मानधन नको, वेतन हवे! जिल्हा परिषदेवर धडकला आशा व गटप्रवर्तकांचा मोर्चा

186

सामना प्रतिनिधी । नगर

गेल्या 9 वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या आशा, गटप्रवर्तकांच्या राज्यव्यापी आणि स्थानिक प्रश्‍न सोडविण्याच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना व नगर जिल्हा आशा संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषदेवर बुधवारी धडक मोर्चा काढण्यात आला. ठोस आश्‍वासन मिळत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तकांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात सुमारे अडीच तास धरणे धरले. ‘मानधन नको, वेतन हवे’ या घोषणांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर दणाणून निघाला.

बुरुडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयापासून मोर्चा काढण्यात आला. हातात लाल झेंडे घेऊन जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. ठोस आश्‍वासन मिळत नाही, तो पर्यंत आंदोलन माघार न घेण्याचा आक्रमक पवित्रा महिला कर्मचार्‍यांनी घेतला होता. दुपारी उशिरा जिल्हा आरोग्याधिकारी सांगळे यांनी निवेदन स्वीकारुन, स्थानिक प्रश्‍न तालुकानिहाय सोडविण्याचे व राज्यपातळीवरील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन दिल्याने आंदोलन सुटले. या आंदोलनास संतोष पवार यांनी प्रहार संघटनेच्या वतीने तर संजय डमाळ यांनी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.

गेल्या नऊ वर्षापासून आशा व गटप्रवर्तक विविध मागण्या तसेच पगार वाढीसाठी संघर्ष करीत आहे. या संघर्षातून आशांना 500 रु. वरुन 2 हजार रु. मानधन मिळाले आहे. तर गट प्रवर्तकांना साडेआठ हजारच्या आसपास मानधन मिळत आहे. परंतु वाढती महागाई व कामाचे स्वरूप पाहता हे मानधन अत्यंत तोकडे आहे. वेतनवाढीसाठी राज्यातील विविध संघटनांच्या कृती समितीच्या वतीने 4 जून रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एक दिवसाचे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आरोग्य मंत्री विजय देशमुख यांनी शिष्टमंडळास 8 जून पर्यंत मानधन वाढीचा प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु हा प्रस्ताव चार अद्यापि पाठवला नसल्याने हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. स्थानिक प्रश्‍न तातडीने न सोडविल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

आशांना दरमहा 10 हजार रुपये तर गटप्रवर्तकां 15 हजार रुपये मानधन द्यावे, आरोग्य विभागात आशा व गटप्रवर्तकांमधून जागा भराव्यात, आशांना दरमहा वेतन निश्‍चित करून मिळावे, दरमहा 6 हजार रुपये पेन्शन सुरू करावी, सर्व आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, गटप्रवर्तकांना प्रॉव्हिडंट फंड सुरू करावा, जे.एस.वाय. साठी आशांचे मानधन थकित ठेवू नये, गट प्रवर्तकांना पी.एच.सी. मध्ये सर्व सुविधांसह स्वतंत्र बसण्याची सोय करावी, मिटींग हॉलची सोय करावी, शासकीय सुट्ट्या मंजूर कराव्या, नुकतेच महापालिकेमध्ये काम करणारे आरोग्य विभागातील महिलांना आशा चे मानधन जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू झाले असून, ते त्यांना तातडीने मिळावे व त्याठिकाणी गटप्रवर्तक नेमणे बाबत योग्यती तरतूद करावी, जिल्ह्यात अतिरिक्त डाटा एन्ट्री (प्रधानमंत्री फॉर्म) चे काम करणार्‍या गटप्रवर्तकांना अतिरिक्त मानधन द्यावे, दिवाळीनिमित्त जिल्हा परिषदेच्या खास राखीव निधीतून आशा व गटप्रवर्तकांना 2 हजार व 4 हजार रुपये दिवाळी भेट देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या