>> अभिपर्णा भोसले
प्रसार माध्यमे हा लोकशाहीचा मूलभूत स्तंभ मानला जातो. हिंदुस्थानात मात्र लोकशाही येण्यापूर्वीच प्रसार माध्यमांनी आपले स्थान निश्चित केले होते. स्वातंत्र्यपूर्व हिंदुस्थानातील प्रसार माध्यमांनी स्वातंत्र्याच्या सामाईक ध्येयाचे वारे सामान्य जनांमध्ये वाहते केले. एवढेच नाही तर स्वातंत्र्य लढय़ाच्या काळातच भावी हिंदुस्थानसाठी जी मूल्ये निश्चित झाली, त्या मूल्यांचे रोपण करण्यातही प्रसार माध्यमांचा वाटा खूप मोठा आहे. प्रोपगंडा हा विधायकही असू शकतो ही त्या काळाची साक्ष आहे. अशा प्रकारे भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधता असलेला देश स्वातंत्र्यासाठी एक होऊन लढतो तो काळ आणि तथ्यहीन तसेच तत्त्वहीन रिपार्ंटग करून टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्ससाठी लाच देऊ पाहणारा आजचा काळ ही वाटचाल लोकशाहीसाठी फारशी आशादायक नक्कीच नाही. पत्रकारितेचे ‘अर्णबायझेशन’ हा लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे.
‘द रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’च्या 21 एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या वार्षिक ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’नुसार 180 देशांमध्ये हिंदुस्थानचा क्रमांक 142 वा आहे. सरकारचे प्रसार माध्यमांवर असणारे नियंत्रण या अहवालाच्या निकषांपैकी एक आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या कार्यप्रणालीबद्दल एक निरीक्षण मांडले. संविधानिक मूल्ये, प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचे हक्क आणि वैयक्तिक आयुष्यातील गोपनीयता जपण्याचा मूलभूत अधिकार यांची टीव्ही प्रक्षेपणांमध्ये वारंवार पायमल्ली होत असल्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी या तत्त्वांची पुनर्व्याख्या करण्याची गरज असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
पत्रकारिता की प्रोपगंडा?
पत्रकारिता आणि प्रोपगंडा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणाव्या लागतील. एखाद्या विषयावर मत बनवणे आणि मत परावर्तित करण्याची क्षमता बाळगणे हा दोन्हींचा यूएसपी आहे. कोणतीही संस्था, राजकीय पक्ष, महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि यंत्रणा याबद्दल अधिकाधिक पक्षपाती माहितीचा सर्वतोपरी मारा करत राहणे हे प्रोपगंडाचे वैशिष्टय़ आहे. घडलेल्या घटनांमधील तथ्य बातम्यांच्या, लेखांच्या आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील चर्चांच्या आधारे वाचकांच्या आणि प्रेक्षकांच्या समोर आणणे हे पत्रकारितेचे कार्य आहे. एखादी घटना ही बातमी स्वरूपात दाखवत असतानाही प्रेक्षकांचे मत कलुषित करण्यासाठी तिला अपेक्षित असा रंग देणे हा पत्रकारितेतील प्रोपगंडा ट्रेंड बनला आहे. अर्थात प्रिंट मीडियामध्ये आपण जे काही वाचत असतो त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याला मुबलक वेळ मिळतो. वाचनातून होणारे आकलन हे तुलनेने सखोल असते. याउलट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एकाच प्रकारची माहिती कानावर पडत असेल, तेच तेच शब्द नाटकी पद्धतीने ऐकवले जात असतील, एखाद्या व्यक्तीला, संस्थेला किंवा पक्षाला आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करून दिवसभर एकच बातमी चालवली जात असेल तर ती पत्रकारिता विचारांना चालना तर देतच नाही, पण त्यातून विषयाचे आकलनही शून्य होते.
टीआरपीची नुकतीच सुरुवात झाली होती तेव्हा 24 x 7 काम करणारी टेलिव्हिजन चॅनेल्स तुरळक होती. दिवसांतून दोनदा बातम्या देणारे नॅशनल चॅनेल आज तितके पॉप्युलर राहिले नसले तरीही अधिकृत बातमीचा स्रोत तोच मानला जातो. आता प्रत्येक भाषेमध्ये प्रमुख 2-3 आणि उर्वरित चॅनेल्ससकट नवीन चॅनेल्सही येत आहेत. जागतिक, राष्ट्रीय आणि स्थानिक घडामोडींची माहिती लोकांना देणे इतकाच बातम्यांचा उद्देश असला तरी लोकांनी आपले चॅनेल अधिकाधिक पाहावे याची काळजी घेण्यासाठी ‘ब्रेकिंग’, ‘एक्सक्लुझिव्ह’, ‘बिग एक्सपोझ’, ‘खळबळजनक’ अशा शब्दांचा सततचा मारा सुरू असतो. क्षणाक्षणाला अद्ययावत माहिती देणे आणि लोकशाहीला पूरक असणाऱया मुद्दय़ांवर प्रेक्षकांना विचार करण्यास भाग पाडता येईल अशी चर्चा घडवून आणणे हे टेलिव्हिजन पत्रकारितेचे आयाम बाजूला पडू लागले. काही चॅनेल्सनी टेलिव्हिजन या माध्यमाचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. लोकांचा कोणत्याही राजकीय-सामाजिक घटनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा नेहमीच कुठल्या तरी एका बाजूला आणि कुणाच्या तरी विरोधात झुकलेला कसा राहील याची काळजी घेण्यासाठी अशी चॅनेल्स काम पाहतात. याला प्रचंड ज्ञानी असलेले आणि चपखल संदर्भ देऊ शकणारे अनुभवी निवेदक आणि जबाबदार संपादक असे सन्माननीय अपवाद आहेतच, पण त्यांची संख्या बोटांवर मोजता येईल इतकी तुरळक आहे.
हॅशटॅग हेडलाइन्सचा ट्रेंड
ट्विटरवर वापरला जाणारा परवलीचा प्रकार म्हणजे हॅशटॅग. एकाच विषयावर असंख्य व्यक्तींनी मांडलेले मत एका क्लिकवर वाचता यावेत यासाठी उपलब्ध करून दिलेली हॅशटॅग ही एक डिजिटल सुविधा म्हणावी लागेल. यातही प्रत्येक दिवसाला कोणते हॅशटॅग पॉप्युलर आहेत याची सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे समाज माध्यमांमध्ये कोणती राजकीय बाजू अधिक पॉप्युलर आहे याचा दैनंदिन आढावा घेण्याचे हॅशटॅग हे एक साधन बनले आहे. अर्थात अशा हॅशटॅग्जमध्ये सामाजिक निकडीचे विषय, सरकारला आणि यंत्रणांना उद्देशून केलेले आवाहन आणि पत्रकारितेची ‘वॉचडॉग’ म्हणून असलेली भूमिका प्रतिबिंबित होतेच असे नाही. बरेचसे हॅशटॅग्ज हे राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रोपगंडा चालवणारे आणि बेछूट आरोप करणारे असतात. विरोधी विचारसरणीवर, राजकीय पक्षांवर, शैक्षणिक संस्थांवर आणि त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तींवर निशाणा साधून कमीत कमी शब्दांत अधिक परिणाम करतील असे विखारी हॅशटॅग्ज हेडलाइन्स म्हणून वापरणे हे खरे तर बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण असून सर्जनशील पत्रकारितेला लागलेले ग्रहण आहे.
मागच्या एका दशकामध्ये आपण मानव म्हणून केलेली प्रगती, हिंदुस्थानचे नागरिक म्हणून केलेली प्रगती, समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांतील लोकांच्या समस्या आणि सरकारची पावले, अर्थव्यवस्थेचे सतत बदलणारे स्वरूप आणि त्या अनुषंगाने सरकारने बदललेली धोरणे, जागतिक घडामोडी आणि त्यांचा हिंदुस्थानवर होणारा परिणाम या आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चॅनेल्समधील वाद-प्रतिवाद कार्यक्रमांमध्ये चर्चा घडून येते का? किती चॅनेल्सवर निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र भूमिका घेतली जाते? आपण बघतो त्या चर्चा वैचारिक असतात की केवळ शाब्दिक लढाया असतात? त्या बौद्धिकदृष्टय़ा आणि नैतिकदृष्टय़ाही श्रीमंत असतात का? या चर्चा आणि त्यातून निघणारे निष्कर्ष सामान्य नागरिकांच्या विचार प्रक्रियेला आणि मतस्वातंत्र्याला चालना देतात की खीळ घालतात? आणि महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी संबंधित विषय अशा दैनंदिन चर्चांमध्ये कितपत वारंवारितेने पटलावर घेतले जातात? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नसतील तर अशा चर्चा केवळ मनोरंजनाची साधने आहेत!
हिंदुस्थानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे इतर कोणत्याही लोकशाहीप्रमाणे आधुनिक मूल्यांचा पुरस्कार करणारे आहे. त्या बदल्यात मीडियाकडून तथ्य, अचूकता, पारदर्शकता आणि निःपक्षपातीपणा या मूल्यांची अपेक्षा ठेवण्यात गैर काहीच नाही. हिंदुस्थानच्या संविधानाने कलम 19(1) मध्ये दिलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येणारी, देशाच्या सार्वभौमत्व, एकी, सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचू न देणारी, संविधानातील मूल्ये आणि नैतिकतेची जपणूक करणारी पत्रकारिताच लोकशाहीचा जबाबदार चौथा स्तंभ म्हणवून घेण्यालायक आहे.
जबाबदार चौथा स्तंभ
हिंदुस्थानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे इतर कोणत्याही लोकशाहीप्रमाणे आधुनिक मूल्यांचा पुरस्कार करणारे आहे. त्या बदल्यात मीडियाकडून तथ्य, अचूकता, पारदर्शकता आणि निःपक्षपातीपणा या मूल्यांची अपेक्षा ठेवण्यात गैर काहीच नाही. हिंदुस्थानच्या संविधानाने कलम 19(1) मध्ये दिलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येणारी, देशाच्या सार्वभौमत्व, एकी, सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचू न देणारी, संविधानातील मूल्ये आणि नैतिकतेची जपणूक करणारी पत्रकारिताच लोकशाहीचा जबाबदार चौथा स्तंभ म्हणवून घेण्यालायक आहे. धिस इज व्हॉट द नेशन वॉन्टस्!
– [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
