कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. राज्याचे अर्थचक्र सावरण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षातील जीएसटी थकबाकी पोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला येणे असलेली 24 हजार कोटी रुपयांची जीएसटीची थकबाकी त्वरीत मिळावी अशी आग्रही मागणी राज्याचे वित्त मंत्री अजित पवार यांनी आज केंद्र सरकारकडे केली. त्याचबरोबर कोरोनावरील प्रतिबंधक लसी, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सेवांवरील जीएसटी करामध्येही सवलत देण्याची मागणी त्यांनी केली.
43 व्या जीएसटी परिषदेत उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने केंद्राकडे आग्रही मागण्या केल्या. जीएसटीच्या थकबाकीबाबत केंद्राकडे जोरदार मागणी केली. 2020-21साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई सुमारे रुपये 46 हजार कोटी रुपयांची होती.आतापर्यंत राज्याला फक्त 22 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2020-21 या आर्थिक वर्षाची सुमारे 24 हजार कोटींची भरपाई राज्यास मिळणे बाकी आहे.
इंधनावरील उपकराचा वाटा
पेट्रोल, डिझेल इत्यादी इंधनावर आकारण्यात येणाऱया विविध उपकर व अधिभारातून गोळा केलेली सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा आहे. कोरोनाच्या विरोधात लढा देण्यासाठी राज्यांना योग्य प्रमाणात या रक्कमेचे वाटप करावे.
जीएसटी सवलत
कोविडवरील औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवांवर आकारल्या जाणाऱया जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत द्यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्सवरही जीएसटी करात सवलत मिळावी.
पुढील दोन वर्षे आर्थिक दुष्परिणाम
लॉकडाऊनमुळे झालेली महसुलाची व आर्थिक दुष्परिणाम पुढील दोन वर्षे कायम राहाणार असल्याने महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष 2022-23 ते वर्ष 2026-27 असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवावा.
ब्लॅक फंगसवरील औषधाला करातून सूट
ब्लॅक फंगसवरील औषधे करातून सूट असलेल्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली असून आता त्यावर 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत कर आकारला जाणार नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. लस, कोरोना सॅम्पल टेस्टिंग किट आणि ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटरवरील जीएसट पूर्णपणे हटवा अशी मागणी सर्वच राज्यांनी केली. त्यावर मात्र निर्णय झाला नाही. त्याबाबत 8 जूनला होणाऱ्या जीएसटी कॉन्सिलच्या बैठकीत निर्णय होईल अशी माहितीही सितारामन यांनी दिली.
कोरोना विषाणू संसर्गाशी निगडित मदत, बचाव वस्तूंवरील सूट 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत कायम राहणार आहे. लहान तसेच मध्यम करदात्यांनाही दिलासा देणार निर्णय घेण्यात आला आहे. करदात्यांना उशीरा कर भरला, तरी त्यांना माफीच्या योजनेला लाभ घेता येईल. तसेच छोटय़ा करदात्यांना याचा फायदा दीर्घकाळासाठी घेता येऊ शकेल, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
