बदलते स्त्री-पुरुष गुणोत्तर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

 

>> अभिपर्णा भोसले

जागतिक पातळीवर होणारी टीका, आकडेवारीत दिसून येणारे असंतुलन, वैद्यकीय पळवाटा यांवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारला गर्भलिंग निदान चाचणीविरोधी कायदा पारीत करावा लागला. स्त्री भ्रूणहत्या थांबविणे आणि घटत्या लिंग गुणोत्तराला आळा घालण्यासाठी 1994 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. अजूनही काही प्रमाणात चोरून लिंग परीक्षण केले जात असले तरी जवळपास तीन शतकांनी या कायद्यास यश आले असे म्हणण्यास हरकत नसावी. तिसऱ्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमधील लिंग गुणोत्तर दर हजार पुरुषांमागे हजार स्त्रीया असे संपूर्ण संतुलित झाले. चौथ्या सर्व्हेमध्ये 991 स्त्रीयांपर्यंत घट झाली. पाचव्या म्हणजेच नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेमध्ये 1020 स्त्रीयांपर्यंत वाढ झाली असली तरी मागील पाच वर्षांमध्ये जन्माला आलेल्या अर्भकांमधील लिंग गुणोत्तर हे दर हजार पुरुषांमागे 929 स्त्रीया असे आहे. तरीही स्त्रीयांचे आयुर्मान पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असल्याने एकूण लिंग गुणोत्तरामध्ये स्त्रीयांची संख्या जास्त आहे. हिंदुस्थानातील स्त्रीयांचे जन्माच्या वेळी असलेले अपेक्षित आयुर्मान 69 वर्षे असून पुरुषांचे अपेक्षित आयुर्मान 66 वर्षे इतकेच आहे.

प्रौढ लोकसंख्येचा विचार करता आपला देश कार्यक्षम लोकांचा देश आहे असे म्हणता येईल. 2005-06 मध्ये 15 वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण 34.9 टक्के होते. त्यात घट होऊन 2019 -20 मध्ये ते 26.5 टक्के झाले आहे. तात्पर्य, देश तरुण होत चालला आहे असे आता म्हणता येणार नाही. काही दक्षिण हिंदुस्थानी आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांतील लोकसंख्यावाढीच्या दरातील घट पाहता ही राज्ये वृद्ध होत चालली आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजे हिंदुस्थानात बऱयाच काळापासून अपेक्षित असलेला भीतिदायक असा लोकसंख्यावाढीचा विस्पह्ट होणार नाही. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीयांची अधिक असलेली लोकसंख्या, देशाचे प्रौढत्वाकडे झुकणे आणि लोकसंख्यावाढीच्या विस्फोटातून सुटका हे तीन क्रांतिकारक बदल नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे – 5 मधून समोर आले आहेत. त्यामुळे यावेळची जनगणना आणि नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे हे देशातील समाजशास्त्रीय बदलांसाठी महत्त्वाचे आहेत.

दर दहा वर्षांनी ज्याप्रमाणे जनगणना होते, त्याप्रमाणे दर पाच वर्षांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे आयोजित करते. यापूर्वीचे सर्व्हे 1992-93, 1998-99, 2005-06, 2015-16 असे घेतले गेले होते. यातील संशोधित माहितीचा वापर लोकसंख्या, कुटुंब नियोजन, लहान मुले-स्त्रीयांचे आरोग्य, पोषण, प्रौढांचे आरोग्य, घरगुती हिंसाचार आणि समाजस्वास्थ्याचा अभ्यास करण्यासाठी केला जातो. जनगणनेमधून मिळणारी माहिती संख्यात्मक प्रकारची असून नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमधून मिळणारी माहिती गुणात्मक प्रकारची असते. 2019-20मधील नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमधील माहितीनुसार समाजात स्त्र्ाया आणि लहान मुलांच्या आरोग्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल घडून आले आहेत. जागतिक पातळीवर कुठल्याही देशाचा सर्वांगीण प्रगतीचा जेव्हा विचार केला जातो, तेव्हा माता मृत्युदर आणि नवजात शिशू मृत्युदर हे घटक विचारात घेतले जातात. दवाखान्यांमध्ये होणाऱया प्रसूतीचे प्रमाण वाढले असल्याने माता मृत्युदर आणि नवजात शिशू मृत्युदरात घट झाली आहे.

स्त्रीयांच्या प्रजननक्षम वर्षांत ( वय वर्षे 15 ते 49 ) तिला सरासरी किती मुले होऊ शकतात यावर एकूण प्रजनन दर ठरवला जातो. हा प्रजनन दर दोन असेल तर अपत्याला झालेली दोन मुले आई-वडिलांची जागा घेत असल्याने लोकसंख्येच्या एकूण वाढीस कारणीभूत ठरत नाहीत. सर्व्हेमधील निरीक्षणानुसार देशातील एकूण प्रजनन दर हा 2015-16 मध्ये 2.2 होता तर 2019-20 मध्ये तो 2.0 पर्यंत कमी झाला आहे. लोकसंख्यावाढ निरोगीरीत्या कमी करणारी ही आदर्श आकडेवारी आहे. देशातील एकूण प्रजनन दराचा विचार करता चंदिगडमधील दर सर्वात कमी (1.4) असून उत्तर प्रदेशमधील दर सर्वाधिक (2.4) आहे. याशिवाय शहरातील एकूण प्रजनन दर 1.6 असून ग्रामीण भागातील दर 2.1 इतका आहे. ग्रामीण भागातील प्रजनन दर पाहता मुलाला जन्म देण्याचा निर्णय जबाबदारीने घेतला जात असल्याचे चित्र दिसून येते. याशिवाय संतती नियमनाची निषिद्धता कमी झाली असून कुटुंब नियोजनासाठी संतती नियमन साधनांच्या वापरामध्ये 53.5 टक्क्यांपासून 66.7 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. सर्व्हेतून समोर आलेली चिंताजनक बाब म्हणजे 15 ते 49 वर्षे वयोगटातील प्रजननक्षम स्त्रीयांमध्ये ऑनिमियाचे प्रमाण वाढले असून ते 53 टक्क्यांवरून 57 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याच वयोगटाच्या पुरुषांमध्ये हे प्रमाण 29 टक्क्यांवरून 31 टक्के इतके वाढले आहे. त्यामुळे पोषणात्मक बदल झालेले दिसून येत नाहीत. ज्याप्रमाणे कुपोषणग्रस्ततेत वाढ झाली आहे, त्याचप्रमाणे स्थूलतेचे प्रमाणही वाढले आहे.

1990 च्या सुरुवातीला देशात दर 1000 पुरुषांमागे असलेल्या 927 स्त्रीया हा दर स्त्री-पुरुष भेदाचे, स्त्रीयांना गर्भात असल्यापासून मृत्यूपर्यंत (womb to tomb) समाजात असलेल्या दुय्यम स्थानाचे प्रतीक होता. स्त्रीयांच्या दुय्यम स्थानाचा शिक्षण, आर्थिक स्तर, धर्म, जात यांतील कशाशीही संबंध नव्हता. समाजात 18-23 वयोगटातील मुलीचे लग्न लावून देण्याकडे कल होता आणि लग्न करताना स्त्री-पुरुषाच्या वयात असलेला फरक आजच्या तुलनेत बऱयापैकी जास्त होता. त्यामुळे स्त्रीचे प्रजननक्षम आयुष्य अधिक होते. स्त्री ही केवळ मूल जन्माला घालणारी मशीन असून मुलगा होईपर्यंत तिच्या एकंदरीत शारीरिक – मानसिक आरोग्याचे शोषण केले जाई.

लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी चीनमध्ये ‘एक मूल धोरण’ स्वीकारले गेले आणि तेथील स्त्रीयांवर मुलगा जन्माला घालण्यासाठी अप्रत्यक्ष सामाजिक सक्ती केली गेली. सुदैवाने हिंदुस्थानात असे कुठलेही हुकूमशाही धोरण राबवण्याची गरज निर्माण झाली नाही. बदलत्या लिंग गुणोत्तरासाठी कारणीभूत असलेल्या घटकांपैकी सगळ्यात महत्त्वाचा घटक शिक्षणातून होणारे स्त्रीचे सक्षमीकरण हा आहे. 90 च्या दशकामध्ये स्वीकारलेल्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे स्त्र्ायांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. केवळ साक्षर करण्यापासून सुरू झालेले स्त्री शिक्षण हळूहळू दहावी-बारावी, पदवी ते तांत्रिक शिक्षणापर्यंत प्रगत होत गेले. बदलत्या समाजव्यवस्थेत घटस्पह्टाला स्थान मिळाले आणि स्त्रीचे आर्थिक स्वातंत्र्य हे पुरुषाच्या आर्थिक स्वावलंबनाइतकेच महत्त्वाचे झाले. राज्यांतील सरकारी नोकऱ्यांपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत स्त्रीयांना असलेले आरक्षण त्यांच्या सक्षमीकरणास हातभार लावणारे ठरले. सामाजिक सजगता निर्माण करण्यासाठी असलेल्या सरकारी धोरणांचा भाग म्हणून कर्तृत्ववान स्त्रीयांना वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर वेळोवेळी स्थान देण्यात आले आणि या सगळ्याची परिणती स्त्री जन्माकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यात झाली.

नोबेल पुरस्कार विजेते प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन यांनी 1991 मध्ये ‘मिसिंग विमेन’ असे शीर्षक असलेला लेख लिहिला होता, ज्याला जगभर प्रसिद्धी मिळाली होती. मागील एका शतकात दक्षिण आशियामध्ये सुमारे 10 कोटी स्त्र्ाया ‘गायब’ झाल्या आहेत असा या लेखाचा विषय होता. लोकसंख्येत स्त्रीयांचे प्रमाण कमी झाल्यावर ‘मिसिंग विमेन’ ही जागतिक परवलीची संज्ञा बनली होती. त्यावेळी हिंदुस्थानात 100 पुरुषांमागे केवळ 927 स्त्रीया होत्या. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या पाचव्या अंकामध्ये हिंदुस्थानात पहिल्यांदाच स्त्रीयांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. दर एक हजार पुरुषांमागे आता 1020 स्त्रीया आहेत. केवळ प्रगत राज्यांमध्ये आढळून येणारे हे लिंग गुणोत्तर आता राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिबिंबित झाले आहे ही आनंदाची बाब आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येनेही आजवरचा उच्चांक गाठला असावा. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून असलेली ओळख पुसण्याची शक्यता आहे.

Gamil : [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत.)