महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील कर्मचाऱयांच्या पेन्शनसह इतर सर्व मागण्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित असून याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील कर्मचाऱयांच्या संघटनेचे अध्यक्ष, आमदार विलास पोतनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या पेन्शन योजनेने सरकारवर आर्थिक भार पडत नसेल आणि ऑक्टोबर 2005 पूर्वी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी यांना ही योजना लागू होत असेल तर याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिले.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 1998 पासून विनाअनुदानित असून ही पेन्शन योजना मंडळ स्वबळावर राबवणार असून याकरिता मंडळाने संचित निधी राष्ट्रीयीकृत बँकेत राखीव ठेवला असून या संचित रकमेच्या व्याजातूनच ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. ही पेन्शन योजना शासन निर्णयानुसार ऑक्टोबर 2005 पूर्वी नियुक्त अधिकारी, कर्मचाऱयांनाच लागू करण्यात येणार आहे. योजनेचा कालावधी मर्यादित असून ही योजना 2071 मध्ये समाप्त होणार आहे. त्यानंतर संचित निधी जमा व्याजासह मंडळाकडे पुन्हा परत येणार आहे, अशी माहिती विलास पोतनीस यांनी पर्यावरणमंत्र्यांना दिली. बैठकीला मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जऱहाड, संघटनेचे सरचिटणीस संजय नार्वेकर, उपाध्यक्ष उदय मयेकर, चिटणीस रमेश तावडे, सहसचिव विजय म्हात्रे, सहखजिनदार जय हडकर, माजी सरचिटणीस प्रवीण पाटील, मागासवर्गीय संघटनेचे किशोर केर्लीकर, निवृत्त संघटनेचे विश्वनाथ तानावडे तसेच अधिकारी संघटनेचे व्ही. एम. मोटघरे, अमर सुपाते, पुंडलिक मिराशे, मुख्य लेखा अधिकारी श्यामकुमार पाटील, प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी प्रमोद नांदगावकर उपस्थित होते.
