>> अभय मोकाशी
नोटाबंदीवर टीकेचे आसुड ओढले गेले असले तरी त्याचा वेगवेगळय़ा दृष्टिकोनातून सखोल अभ्यास झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यापैकी बांधकाम व्यवसायातील ‘नाका’ कामगारांना नोटाबंदीचे काय दुष्परिणाम भोगावे लागले याचा अभ्यास नुकताच करण्यात आला आहे. त्याचे निष्कर्ष ‘डीमॉनेटायझेशन- फ्रॉम डेप्रीव्हेशन टू डेस्टिटय़ूशन’ या पुस्तिकेत देण्यात आले आहे. नुकतेच या पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले. पुस्तिकेच्या शीर्षकावरूनच नोटाबंदीने ‘नाका’ कामगारांची कशी आर्थिक नाकाबंदी केली हे दिसून येते.
नोटाबंदीचा विपरीत परिणाम हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः गोरगरीबांवर झाला असे जरी प्रत्येक वेळी सांगण्यात आले असले तरी या विषयावर फार कमी प्रमाणात सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. नोटाबंदीबरोबर आणखी दोन घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आल्या आणि त्या म्हणजे अॅटोमेटेड टेल्लर मशीन (एटीएम) मधून पैसे काढण्यावर बंधने घालण्यात आली आणि दुसरीकडे सहकारी बँकांच्या कामावर नवीन निर्बंध घालण्यात आले.
ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन या संस्थेने नोटाबंदीचा लहान आणि मध्यम उद्योगांवर झालेल्या परिणामाचे सर्वेक्षण 2017 साली केले होते. त्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की अशा उद्योगांमध्ये उत्पादन आणि नोकऱ्या यात 25 टक्के घट झाली.
नोटाबंदीचा आपल्या राज्यावर काय परिणाम झाला आहे हे जाणून घेण्यासाठी केरळ सरकारने 23 नोव्हेंबर 2016 रोजी एका समितीचे गठण केले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीजचे प्रा. सी. पी. चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे इतर सदस्य होते, गुलाटी इन्स्टिटय़ूट ऑफ फायनान्स ऍण्ड टॅक्सेशनचे प्रा. डी. नारायणा, नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स ऍण्ड पॉलिसीचे पिनाकी चक्रबोर्ती, केरळचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. एम. अब्राहाम आणि केरळ नियोजन मंडळाचे सचिव व्ही. एस. सेंथिल.
या समितीच्या लक्षात आले की, नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फटका असंघटित आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील व्यक्तींना जास्त बसला. या समितीच्या अहवालात याची नोंद करताना त्या समितीने केरळच्या कोझिकोड येथे करण्यात आलेल्या प्रयोगाचा उल्लेख केला आहे. कोझिकोडमध्ये सरकारी संस्था, उद्योग, सहकारी बँका आणि नागरिक एकत्र आले आणि चलनाशिवाय व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी योजना आखल्या, ज्यामुळे कामगारांच्या नोकऱ्या आणि क्रियाशक्ती टिकवली जाईल. परिणामी नोटाबंदीमुळे आर्थिक उलाढालींवर होणारा विपरीत परिणाम कमी करून सरकारच्या महसुली वसुलीला फायदा होईल. नोटाबंदीमुळे राज्य सरकारांच्या महसूल उत्पन्नात घट झाली होती. कोझिकोडच्या प्रयोगात डिजिटल पेमेंटचा वापर न करता, स्थानिक लोकांचे आणि संस्थांचे जाळे वापरून व्यवहार पूर्ण करण्यात आले होते.
ज्या व्यक्ती, संस्था आणि राजकीय पक्षांनी नोटाबंदीवर आवाज उठवला त्यांनी असंघटित आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. या क्षेत्रातील कामगारांचे पगार संपूर्णतः रोख रकमेत दिले जातात. त्यामुळे अशा कामगारांना नोटाबंदीचा फटका बसला. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा सर्वात मोठा वर्ग बांधकाम क्षेत्रात आहे आणि या कामगारांकडे आणि नोटाबंदीमुळे त्यांच्यावर ओढवलेल्या संकटाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले होते. तसेच नोटाबंदीच्या परिणामाचा शैक्षणिक अभ्यास करण्यात आलेला दिसला नाही.
बांधकाम व्यवसायातील कामगारांवर झालेल्या परिणामांचा शैक्षणिक दृष्टिकोनातून आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वेक्षण डॉ. रितू दिवान आणि राधा सेहगल यांनी एप्रिल आणि मे 2018 या काळात केले. मुंबई महानगर प्रदेशात हे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि या पाहणीच्या आधारावर डिसेंबर 17 रोजी ‘डीमोनेटायझेशन – फ्रॉम डेप्रीवेशन टू डेस्टिटय़ूशन’ या शीर्षकाची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली. या पुस्तिकेच्या शीर्षकातच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. वंचित अवस्थेतून दारिद्रय़ापर्यंतचा हा प्रवास आहे.
मुंबई आणि आसपासच्या प्रदेशात अनेक ठिकाणी कामगार काम मिळावे या आशेने नाक्यांवर उभे राहतात आणि अशा कामगारांना नाका कामगार म्हणतात. हे सर्वेक्षण आठ नाक्यांवरील कामगारांमध्ये करण्यात आले आणि हे नाके म्हणजे शिवाजी चौक, अंबरनाथ पूर्व आणि पश्चिम, मुंब्रादेवी नाका, मुंब्रा; शहाड, बोरिवली, कापूरबावडी, ठाणे; मानपाडा, ठाणे; खेमानी आणि धामणकर नाका, भिवंडी.
नोटाबंदीमुळे बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या कुटुंबाच्या आरोग्य आणि शिक्षण यावरदेखील परिणाम झाल्याचे अनेक कामगारांनी दिवाण आणि सेहगल यांना सांगितले. काहींची तक्रार होती की, ठाण्यातील एका खासगी रुग्णालयाने रुग्णाच्या उपचारासाठी जुन्या नोटा घेण्यास नकार दिला, तर हिरामण या कामगाराने सांगितले की, त्याच्याकडे प्रवेशाच्या फॉर्मचे दहा रुपये नसल्याने तो आपल्या मुलाला रुग्णालयात दाखल करू शकला नाही. या पुस्तिकेतील माहिती क्लेश देणारी आहे. छोटय़ाशा भौगोलिक क्षेत्रात करण्यात आलेली ही पाहणी धक्कादायक आहे. देशातील गोरगरीबांवर नोटाबंदीचा काय परिणाम झाला आहे याची पूर्णतः माहिती मिळावी यासाठी अशा प्रकारचे सर्वेक्षण मोठय़ा प्रमाणात करण्याची गरज आहे.
डॉ. दिवान आणि सेहगल यांच्या पाहणीत असे दिसून आले की, सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कामगारांपैकी एकतृतियांश कामगारांचे मासिक कौटुंबिक उत्पन्न 5000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, तर 45 टक्के कामगारांचे मासिक उत्पन्न 5000 ते 10,000 रुपये आहे. यातील जवळजवळ सर्वच कामगार भूमिहीन आहेत.
स्थलांतरित झाल्यावर मुंबई महानगरात 56 टक्के कामगार भाडय़ाच्या घरात राहतात. एकटय़ा राहणाऱ्या महिलांना स्वतःचे घर असणे महत्त्वाचे वाटते आणि म्हणून त्यातील अनेकांनी स्वतःचे घर घेतले आहे. नोटाबंदीनंतर या कामगारांना जुन्या नोटा बदलून नवीन नोटा मिळविण्यासाठी एक ते 50 दिवस बँकेच्या रांगेत राहावे लागले होते आणि यामुळे रोजगाराला मुकावे लागले. या पाहणीत याचे मूल्य महिना 7 हजार 500 रुपये धरण्यात आले आहे. रांगेत उभे राहून रोजगाराला मुकावे लागेल या भीतीने अनेकांनी जवळच्या किराणा दुकानात नोटा बदलून घेतल्या. असे करताना दुकानदाराला 20 टक्के कमिशन द्यावे लागत असे. अशा प्रकारे नोटा बदलून घेण्यात महिला पुढे होत्या. कारण किराणा दुकानदार त्यांना ओळखत असे. दोन हजार रुपयांच्या नोटा आल्यावर या कामगारांच्या समस्या कमी न होता त्या वाढल्या. दोन हजार रुपयांच्या नोटा मोडणे कठीण होते. त्यामुळे या कामगारांना पुन्हा किराणा मालाच्या दुकानात जावे लागले आणि संपूर्ण सुट्टे पैसे मिळत नसल्याने आवश्यकतेपेक्षा जास्त माल विकत घ्यावा लागत होता. नोटाबंदी होण्याआधी पुरुष कामगारांना महिना सरासरी 7 हजार 489 रुपये मिळत असे ते नोटाबंदीनंतर या कामगारांचे सरासरी मासिक उत्पन्न दोन हजार 292 रुपये झाले. महिला कामगारांच्या बाबतीत ही रक्कम अनुक्रमे 3 हजार 436 आणि 1 हजार 257 झाली होती. नोटाबंदीच्या काही काळानंतर पुरुष कामगारांचे मासिक उत्पन्न सरासरी 6 हजार 965 झाले आहे, तर महिला कामगारांचे मासिक उत्पन्न सरासरी 3 हजार 247 झाले आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
