28 जानेवारी रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली असून देशभरातील 400 अनियंत्रित धावपट्ट्यांची तपासणी सुरू केली आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने देशभरातील सुमारे 400 अनियंत्रित धावपट्ट्यांची तपासणी सुरू केली आहे. या ठिकाणांसाठी एकसमान कार्यपद्धती आणि देखरेख यंत्रणा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही यंत्रणा नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त व्यवस्थापनाखाली चालवली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
या तपासणी मोहिमेत पायाभूत सुविधांतील उणिवा, संप्रेषण सुविधा, अग्निशमन तयारी आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. सध्या बहुतेक अनियंत्रित विमानतळ राज्य सरकारांच्या मालकीचे असून त्यांच्यावर DGCA ची नियमित देखरेख नसल्याने नियामक पातळीवर मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
28 जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान दुर्घटनेत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरच ही तपासणी मोहीम आणि नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
DGCA च्या पथकांनी ‘कॅटेगरी ए’ विमानतळांवरील कार्यपद्धती आणि सुरक्षा उपायांची तपासणी सुरू केली आहे. या प्रकारच्या विमानतळांवर हवाई वाहतूक नियंत्रण (ATC) सेवा नसते आणि ते राज्य सरकार, खासगी ऑपरेटर किंवा फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थांकडून चालवले जातात.
देशात अशा किमान 400 धावपट्ट्या असून त्या सध्या DGCA च्या नियामक चौकटीबाहेर आहेत. या ठिकाणी चार्टर विमाने, राजकीय नेत्यांची उड्डाणे आणि फ्लाइंग स्कूल्सची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा असते; मात्र बचाव सेवा, धावपट्टी देखभाल आणि हालचालींच्या समन्वयासाठी एकसमान नियम नाहीत.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सध्या अशा धावपट्ट्यांसाठी असलेले मार्गदर्शक तत्त्वे DGCA च्या अखत्यारीत येत नाहीत. आता राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अशी व्यवस्था तयार केली जाईल, ज्यामुळे या विमानतळांची स्थिती आणि सुरक्षा मानके नागरी उड्डाण प्राधिकरणाला ज्ञात राहतील.”
दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, या तपासणीसाठी स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहे. “फ्लाइट सेफ्टी विभाग, एअरवर्दिनेस आणि ऑपरेशन्स विभागातील अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असून प्रत्यक्ष तपासणी सुरू झाली आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
हिंदुस्थानात विमानतळांचे चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते.
कॅटेगरी ए: पूर्णपणे अनियंत्रित, ATC सेवा नाही
कॅटेगरी बी: अंशतः नियंत्रित, मर्यादित ATC किंवा AFIS सेवा (उदा. छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव)
कॅटेगरी सी: प्रक्रियाधारित ATC, रडारशिवाय उड्डाणांचे विभाजन (उदा. पुणे)
कॅटेगरी डी: पूर्णपणे नियंत्रित, रडारयुक्त विमानतळ (उदा. मुंबई, दिल्ली)
देशातील प्रमुख अनियंत्रित पण कार्यरत धावपट्ट्यांमध्ये महाराष्ट्रातील बारामती, कराड, चंद्रपूर; मध्य प्रदेशातील उज्जैन, छिंदवाडा; बिहारमधील भागलपूर, बेगुसराय; राजस्थानमधील अलवर; उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर, सैफई; आणि कर्नाटकातील हसन यांचा समावेश आहे. या ठिकाणी राजकीय नेते आणि व्यावसायिक विमानांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा असते.
विमान वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, मूलभूत सुविधा उभारणे फार खर्चिक नाही. मार्टिन कन्सल्टन्सीचे संस्थापक मार्क मार्टिन म्हणाले, “गवताची, कच्च्या किंवा मातीच्या धावपट्ट्यांसह दुर्गम भागातील सर्व लँडिंग स्ट्रिप्सवर मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. यात वाऱ्याची दिशा दाखवणारा विंडसॉक, छोटा हवामान केंद्र, तापमान, दवबिंदू, वाऱ्याची दिशा, ढगांची उंची आणि दाब मोजण्याची साधने तसेच सीसीटीव्ही देखरेख आवश्यक आहे. राज्य सरकारांनी या उपाययोजना केल्यास प्रत्येकी सुमारे 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही.”
बारामती दुर्घटनेनंतर ATC नसलेल्या विमानतळांवरील सुरक्षेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा ठिकाणी पायलटांना नियंत्रकांच्या सूचनांऐवजी स्वतःच्या समन्वयावर उड्डाण करावे लागते.
मार्टिन यांनी पुढे सांगितले, “राज्य नागरी उड्डाण विभागातील सुरक्षा निरीक्षकांनी दरमहा तपासणी करून सर्व उपकरणे कार्यरत असल्याची खात्री करावी. तसेच दररोजचे हवामान डेटा ऑनलाईन प्रसिद्ध करावा, ज्यामुळे पायलटांना ईशान्येकडील राज्ये, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबारसारख्या दुर्गम भागात उड्डाण करण्यापूर्वी अचूक माहिती मिळू शकेल.”
