सात दिवसांनंतर अण्णा हजारे यांचे उपोषण मागे

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन । राळेगणसिद्धी

मुख्यमंत्र्यांशी झालेली चर्चा सकारात्मक झाल्याने उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली. सशक्त लोकपलासाठी 2013 मध्ये कायदा करण्यात आला. मात्र, पाच वर्षात त्यावर काहीही अमंलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे उपोषण करावे लागले. सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्याने उपोषण मागे घेत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

अण्णा हजारे यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यांची लोकपालची प्रमुख मागणी आहे. ती मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. शोध समितीची लवकरच बैठक होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. लोकायुक्ताच्या मागणीबाबत संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अण्णांनी काही नावे द्यावीत, सरकारचे काही प्रतिनिधीही त्यात असतील. ते एकत्र येऊन याबाबत आराखडा तयार करतील तो आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांबाबतची अण्णा यांची मागणीही मान्य केली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना 50 टक्के हमीभाव देण्याचे मान्य केले आहे. नाशिवंत पदार्थ आणि शेतमालाबाबतच्या अण्णांच्या मागणीवर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीत नीती आयोगाचा एक सदस्य असेल.10 महिन्यात ही समिती शिफारसी करेल. त्यानंतर सरकारी समितीकडे त्या पाठवल्या जातील. केंद्र सरकारकडून सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी वाढवण्याची मागणी अण्णांनी केली होती. त्याचा विचार केला जाईल. राज्यांकडूनही काही त्यात देण्यात येईल. अण्णांच्या इतर मागण्यांवर नियमित वेळेत कार्यवाही होणार आहे.

अण्णांच्या मागण्यांबाबत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून अण्णांना पत्र देण्यात आले आहे. त्यांच्या सर्व मागण्यांवर राज्य सरकारकडून योग्य कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे. त्यांच्या मागण्यांवर प्रदीर्घ चर्चा करावी लागली. मात्र, ती सकारात्मक ठरली आहे. अण्णा देशाची संपत्ती असून त्यांची प्रकृती देशासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. अण्णांनी ती मान्य करत सातव्या दिवशी उपोषण सोडले.