केंद्र सरकारने नियामक उपायांना बळकट करण्यासाठी आणि अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळल्यानंतर गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी समितीसाठीचे पर्यायांचे ‘सीलबंद’ सबमिशन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. या प्रकरणात ‘पूर्ण पारदर्शकता’ हवी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची संपत्ती बुडाल्यानंतर सरकारवर विरोधी पक्षाने जोरदार हल्लाबोल केला होता. अदानी समूहाविरुद्धच्या फसवणुकीचे आरोप तपासण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात न्यायाधीशांसह तज्ज्ञांचे एक समिती (पॅनेल) तयार करण्याबाबत सूचना मागितल्या होत्या.
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी समितीच्या स्थापनेबाबतचा आदेश राखून ठेवला. अदानी समूहाने अहवालातील आरोप फेटाळून लावले असून याला प्रतिष्ठेवरचा हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारने पॅनेलसाठी नावांची यादी न्यायालयाला दिली. त्यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, ‘आम्हाला कोणतेही सीलबंद कव्हर नको आहे. आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे… जर आम्ही [या] सूचना स्वीकारल्या तर त्याकडे सरकारने नियुक्त केलेली समिती म्हणून पाहिले जाईल, जे आम्हाला नको आहे. ते आमच्यावर सोडा.’
या प्रकरणातील एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांना ‘बँकांनी दिलेल्या कर्जासाठीचे योग्य मूल्यांकन’ तसेच अदानी कंपन्यांचे ऑडिट हवे आहे. आणखी एक याचिकाकर्ता, अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सांगितले की त्यांना ‘हिंडेनबर्ग विरुद्ध कारवाई’ हवी आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या 24 जानेवारीच्या अहवालानंतर आपल्या सात कंपन्यांमधील शेअर्सचे बाजारमूल्य $100 अब्जहून अधिक गमावले आहे. अदानी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
