सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
रायगड जिल्‍हयात प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. ग्रामीण भागातील भावी पिढीला घडवण्‍यासाठी कार्यरत प्राथमिक शाळांच्‍या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच कोलमडून पडली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागातील अत्‍यंत महत्‍वाची बहुसंख्‍य पदे वर्षानुवर्षे रिक्‍त आहेत. त्‍यामुळे रायगडचा प्राथमिक शिक्षण विभाग अक्षरशः वाऱ्यावर आहे.
शिक्षणासारखे पवित्र काम शाळांमधून होत असते. देशाची भावी पिढी घडवण्‍यासाठी शिक्षक ग्रामीण भागात काम करत असतात. परंतु त्‍यांना आवश्‍यक ते मार्गदर्शन करणारी यंत्रणाच जिल्‍हयात उपलब्‍ध नाही. प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी उपशिक्षणाधिकारीची 2 पदे मंजूर असून दोन्‍ही रिक्‍त आहेत. जिल्‍हा स्‍तरावरील अधिक्षकाचे एक मंजूरपद रिक्‍तच आहे. सर्वशिक्षा अभियानातील लेखाधिकाऱ्याचे पदही भरलेले नाही. महत्‍वाचे म्‍हणजे प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी एक गटशिक्षणाधिकारी काम करत असतो परंतु महाड वगळता उर्वरीत 14 तालुक्‍यात या अत्‍यंत महत्‍वाच्‍या पदाचा कारभार दुय्यम दर्जाच्‍या विस्‍तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्‍याकडे सोपवण्‍यात आला आहे. शालेय पोषण आहार अधिक्षकांची 15 पैकी केवळ 3 पदे भरलेली असून ती देखील मुंबईला लागून असलेल्‍या शहरी तोंडवळा असलेल्‍या पनवेल, उरण आणि खालापूर तालुक्‍यातील आहेत.
केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्‍याबाबत शासकीय यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार पहायला मिळतो. जिल्‍हयात केंद्रप्रमुखांची 228 पदे मंजूर असून केवळ 137 कार्यरत आहेत. ही पदे भरण्‍याबाबत शासनाने 2010 साली निर्णय घेतला होता. केंद्रप्रमुख हे पद पूर्वी केवळ पदोन्‍नतीने भरले जायचे. परंतु पदवीधर शिक्षक हे बऱ्याच अंशी भाषा विषयातील पदवीधर असत. त्‍यामुळे इंगजी गणित आणि विज्ञान या विषयांमधील विद्यार्थ्‍यांची प्रगती कशी होत आहे यावर अपेक्षित लक्ष केंद्रीत होत नव्‍हते. म्‍हणून पदोन्‍नती, सरळसेवा आणि स्‍पर्धापरीक्षा यातून ही पदे भरली जाणार होती. मात्र या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणीच झालेली नाही.
