मुंबईसह सर्वच भागात आता झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरए) प्रकल्प होत आहेत, पण एसआरए प्रकल्पात अनेक ठिकाणी हेराफेरी, अदलाबदल होते. अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. त्यामुळे एसआरए प्रकल्प रेराच्या अखत्यारीत आणण्याची मागणी शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच मुंबईत सातशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची सूचना त्यांनी केली.
विधानसभेत नियम 293 च्या प्रस्तावावर बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण भाषण केले. पर्यावरणापासून शहरीकरण, एसआरए प्रकल्प, पाणीपुरवठा अशा विविध विषयांवर भाष्य केले. जुहू आणि जेव्हीपीडीमध्ये संरक्षण खात्याच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याची मागणी केली. राज्यात व दिल्लीत तुमचेच सरकार आहे. यावर तोडगा काढा असे ते म्हणाले. मुंबईसह राज्यातील मोठय़ा शहरांमधील वाहतूककोंडीवर त्यांनी भाष्य केले. वाहतूककोंडीत अनेक तास अडकून पडावे लागते. मिडी आणि मिनी बसचा विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. बेस्टमधील बस खरेदी धीम्या गतीने होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेस्टचे भाडे वीस रुपयांवरून साठ रुपये झाले आहे. बेस्टच्या खासगीकरणाची भीती त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या विचारधारा वेगळय़ा असतील, पण मूलभूत प्रश्नांवर एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी सत्ताधाऱयांना केले. घाणेरडे राजकारण दुरुस्त करायला पाहिजे. आपण राजकीय रंग-लेबलं लावतो, पण महाराष्ट्राच्या हिताचे बोलणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
प्राधिकरणाचा तिढा सोडवा
पागडीच्या घरांचा विषय मांडताना ते म्हणाले की, मुंबईत साडेचौदा ते पंधरा हजार पागडीच्या इमारती आहेत. यामध्ये वीस लाख लोक राहातात. सक्षम प्राधिकरणावर याचा तिढा निर्माण झाला आहे. या इमारतींना धोकादायक इमारतींचे प्रमाणपत्र कोण देणार, यावरून वाद आहे. याबाबत सरकारने कोर्टात भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन त्यांनी केले.
पोलिसांची घरे मार्गी लावा
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली. पोलीस कॅम्पवर पोलिसांचाच अधिकार आहे. त्यांना मुंबईतच जागा द्या. पोलिसांच्या पत्नी गृहनिर्माण संस्था तयार करीत आहेत, पण त्यांच्यावर गृहखात्याचा दबाव आहे.
कराचे भूत मानगुटीवर
मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरांमध्ये कर लावण्याचे भूत काही थांबत नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. निवडणुकीनंतर कचरा कर लावला जाईल. आम्ही मुंबईत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ केला. आता 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.
एसआरएमध्ये 500 स्क्वेअर फुटांचे घर
एसआरएमध्ये पाचशे चौरस फुटांचे घर देण्याची मागणी त्यांनी केली. वरळीत एका एसआरए प्रकल्पात पाचशे चौरस फुटांचे घर दिले आहे. त्याच धर्तीवर अशी घरे द्यावीत यामध्ये विक्री आणि एसआरए योजनेतील घरे एकाच दर्जाची असावीत. झोपडपट्टीमधील ‘ग्राऊंड प्लस वन’ घरेही एसआरए प्रकल्पात पात्र करण्याची सूचना त्यांनी केली.
शिवडी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास
शिवडीतील पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवरील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करावा. वरळी नायगाव बीडीडी चाळींमधील म्हाडाचे मॉडेल वापरून शिवडी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लावा.
