देशभरातील टोल नाक्यांवर वसुलीसाठी जे बुथ दिसत आहेत, ते बुथ वर्षभरानंतर कोठेही दिसणार नाहीत. कारण देशात नवीन इलेक्ट्रॉनिक आणि बॅरियर-लेस टोल सिस्टम आणली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. आगामी वर्षभरात महामार्गावरील सध्याची टोल वसुली प्रणाली बंद केली जाईल. त्यामुळे टोल देण्यासाठी वाहनधारकांना लांब रांगा लावण्याची वेळ येणार नाही, असे ते म्हणाले. नव्या सिस्टममुळे टोल वसुली आणखी सोपी केली जाईल. या नव्या सिस्टममुळे वाहनधारकांचा वेळ वाचण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
देशात नवीन आणि अत्याधुनिक टोल वसुलीच्या सिस्टमला सुरुवात झाली आहे. सध्या एकूण 10 ठिकाणी ही व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत करण्यात आली आहे. वर्षभरात ही सिस्टम संपूर्ण देशभरात टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. देशात सध्या 4 हजार 500 महामार्ग प्रकल्प सुरू असून त्यांची एकूण किंमत जवळपास 10 लाख कोटी रुपये इतकी आहे, असे गडकरी म्हणाले. आधी टोल प्लाझावर गाड्यांना थांबवून रोख रक्कम किंवा कार्डने पैसे भरावे लागत होते. त्यानंतर सरकारने फास्टॅग सिस्टम आणली. त्यामुळे टोल प्लाझावर वाहनांचा थांबण्याचा वेळ कमी झाला आहे. आता पुढील पाऊल बॅरियर-लेस म्हणजेच बॅरियर नसलेल्या हायटेक टोलच्या दिशेने आहे. नॅशनल पेमेंट्स काॅर्पोरेशन ऑफ इंडियाने नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम तयार केला आहे.
बॅरियर-लेस टोलिंग काय आहे?
केंद्र सरकार आता फास्टॅगसोबत ऑटोमॅटिक नंबरप्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) टेक्नॉलॉजी जोडून बॅरियर-लेस टोलिंग लागू करत आहे. एएनपीआरमुळे गाडीची नंबरप्लेट ओळखणे आणि फास्टॅग रीडर टॅग वाचून टोलची रक्कम ठरवली जाईल. तसेच अवघ्या काही सेकंदांत वाहनधारकांच्या खात्यातून टोल वसुली केली जाईल. या नव्या सिस्टममुळे टोल प्लाझावरील मोठे बॅरियर, लांबच लांब रांगा आणि रोख पैसे देण्यासाठी वाहनधारकांना थांबावे लागणार नाही. ज्या वाहनधारकांकडे वैध फास्टॅग नसेल किंवा ज्यांनी नियम मोडला त्यांना ई-नोटीस पाठवून दंड आकारला जाईल.
