उद्योजक व वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याच्या आरोपामुळे अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक टीव्हीचे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी याला तात्काळ अंतरिम जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आजही नकार दिला. राज्य सरकार आणि इतर पक्षकारांचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायमूर्ती एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी उद्या शनिवार पर्यंत तहकूब केली. अर्णबच्या याचिकेवर न्यायालयाने तूर्तास कोणताही निर्णय न दिल्यामुळे आजची तिसरी रात्रही शाळेतच काढावी लागणार आहे.
अन्वय नाईक यांनी 5 मे 2018 रोजी अलिबाग येथील बंगल्यात आत्महत्या केली. अन्वयने लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये पत्रकार अर्णब गोस्वामी, स्काय मीडियाचे फिरोज शेख आणि स्मार्ट वर्प कंपनीचे नितेश सारडा यांची नावे लिहिली होती. याप्रकरणी रायगड पोलिसांनी अर्णबला गुरुवारी पहाटेच ताब्यात घेतले. व अलिबागला नेले. पोलिसांनी आपल्याला बेकायदेशीरपणे अटक केली असून एफआयआर रद्द करण्यात यावा तसेच जामीन देण्यात यावा म्हणून अर्णबने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा व काwन्सिलर हरीश साळवे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. अर्णबच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. साळवे व अॅड. पोंडा यांनी सर्वेच्च न्यायालयातील काही खटल्यांचे उदाहरण दिले. अर्णब यांचा नाईक यांच्याशी कोणताही थेट संबंध नव्हता, केवळ व्यावसायिक कामापुरता त्यांचा संबंध आला होता. त्यामुळे आपल्या अशिलाने पैसे न देणे हे आत्महत्येचे कारण असू शकत नाही.
कोर्टाच्या आदेशाशिवाय रायगड पोलिसांनी या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरू केला असून अलिबाग दंडाधिकारी न्यायालयानेही पोलीस कोठडी नाकारताना ही अटक प्राथमिकरित्या बेकायदेशीर दिसत असल्याचे आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. एवढेच काय तर पोलिसांनी पूर्वीच समरी रिपोर्ट सादर केला असून अर्णब विरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत तसेच आपल्या अशिलाची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही असे खंडपीठाला सांगितले. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेतला तसेच राज्य सरकार व इतर पक्षकारांचा युक्तिवाद अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करत अर्णबला तात्काळ जामीन देण्याची मागणी फेटाळून लावली व सुनावणी उद्या शनिवार पर्यंत तहकूब केली.
मुख्यमंत्री, पोलिसांविरोधात बोलल्यामुळे जामीन नाही
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अॅड. हरीश साळवे यांनी सांगितले की पत्रकार अर्णब मुख्यमंत्री, पोलीस आयुक्त तसेच सरकारविरोधात बोलतो, आरोप करतो म्हणूनच त्याला अडकवले जात आहे, वचपा काढण्यासाठीच जामीन दिला जात नाही हा प्रकार चुकीचा असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
पोलिसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर आज अलिबाग सत्र न्यायालयात सुनावणी
अर्णब गोस्वामी याला सुनावण्यात आलेली न्यायालयीन कोठडी चुकीची आहे, त्याला पोलीस कोठडीच द्या अशी पुनर्विचार याचिका अलिबाग पोलिसांनी सत्र न्यायाधीश आर. मल्लशेट्टी यांच्या न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर उद्या शनिवारी 7 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीबाबत आरोपींना नोटिसाही पाठवण्यात आल्या आहेत. रिपबि।क भारतचा संपादक अर्णब गोस्वामी याला न्यायदंडाधिकारी सुनयना पिंगळे यांनी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावली. या निकालाविरोधात अलिबाग पोलिसांनी जिल्हा सरकारी वकील भूषण साळवी यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. अर्णबसह तिघांना न्यायालयीन कोठडी नव्हे तर पोलीस कोठडी देण्याची मागणी पोलिसांनी सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. मल्लशेट्टी यांना केली आहे. ही याचिका सत्र न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.
