आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात महिलेला केलेली अटक बेकायदा ठरवत उच्च न्यायालयाने सरकारला चपराक लगावली. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय आरोपी असो वा संशयित, कोणाही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले.
कोटय़वधीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेची माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजाता महाजन हिला नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावरून राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. सुजाता महाजनला ताब्यात घेताना पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही. कारवाईमध्ये त्रुटी दिसून येत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या संवैधानिक हक्कांवर बोट ठेवले.
सूर्यास्तानंतर केली होती अटक
यवतमाळ येथील गैरव्यवहार प्रकरणात सुजाता महाजनला 30 सप्टेंबर 2024 रोजी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. पोलीस तपासात तिचा सहभाग उघड होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र तिला पोलिसांनी सूर्यास्तानंतर अटक केली. तिच्या नातेवाईकांनाही कळवले नाही. या दोन्ही गोष्टी कायदेशीर प्रक्रियेच्या उल्लंघन करणाऱया आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि महिलेची अटक बेकायदा ठरवली.
- राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. या निर्विवाद हक्कावर कोणत्याही प्रकारे गदा येणार नाही, याची खात्री करणे हे सरकारचे तसेच न्यायालयांचेही कर्तव्य आहे.
