अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही आठवडय़ांपूर्वी एच-1 बी व्हिसा शुल्क अनेकपटीने वाढवले. त्यामुळे अमेरिकेत नोकरीसाठी जाऊ इच्छिणाऱ्यांची चिंता वाढली. यातून सगळे सावरत नाहीत तोच अमेरिकेचे सरकार आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या समस्येचे नाव ‘हायर अॅक्ट’ असे आहे. विदेशी कर्मचाऱ्यांना हायर करणाऱ्या अमेरिकेच्या पंपन्यांवर 25 टक्के कर लादण्याचा प्रस्ताव आहे. यालाच हायर अॅक्ट असे म्हणतात. जर या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर हिंदुस्थानींना एच-1 बी व्हिसा शुल्कवाढीपेक्षा मोठय़ा अडचणीला सामोरे जावे लागेल. हायर अॅक्ट हा एच-1 बी व्हिसापेक्षा धोकादायक असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एप्लॉयमेंट (हायर) अधिनियम 2025 म्हणजे अमेरिकी पंपन्या विदेशी कर्मचाऱ्यांना पैसे देतील, तेव्हा त्या देयकावर 25 टक्के विशेष कर आकारला जाईल. यूएस हायर कायदा हिंदुस्थानच्या सेवा निर्यात आणि जागतिक प्रतिभेसाठी धोका निर्माण करणारा आहे. आऊटसार्ंसगलाच टार्गेट करणारा हायर अधिनियमन हिंदुस्थानींची चिंता वाढवू शकतो.
हायर कायदा चिंताजनक
अमेरिकेने लावलेला टॅरिफ हिंदुस्थानसाठी संकट नसून त्यापेक्षाही मोठे संकट पुढे उभे असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले. हायर कायदा एच-1 बी व्हिसापेक्षाही धोकादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले. अमेरिकेने हिंदुस्थानवर लावलेल्या टॅरिफपेक्षा कितीतरी पट हायर कायदा चिंताजनक आहे. या कायद्यामुळे हिंदुस्थानच्या सेवा क्षेत्रावर मोठा कर लावला जाऊ शकतो. धक्कादायक म्हणजे याचा परिणाम हिंदुस्थानावर अनेक वर्षे दिसू शकतो. एच-1 बी व्हिसाच्या नियमातील बदलामुळे हिंदुस्थानींना थोडा फटका बसला. मात्र त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पट या कायद्याचा फटका असेल. या कायद्यावर अमेरिकन काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू आहे. हिंदुस्थानची चिंता वस्तूंवरील शुल्काबाबत नाही, तर या कायद्याबाबत आहे. हा कायदा जर लागू झाला तर याचा मोठा फटका बसेल आणि फक्त फटकाच नाही, तर याचा परिणाम अनेक सेवांवर थेट होईल, असे रघुराम राजन म्हणाले.
