सरकारने राज्यपालांकडे विधानपरिषदेवर 12 नावे पाठवली, त्याबाबत निर्णय झाला नाही, हे कशामध्ये बसते – अजित पवार

170 आमदारांचा पाठिंबा असणार्‍या सरकारने राज्यपालांकडे विधानपरिषदेवर 12 नावे पाठवली आहेत. त्यांच्याबद्दल निर्णय झाला नाही, हे कशामध्ये बसतं… हे योग्य आहे का? हे लोकशाहीत चालतं का? असे अनेक सवाल करतानाच नावे फायनल करण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. परंतु लोकशाही पध्दतीने नावे आल्यानंतर जी नियमावली आहे त्यात ते बसतात का? हे तपासून त्यांना आमदार होण्याची संधी दिली पाहिजे, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यपालांचे अधिकार कमी करता येत नाही, असा विरोधकांनी आरोप केल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. अधिकार कमी केले जात नाही. यासंदर्भात जी समिती आहे ती समिती पाच – सहा जी काही योग्यतेनुसार नावे असतात ती निवडतात. त्यातील दोन नावे सरकार राज्यपालांकडे पाठवते. राज्यपालांनी एक नाव फायनल करायचे असते. ही नावे पाच – सहा नावे सरकार ठरवत नाही ती समिती ठरवते. यात सरकारचा हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतो कुठे? कशाचं राजकारण सरकार करतंय सांगा, असा सवालही अजित पवार यांनी केला. आरोप तर सध्या खुप सुरु आहेत. सध्या काहींना आरोपांशिवाय काही काम राहिलेलं नाही, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी लगावला.