कृषी विभागाने केलेल्या पीक कापणी प्रयोगानुसार आलेले उत्पादन ग्राह्य धरून पीकविम्याचा लाभ देणे गरजेचे आहे. मात्र, असे न करता विमा कंपन्यांनी चुकीचे उत्पादन दाखवून 2018 मधील रब्बी पीकविम्यापासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप शेतकऱयांनी केला आहे. याबाबत कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार केली असून, पीकविम्याचा लाभ मिळण्यासाठी लढा देण्याला शेतकरी एकवटले आहेत.
नगर जिल्ह्यात 2018 मधील रब्बी हंगामात 2 लाख 49 हजार 992 शेतकऱयांनी पीकविमा भरला होता. विमा कंपन्यांकडून 2 लाख 36 हजार 785 शेतकऱयांना 148 कोटी रुपयांची विमा भरपाई मिळाली आहे, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. 2018 मध्ये दुष्काळ होता. त्यामुळे रब्बीतील ज्वारीसह बहुतांश पिकांचे नुकसान झाले. शासनाकडून झालेल्या आवाहनानुसार शेतकऱयांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला. मात्र, त्या वर्षी रब्बी हंगामात अनेक शेतकऱयांना विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळाली नाही.
कृषी विभागाने केलेल्या पीक कापणी प्रयोगातून हाती आलेल्या उत्पादनानुसार विम्याचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, विमा कंपन्यांनी कृषी विभागाच्या पीककापणी प्रयोगातील उत्पादन ग्राह्य न धरता उत्पादनवाढ दाखवून पीकविम्यापासून अनेक शेतकऱयांना वंचित ठेवले असल्याचा आरोप शेतकऱयांनी केला आहे.
याबाबत आठ महिन्यांपूर्वी पारनेर तालुक्यातील नामदेव येणारे, देविदास येणारे, उत्तम पठारे, सुभाष थोरात, भाऊसाहेब रणसिंग यांच्यासह अनेक शेतकऱयांनी कृषी विभाग, जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार केली आहे. प्रारंभी कृषी विभागाच्या अधिकाऱयांनी धुडकावून लावले. पीककापणी प्रयोगातील उत्पादन आणि विमा कंपन्यांनी दाखवलेले उत्पादन ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर कृषी विभाग, प्रशासन व विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची याच विषयावर बैठक झाली. मात्र, त्या बैठकीला तक्रारदार शेतकऱयांना बोलावले नाही. त्या बैठकीत झालेल्या विषयाबाबतचे इतिवृत्तही कृषी विभाग उपलब्ध करून देत नाही. नुकसान होऊनही विमा नाकारला जात असल्याने शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाने दखल घेऊन विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा. दुर्लक्ष केले तर जिल्हा अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा आणि प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा शेतकऱयांनी दिला आहे.
बागायतीपेक्षा जिरायतीमध्ये उत्पादन अधिक
पीकविम्याचा लाभ देताना कृषी विभागाने केलेल्या पीककापणी प्रयोगातून आलेले उत्पादन ग्राह्य धरले जाते. 2018मध्ये नगरसह राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळी स्थिती होती. जनावरांसाठी छावण्या, पिण्यासाठी पाण्याचे टँकर सुरू होते. त्याच काळात पारनेर तालुक्यासह जिल्ह्याच्या अनेक भागांत बागायतीपेक्षा जिरायती क्षेत्रावर ज्वारीचे अधिक उत्पादन निघाल्याचे दाखवत विमा नाकारला आहे. कृषी विभागाच्या पीक कापणी प्रयोगात अल्प उत्पादन असताना विमा कंपन्यांनी पारनेर तालुक्यात बागायतीला ज्वारीचे हेक्टरी 239 किलो, तर जिरायतीला 578 किलो उत्पादन दाखवले आहे. शेतकऱयांना पीकविम्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी विमा कंपन्यांनी उत्पादन वाढवून दाखवत दिशाभूल केल्याचा शेतकऱयांचा आरोप आहे.
