केंद्राने 2021मध्ये 150हून अधिक लोन अॅप्सवर बंदी घातली होती. अनेक अॅप्सवरून फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी होत्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर केंद्राने बंदीचे पाऊल उचलले, मात्र त्यातील निम्मे अॅप्स आजही गुगल प्ले स्टोअरवर आहेत.
