शेतकऱ्यांनी विचारले, कर्जमाफी कधी देणार? नांदेड येथे अजित पवार यांच्या सभेत गोंधळ

‘अजितदादा, उगाच इकडचं तिकडचं बोलू नका, कर्जमाफी कधी देता ते सांगा!’ असा जाब विचारत उमरीत संतप्त शेतकऱयांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भाषणबाजी बंद केली. ‘शेतकऱयांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे’ अशा घोषणाही दिल्या. यामुळे जाहीर सभेत एकच गोंधळ उडाला. दरम्यान, कर्जमाफी मागणाऱया शेतकऱयांनाच पोलिसांनी अटक केल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीच्या नेत्यांनी शेतकऱयांना कर्जमाफी देणार, अशी ग्वाही दिली होती, मात्र सत्तेवर येताच देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि मिंध्यांना आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांना ठिकठिकाणी शेतकऱयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. उमरी येथेही असाच प्रकार घडला.

उमरी येथे आज अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही जणांनी प्रवेश केला. मुळात संपूर्ण नांदेड जिल्हा अतिवृष्टीच्या सावटाखाली आहे. शेतकऱयांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शिवारात काहीही उरले नाही. अशी भयाण परिस्थिती असताना पक्षप्रवेशासारखे राजकीय सोहळे करण्यात येत असल्यामुळे अगोदरच जनतेमध्ये संताप आहे. त्याचेच पडसाद अजित पवार यांच्या कार्यक्रमात उमटले. अजित पवार यांचे भाषण सुरू असतानाच काही शेतकरी उठले आणि त्यांनी ‘भाषणबाजी बंद करा, कर्जमाफी कधी देणार ते सांगा!’ असे खडे बोल सुनावले. ‘कर्जमाफी झालीच पाहिजे’ अशा घोषणा देत शेतकऱयांनी जाब विचारला. यामुळे एकच गोंधळ उडाला.

बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांनी शेतकऱयांचा गोंधळ थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु शेतकऱ्यांच्या घोषणा सुरूच होत्या. घोषणा देणारे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माधवराव पाटील सिंधीकर, श्रीपाद साळुंके आणि इतर सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि हा गोंधळ थांबला. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर अजित पवारांनी पुन्हा भाषण सुरू केले.

वेळ येईल तेव्हा कर्जमाफी करू

शेतकऱयांनी जाहीर सभेत कर्जमाफी केव्हा करणार, असा जाब विचारल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा नूरच गेला. आतापर्यंत तीन वेळा शेतकऱयांची कर्जमाफी झाली. एकदा केंद्र सरकारने आणि दोनदा राज्य सरकारने कर्ज माफ केले. परंतु सध्या सरकार प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे, त्यामुळे योग्य वेळ येईल तेव्हा कर्ज माफ केले जाईल, असे उद्दाम उत्तर त्यांनी दिले.

लाभाच्या योजनांमुळे तिजोरीला घरघर

लाडकी बहीण योजनेसाठी दरमहा 45 हजार कोटी रुपये लागतात, शेतकऱयांना मोफत वीज देण्यासाठी 22 हजार कोटी रुपये तयार ठेवावे लागतात. संजय गांधी, श्रावण बाळ, दिव्यांग निधी आदी लाभाच्या योजनांचा ताण असल्यामुळे सरकारी तिजोरीला घरघर लागल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच यावेळी अजित पवार यांनी दिली.