
सामना प्रतिनिधी। अलिबाग
लोकसभा निवडणुकीचे पडसाद आता जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर देखील पहावयास मिळत आहेत. जिल्हा परिषदेतर्फे यावर्षापासून पहिल्यांदाच सुरू केलेला राजमाता जिजाऊ यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या पुरस्कार वितरण समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेत केंद्रीय मंत्री अनंत गीते आणि पालक मंत्री रवींद्र चव्हाण, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना खालचे स्थान देण्यात आले असून शेकापचे सरचिटणीस, आमदार जयंत पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस सुनील तटकरे यांना प्रथम प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे हा शेकाप राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा कार्यक्रम आहे की जिल्हा परिषदेचा यावरून जिल्हा परिषद प्रशासन अडचणीत आले आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या वतीने यावर्षीपासून जिल्ह्यातील कर्तुत्ववान महिलांचा जिजाऊ पुरस्कार देऊन सन्मान होणार आहे. जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या पहिल्या पुरस्काराचे मानकरी माजी मंत्री मीनाक्षी पाटील, कबड्डीपटू अभिलाषा म्हात्रे आणि महाड बँकेच्या अध्यक्षा शोभा सावंत यांना प्राप्त झाला आहे. या पुरस्काराचा वितरण कार्यक्रम सोहळा राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते रविवारी 24 फेब्रुवारीला अलिबाग येथील पीएमपी नाट्यगृहात संपन्न होत आहे.
या कार्यक्रमासाठी छापण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकेवरून ‘प्रोटोकॉल’चा वाद निर्माण झाला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेवर शेकाप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. त्यामुळे निमंत्रण पत्रिकेवर शेकापचे आमदार जयंत पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील तटकरे या नेत्यांना मानाचे स्थान देण्यात आले आहे. तर केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण आणि खासदार श्रीरंग बारणे यांची नावे दुसऱ्या रांगेत आहेत. शासकीय कार्यक्रम म्हटला कि व्यक्तीचे स्थान महत्वाचे न मानता पदाचे स्थान हे महत्वाचे मानले जाते. मात्र रायगड जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी नेमकं उलटे केले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि पालकमंत्र्यांच्या पदाचा मान न ठेवता रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांना महत्वाचे स्थान देण्यात धन्यता मानली आहे. त्यामुळे ज्या राजमाता जिजाऊच्या नावाने पुरस्कार देण्यात येत आहे त्या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थित पाहुण्याच्या पदाचा मान ठेवण्यात जिल्हा परिषद विसरली असल्याची चर्चा जिल्ह्यात ऐकायला मिळत आहे. जिजाऊ सन्मान पुरस्कार हा जिल्हा परिषदेतर्फे यावर्षीपासून देण्याचे जाहीर झाले असताना पहिल्याच पुरस्काराच्या वितरण सोहळ्याला प्रोटोकॉलचे ग्रहण लागले असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन अडचणीत आले.





























































