे काम सुरूच! वन विभागाच्या नोटिशीला केराची टोपली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सरकारी महसुलाला चुना आणि आवश्यक परवानग्यांच्या मुद्दय़ावरून प्रचंड वादग्रस्त ठरलेल्या तारळी पम्प्ड स्टोअरेज प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबवण्याच्या वन विभागाच्या सक्त आदेशावरून अदानी समूह व वन विभाग यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. वन विभागाच्या नोटिसीला थेट केराची टोपली दाखवण्याचा मुजोरपणा करत अदानी समूहाने प्रकल्पाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरूच ठेवल्याचे समोर आले आहे. सर्व प्रकारच्या कायदेशीर परवानग्या घेऊनच प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याचा दावा प्रकल्प व्यवस्थापनाने केला आहे.

सातारा जिह्यातील तारळी धरणावर अदानी समूहाच्या ‘अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड’ कंपनीकडून गेल्या दीड वर्षापासून ‘तारळी पम्प्ड स्टोअरेज प्रोजेक्ट’च्या नावाखाली 1500 मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे काम रेटून सुरू आहे. प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळवताना ‘अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड’ने फेब्रुवारी 2025मध्ये या प्रकल्पाची मूळ किंमत 5675 कोटी इतकी दाखवली होती. तथापि, हा प्रकल्प कोयना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रात येत असल्यामुळे प्रकल्प खर्चाच्या 4 टक्के म्हणजे 227 कोटी रुपये व्याघ्र संवर्धन निधीसाठी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या सरकारी महसुलाला चुना लावण्यासाठी कंपनीने सप्टेंबर 2026 मध्ये चलाखीने सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करत 5675 कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत तब्बल 99 टक्के कमी म्हणजे केवळ 56.75 कोटी इतकी दाखवली. त्यामुळे 4 टक्क्यांप्रमाणे रक्कम 2.27 कोटी झाली. प्रत्यक्षात यातील केवळ एक टक्का म्हणजे 56.75 लाख रुपये इतकीच रक्कम भरण्यात आल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासन, वन विभाग, निसर्ग वाचवा म्हणून धडपडणारी सर्वसामान्य जनता यांच्या नाकावर टिच्चून कंपनीतर्फे दीड वर्षापासून हे काम सुरू होते.

सर्व परवानग्या, ‘ना हरकत’ मिळाल्याचा कंपनीचा दावा

यासंदर्भात वन विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळाली नाही. तथापि, वन विभागाच्या नोटिसीला प्रकल्प व्यवस्थापनाकडून लेखी उत्तर देण्यात आले असून, त्यामध्ये सर्व कायदेशीर परवानग्या घेऊनच प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याचा दावा केला आहे. प्रकल्पाचा कोणताही भाग अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रात येत नाही आणि यात वनजमिनीचा समावेश नसल्याचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र 23 जानेवारी 2024 रोजीच मिळाले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी पर्यावरणीय मंजुरी आणि 7 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून स्थापना संमती मिळाल्यानंतरच बांधकाम सुरू केल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

हा प्रकल्प नकोच – सयाजी शिंदे

‘तारळी प्रकल्पामुळे परिसरातील जैवविविधता धोक्यात येणार आहे. हा प्रकल्प सह्याद्री पर्वतरांगा उद्ध्वस्त करणारा आहे. येथील माणसांसह प्राणी-पक्ष्यांना बेघर करणारा आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नकोच,’ अशी ठाम भूमिका अभिनेते व पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांनी घेतली आहे.