सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
कृषी, वन, मत्स्य आणि पशुपालनासाठी शेतजमीन भाडय़ाने किंवा लीजवर घेऊन व्यवसाय करणाऱ्यांना जीएसटीतून वगळण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थखात्याने घेतला. यात शेतजमीन घेऊन सामूहिक शेती करणाऱ्यांचाही समावेश आहे. शेतीपूरक व्यावसायिकांमध्ये व्यक्ती तसेच हिंदू एकत्र कुटुंबांचाही समावेश करण्यात आला आहे. जुलै २०१७ला जीएसटीची अंमलबजावणी झाली. मात्र त्यावेळेपासून शेती क्षेत्रात करविषयक कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
