पुरंदर तालुक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित करावयाच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनासाठी संपादित क्षेत्र असा उल्लेख असलेले शिक्के मारण्यास सुरुवात झाली आहे. विमानतळ असलेला विरोध झुगारून सरकारने एक प्रकारे पुढचे पाऊल उचलले आहे. सातबारा उताऱ्यावर शिक्के मारण्याचा निर्णय झाल्यामुळे एक प्रकारे जमीन हस्तांतरणावर देखील बंदी घालण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर शेरे मारल्यानंतर हरकती नोंदविण्यास 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत कोणतीही हरकत न आल्यास तुमचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सातबारा उताऱ्यावर भूसंपादनासाठी इतर हक्कांमध्ये नोंद घालण्यात येऊन या नोंदीचा फेरफार भूसंपादन अधिकाऱ्यांना सादर करावा अशा सूचना संबंधित तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
विमानतळ प्रकल्प बाधित असलेल्या वनपुरी, उदाचीवादी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी अशा सात गावांत विमानतळ प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून यासाठी 2832 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे.
बावनकुळे यांच्या आश्वासनाचे काय झाले?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या आठवड्यात विमानतळाला विरोध असणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना भूसंपादनासाठी प्रस्ताव देण्यात सांगितले होते. तोपर्यंत पुढील पंधरा दिवसांसाठी संपूर्ण कार्यवाही स्थगित करण्यात आली होती. असे असतानादेखील जिल्हा प्रशासनाकडून विमानतळ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर शिक्के मारण्यास सुरुवात झाली असल्याने एक प्रकारे जबरदस्ती आणि एकतर्फी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बावनकुळे यांच्या आश्वासनाचे काय झाले हादेखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
