आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सुरक्षा व दर्जाविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. विमानतळ शेजारील इमारतींनी उंचीचे लादलेले निर्बंध शिथिल करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभाही दिली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
विमानतळ प्राधिकरणाने विमानतळ शेजारी 56.27 मीटर बांधकामाला परवानगी दिली आहे. या नियमाचे पालन झाले पाहिजे. यावरील बांधकामावर कारवाई करण्याचे अधिकार स्थानिक यंत्रणेला आहेत. या अधिकाराचा ते वापर करू शकतात. कारण विमानतळ प्राधिकरणाच्या उंचीच्या नियमांचे पालन हे व्हायलाच हवे, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खथा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
नियमानुसार बांधकाम करा
पालिकेने या इमारतीला तात्पुरती ओसी दिली आहे. ही तात्पुरती ओसी सहा महिन्यांपर्यंत असेल. नियमानुसार बांधकाम होईल याची काळजी सोसायटी व विकासकाने या सहा महिन्यांत घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण…
चेंबूर गावातील सफरॉन इमारतीचा मुद्दा न्यायालयात आला होता. या इमारतीत दहाव्या मजल्यावर राहणाऱया अनिल अंतुरकर यांनी याचिका केली होती. ही इमारत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिघात येते. विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमानुसार या परिघात 56.27 मीटर उंच बांधकामास परवानगी आहे. या इमारतीचे बांधकाम करणाऱया विकासकाला 56.05 मीटर उंच इमारत उभारण्यास महापालिकेने परवानगी दिली. शुभम विकासकाने 60.60 मीटर उंच इमारत बांधली. परिणामी ही याचिका करण्यात आली होती. पालिकेने दिलेल्या परवानगीनुसार 11 मजल्यांपर्यंत बांधकाम वैध ठरते. त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्यात आली. त्यास परवानगी देताना न्या. पटेल यांच्या खंडपीठाने सर्व यंत्रणांना विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.
महापालिकेने सर्व तपासावे
सोसायटी व विकासक परवानगीसंदर्भात अर्ज करू शकतात. महापालिकेने या अर्जावर नियमानुसार निर्णय घ्यायला हवा. विमान प्राधिकरणाचे नियम, बांधकामाबाबत पालिकेच्या अटी व शर्थींचे पालन केले जात आहे की नाही याची शहानिशा पालिकेने करायला हवी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
