उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. जेव्हा जेव्हा ते बीडमध्ये येतात तेव्हा तेव्हा ते भ्रष्टाचारी आणि घोटाळेबाज अधिकार्‍यांना सोडणार नाही, असा देऊन जातात. त्यांचा दम हा कोरडाच निघत आहे. अधिकारी भेईनात, बीड जिल्ह्यात एकामागोमाग एक अधिकार्‍यांचे घोटाळे बाहेर येऊ लागले आहेत. अतिवृष्टी बाधित शेतकर्‍यांना मंजूर झालेल्या अनुदानामध्ये तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि अधिकार्‍यांनी शेती नसणार्‍या सगळ्या सोयर्‍यांकडे शेतकर्‍यांचे पैसे वळवळे आहेत. ५० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम अधिकार्‍यांनी हडप केल्याची घटना बीड जिल्ह्यात घडली आहे.
बीड जिल्ह्यामध्ये घोटाळ्याची जणू मालिकाच सुरू आहे. पिकविमा घोटाळा असो की, आताच नव्याने भूसंपादनातील मावेजाचा घोटाळा असो, घोटाळ्याच्या रक्कमा बघून डोळे पांढरे होत आहेत. त्यातच दोन, तीन वर्षापूर्वी अतिवृष्टी, गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर झालेल्या अनुदानातही तलाठी आणि कृषी सहाय्यकांनी अधिकार्‍यांच्या संगनमताने ५० कोटीपेक्षा जास्त रूपयाचा घोटाळा केला आहे, असा आरोप आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती अजून वाढू शकते. ज्यांच्या नावावर शेती नाही किंवा शेती एकाची आठ अ वर नाव दुसर्‍याचं असे पर्याय निर्माण करून रक्कमा उचलण्यात आल्या आहेत. ज्यांचे खरंच नुकसान झाले आहे, अनुदानासाठी लाभार्थी आहेत त्या शेतकर्‍यांचे केवळ केवायसी करण्यात आलेली आहे. तीन वर्षाच्या कालावंधीत अशा शेतकर्‍यांच्या खात्यावर एकही रूपया जमा झालेला नाही. अधिकार्‍यांवर आणि कर्मचार्‍यांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. कोणाचा कोणाला पायपोस राहिला नाही. सरकारचा धाक तर उरलाच नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महसूल खात्यावर लक्षच नाही. त्यामुळे जिकडे तिकडे अधिकारी डोकं लावून माप पदरात पाडून घेत आहेत. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रत्येक तालुक्यातील या घोटाळ्याच्या तपासणीसाठी वेगवेगळे अधिकारी नेमले. काही तालुक्याची चौकशी पूर्ण झाली आहे. तर, काही तालुक्यातील चौकशी अद्याप अपूर्ण आहे. यानंतर घोटाळ्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाणार आहे.
घोटाळ्याच्या आरोपानंतर चौकशी स्थापन करण्यात आली – जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन
अतिवृष्टीबाधित शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानामध्ये कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी अनुदान परस्पर लाटल्याचा आरोप झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, प्रत्येक तालुक्यामध्ये चौकशी करण्यासाठी अधिकारी नेमले आहेत. काही ठिकाणचा अहवाल प्राप्त झाला आहे तर कााही ठिकाणचा अहवाल अद्याप मी बघीतलेला नाही. या प्रकरणी माहिती घेवून आपणास सांगतो असे जिल्हाधिकारी जॉन्सन म्हणाले.
