‘लाडकी बहीण योजने’साठी आदिवासी समाजाचा निधी पळवण्यास महायुती सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या आदिवासी समाजाच्या सत्ताधारी आमदारांनी आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी अन्यत्र वळवण्यास आदिवासी आमदारांनी तीव्र विरोध केला आहे.
अन्न औषध प्रशासन नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी समाजाच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राजभवनावर जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात आमदार भीमराव केराम, राजेंद्र गावीत, राजू तोडसाम, आमश्या पाडवी, नितीन पवार, हिरामण खोसकर यांचा समावेश होता. आदिवासी सामाजिक संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीवर डल्ला मारला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाकडून दर महिन्याला 335 कोटी 70 लाख रुपये घेतले जातात. पण आदिवासी विकासासाठीचा राखीव निधी आदिवासी विकास योजनांसाठीच वापरला जावा अशी प्रमुख मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली.
त्यावर आदिवासी विभागाचा निधी, आरक्षणाचा लाभ, पेसा भागांच्या विकास तसेच आदिवासींच्या समस्यांबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन राज्यपालांनी आमदारांना दिले.
– यावेळी पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱयांच्या भरतीसंदर्भात सध्याच्या आदेशातील विसंगती दूर करणे, अवैधरीत्या जात प्रमाणपत्र रोखण्यासंदर्भातील कायदा करणे, आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना करणे, प्रलंबित वनदावे निकाली काढणे यांसह विविध विषयांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी केंद्राच्या अनुदानावर डल्ला, रोहयोच्या प्रसिद्धीवर साडेदहा कोटींची उधळपट्टी
राज्य सरकारच्या तिजोरीला गळती लागल्याने आता सरकारकडे निधीची कमतरता मोठय़ा प्रमाणावर भासू लागली आहे. त्यामुळे आता महायुती सरकारने केंद्र सरकारच्या निधीकडे मोर्चा वळवला आहे. आषाढ वारीमध्ये रोजगार हमी योजनेची प्रसिद्धी करण्यासाठी या सरकारने थेट केंद्रीय अनुदानावरच डल्ला मारला असून तब्बल 10 कोटी 60 लाख रुपयांची रोहयोच्या कामाच्या प्रसिद्धीवर उधळपट्टी होणार आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत विविध 266 कामांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या कामांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार उपलब्ध करून देणे व उत्पन्नाच्या साधनातून गरिबीचे उच्चाटन करणे यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे. केंद्राकडून मिळालेल्या एकूण अनुदानातून या योजनांच्या प्रसिद्धीवर 10 कोटी 60 हजार रुपयांची उधळपट्टी होणार आहे. पण या उधळपट्टीचे कारण देताना गावच्या समृद्धीसाठी व गावातल्या नागरिकांच्या समृद्धीसाठी अधिकाधिक कामे हाती घेऊन लोकांचे जीवन गतिमान करून आयुष्यात आनंद निर्माण करण्याचे कारण महायुती सरकारने या मागे दिले आहे.
लाडक्या बहिणींच्या प्रसिद्धीवरही उधळपट्टी
लाडकी बहीण योजनेला दिल्या जाणाऱया निधीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट निर्माण झाला आहे. तरीही उधळपट्टी सुरूच आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीवर यापूर्वी सरकारने तीन कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आता निधीची कमतरता जाणवू लागल्याने पेंद्राच्या अनुदानातून प्रसिद्धीचे काम सुरू केले आहे.
