विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा पेच अद्याप कायम आहे. हे प्रकरण संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाचे असून त्यावर हायकोर्टाच्या मुंबई खंडपीठासमोर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकेची कागदपत्रे दोन आठवडय़ांत मुंबई खंडपीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले.
महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस केली होती. मात्र शिंदे सरकारने खोडा घातल्यामुळे नियुक्त्या रखडल्या. शिंदे सरकार व तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या पृतीवर आक्षेप घेत शिवसेनेचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी मोदी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील संग्राम भोसले यांनी बाजू मांडली. त्या वेळी खंडपीठाने हे प्रकरण राज्यासाठी महत्त्वाचे असून त्यावर मुख्य खंडपीठासमोर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
