महाराष्ट्रानंतर बिहारमध्येही मतदार यादीचा झोल सुरू झाला असून निवडणुकीच्या तोंडावर फेरतपासणीच्या नावाखाली लाखो नावे हटवण्याचा डाव मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचणाया निवडणूक आयोगाने आखला आहे. इंडिया आघाडीने याला जोरदार आक्षेप घेतला असून आज 11 घटक पक्षांच्या सदस्यांनी निवडणूक आयुक्तांसोबत तीन तास वादळी चर्चा केली आणि मतदार याद्यांची विशेष फेरतपासणी मोहीम रद्द करण्याची मागणी लावून धरली.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष फेरनिरीक्षण मोहीमेवर आक्षेप घेतले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी आज दिल्लीत विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. बैठकीला काँग्रेसचे अभिषेक मनू सिंघवी, राजदचे मनोज झा, शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई, सपाचे रामगोपाल यादव, राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान हे उपस्थित होते. निवडणूक आयोगाच्या बैठकांना यापुढे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे अध्यक्षच उपस्थित असायला हवेत असे आयुक्तांचे म्हणणे होते. त्याला सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हा नवा नियम मागे घ्यावा लागला.
महाराष्ट्रातील वाढीव 8 टक्के मतांवरून शिवसेनेने आयोगाला धारेवर धरले
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील वाढीव 8 टक्के मतांवरून शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले. मतदानाची ही टक्केवारी वाढली कशी, एकेका बूथवर किती टोकन वाटली, याचा तपशील मागितला. परंतु, त्याचा तपशील दिला गेला नाही. वाढीव मतदार कुठून आले याचे समर्पक उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले नाही. केवळ 130 पानांचे उत्तर देण्याची नौटंकी केली. त्यात एकही गोष्ट खरी नाही, असे अनिल देसाई यांनी सांगितले.
