अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे जगभरात धास्तीचे वातावरण आहे. हिंदुस्थानने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावी, यासाठी अमेरिका हिंदुस्थानवर दबाव टाकत आहे. मात्र, हिंदुस्थानने अमेरिकेला दबावाला न जुमानता अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच चीननेही अमेरिकेच्या टॅरिफला खुले आव्हान देत अमेरिकेविरोधात मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. रशिया आणि हिंदुस्थानला सोबत घेत चीनने अमेरिकेला संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात टॅरिफ वॉर वाढण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आगामी चीन दौरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी भेट आणि पंतप्रधान मोदी यांचे ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांच्याशी फोनवर संभाषण या तिन्ही घटना टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या ठरत आहेत. ट्रम्प यांनी टॅरिफला प्रत्युत्तर देत हिंदुस्थानने राजनैतिक पातळीवर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यातून अमेरिकेला टॅरिफविरोधात संकेत देण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्याच्या अखेरीस जपान आणि चीनला रवाना होतील. 30 ऑगस्ट रोजी ते जपानमध्ये होणाऱ्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील आणि त्यानंतर ते थेट चीनमधील तियानजिन शहरात जातील, जिथे ते 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत सहभागी होतील.
2019 नंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच चीन दौरा असेल आणि 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर त्यांचा पहिलाच चीन दौरा असेल. एससीओ बैठकीत प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद, व्यापार सहकार्य आणि बहुपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली जाईल. यापूर्वी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एससीओ बैठकींच्या संदर्भात चीनला भेट दिली आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी क्रेमलिन येथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यास सहमती दर्शविली. ही बैठक अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले आहे. ही बैठक रशिया-भारत भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या आणि अमेरिकेच्या दबावाचे संतुलन साधण्याच्या धोरणाचा एक भाग असल्याचे मानले जाते.
ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनीही पंतप्रधान मोदींशी फोनवरून संवाद साधला. ट्रम्पने हिंदुस्थान आणि ब्राझीलवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क जाहीर केल्यानंतर ही चर्चा झाली. संभाषणादरम्यान लुला यांनी ‘एकतर्फी शुल्क’वर टीका केली आणि बहुपक्षीय व्यवस्था राखण्याबद्दल बोलले. पंतप्रधान मोदींनी ऊर्जा, संरक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि व्यापार यासारख्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवण्याचे आश्वासनही दिले.
