ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध

>> अभिपर्णा भोसले

नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राईमसह सर्व व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म्स माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. ऑनलाइन सेवेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱया बातम्या आणि ओटीटी म्हणजे ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म्स हे एक प्रकारे कसलेही निर्बंध नसलेले प्रसारण असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचे वर्गीकरण हे डिजिटल आणि सोशल मीडिया असे केले जात असल्याने तसेच आपल्या देशात हे प्लॅटफॉर्म्स नव्याने रुजत असल्याने प्रसारणासंदर्भात आतापावेतो कोणतेही विशेष नियम लागू करण्यात आले नव्हते. ऑनलाइन सेवेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारे लिखित आणि दृकश्राव्य प्रसारण हे अथांग पृष्णविवर असल्याची जाणीव झाल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले.

वर्तमान स्थितीत डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित होणारी माहिती नियंत्रित करण्यासाठी कोणताही कायदा किंवा स्वतंत्र विभाग अस्तित्वात नाही. तूर्तास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीने लागू करण्यात आलेल्या गॅझेट नोटिफिकेशनमध्ये ऑनलाइन रिलीज होणारे चित्रपट, बातम्या आणि चालू घडामोडी यांवर इथून पुढे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे नियंत्रण असेल असे नमूद करण्यात आले आहे. सर्व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या अंतर्गत मध्यस्थ माध्यम (इंटरमिजीअरीज) म्हणून गृहीत धरले जातील. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील कलम 79 नुसार मध्यस्थ माध्यमांना माहितीचे प्रसारण करताना योग्य ती काळजी घेणे बंधनकारक आहे. 2011 मध्ये यासंदर्भात सरकारने काही मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत.

ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचे वेगळेपण
ओटीटी प्लॅटफॉर्म्समध्ये व्हिडीओ प्रसारण करणाऱया माध्यमांचा समावेश होतोच. शिवाय ध्वनी प्रसारण, संदेश देवाण-घेवाण आणि इंटरनेटच्या साहाय्याने केले जाणारे व्हॉइस का@ल्स यांचाही समावेश होतो. ढोबळमानाने इंटरनेट आणि ऑप्लिकेशन्स यांचा वापर करून सेवा आणि व्यक्ती तसेच व्यक्ती आणि व्यक्ती यांमध्ये माहितीची केली जाणारी देवाण-घेवाण ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म्सच्या कक्षेत येते. सुरुवातीला ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स हे वितरण व्यवस्था म्हणून काम पाहत होते. हळूहळू त्यांनी वेब सीरिज, चित्रपट, शॉर्टफिल्म्स आणि डॉक्युमेंटरीज यांची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. केबल नेटवर्प आणि सेट-टॉप-बॉक्स हे सामान्यांना परवडू शकतील अशा किमतीमध्ये उपलब्ध झाल्याने घराघरांत राष्ट्रीय वाहिनीसोबतच अनेक वाहिन्या दिसू लागल्या. या वाहिन्यांचे मनोरंजन हा यूएसपी होता. टेलिव्हिजनवर दाखवल्या जाणाऱया मालिका आणि रिऑलिटी शोज यांच्यात आलेला तोचतोचपणा आणि नव्या पिढीच्या अपेक्षांचे समाधान न करू शकणाऱया कलापृती हा खासगी वाहिन्यांची मोठी त्रुटी या प्लॅटफॉर्म्सनी हेरली. मोबाईल, लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप या आधुनिक साधनांचा मुबलक वापर करणाऱया पिढीला हेरून त्यांना आवडतील आणि बहुविध विषयांना हात घालतील असे प्रोग्राम आपल्या माध्यमावर उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्लॅटफॉर्म्समध्ये स्पर्धा लागली. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील सबस्क्रिप्शन दरही परवडण्याजोगे असून एकच सबस्क्रिप्शन चार साधनांसाठी वापरता येते. सुरुवातीला परकीय आणि त्यातल्या त्यात इंग्लिश चित्रपट आणि सीरिज यांचे प्राबल्य होते. हळूहळू हिंदी आणि प्रादेशिक भाषातील कलाकृतींनीही ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हातपाय पसरायला सुरुवात केली.

मोबाईल, लॅपटॉप, डेस्कटॉप, नवीन जनरेशनचे टीव्ही आणि इंटरनेट सुविधा अशी साधने या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करण्यासाठी पुरेशी ठरतात. परिणामी केबल, ब्रॉडकास्ट, सेट-टॉप बॉक्स आणि सॅटेलाइट टेलिव्हिजन प्लॅटफॉर्म्स तसेच या सुविधा पुरवणाऱया पंपन्यांना लागू होणारे नियम ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना लागू होत नाहीत. काही विशिष्ट विषयांवरची चॅनेल्स लाइव्ह प्रसारित करण्यासाठीही पारंपरिक वितरक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करू लागले आहेत. आता हे प्लॅटफॉर्म्स माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आल्याने व्हिडिओ, ऑडिओ किंवा मजपूर ऑनलाइन प्रसारित करण्यापूर्वी रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक ठरेल.

स्वनियमनाचा प्रयत्न
सरकारकडून नजीकच्या भविष्यामध्ये निर्बंध लादले जातील आणि नवीन नियमने अस्तित्वात येऊ शकतील याची चाहूल ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना, विशेषतः व्हिडिओ स्ट्रिमिंग करणाऱया सेवांना लागली होती. जानेवारी 2019 मध्ये या प्लॅटफॉर्म्सनी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून स्वनियमन कोड तयार केला होता. यामध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वज यांचा अवमान होईल अशा प्रकारचे कोणतेही प्रक्षेपण केले जाणार नाही, बाललैंगिक अत्याचार आणि ते दर्शवणारी कथा प्रसारणाचा भाग असणार नाहीत, धार्मिक भावना दुखावणारे किंवा प्रक्षोभित करणारे कन्टेन्ट प्रक्षेपित केले जाणार नाही, दहशतवादास पूरक असे संवाद प्रसारणाचा भाग असणार नाहीत आणि कायदा तसेच न्याय व्यवस्थेने प्रतिबंधित केलेल्या विषयांवरील प्रसारण केले जाणार नाही या नियमांचा समावेश होतो. हे नियम आदर्शवादी असले तरी ते पाळले गेले नाहीत. शिवाय त्यांचे पालन न झाल्यास कोणती कारवाई केली जाईल आणि त्यासाठी कोणती यंत्रणा जबाबदार असेल, यांवर विचार करण्यात आला नव्हता. परिणामी बऱयाच वेळी या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. अर्थातच सरकारने या स्वनियमन कोडला पाठिंबा देण्यास नकार दिला.

सरकारी नियमन कशा प्रकारचे असेल?
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्प रेग्युलेशन अॅक्ट, 1995 मध्ये टेलिव्हिजनवरून प्रसारित होणाऱया माहिती आणि मनोरंजनाचे नियमन करणारा एक प्रोग्रॅम कोड देण्यात आला आहे. याच कोडच्या अनुषंगाने ऑनलाइन प्रसारित होणाऱया माहितीसाठी एक कोड तयार केला जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. टेलिव्हिजन चॅनेल्सनी प्रसारण करत असताना कोणती खबरदारी घ्यावी आणि कोणत्या गोष्टी करू नयेत याची विस्तृत यादीच या प्रोग्रॅम कोडमध्ये देण्यात आली आहे. 2008 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटरची स्थापना करण्यात आली. हे सेंटर सध्या देशातील सर्व टीव्ही चॅनेल्सचे नियमन करते आणि त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. एखाद्या वाहिनीने प्रोग्रॅम कोडचे उल्लंघन होईल अशा प्रकारचे प्रसारण केल्यास त्यावर संशोधित अहवाल तयार करून तो मंत्री समितीसमोर सादर करणे ही या सेंटरची जबाबदारी आहे. ऑनलाइन प्रसारणावरदेखील अशा प्रकारचे अहवाल हे सेंटर सादर करेल अशी शक्यता आहे.

ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरून प्रसारित होणाऱया माहितीचा वारू तिन्ही त्रिकाळ चौफेर उधळलेला आहे. ज्यांना सामान्यतः सेन्सॉर बोर्डच्या असंख्य कात्र्या लागतात अशा वर्तमान राजकीय घडामोडी आणि संवेदनशील विषयांवरील कलापृतींसाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स हे एक वरदान होते. नवीन नियमनामुळे या कलापृती तसेच माहितीपर मजपूर यांवर आलेल्या तक्रारींचा निवाडा करण्यासाठी एक समिती पुरेशी ठरेल का हादेखील मोठा प्रश्न आहे. अगोदरच प्रसारित करण्यात आलेल्या कलापृतींवर बंदी येऊ शकेल का किंवा ते नव्याने सेन्सॉर केले जातील का, म्हणजेच नवीन नियमन हे पूर्वलक्षी स्वरूपाचे असेल की नाही याबद्दल स्पष्टता नाही. शिवाय यात जनमताचा कितपत विचार केला जाईल, हेदेखील अनुत्तरित आहे.

नियमनाची अनिवार्यता
अनेकविध धर्म, जाती, संस्पृती आणि भाषा समानता राखण्याचे तत्त्व संविधानाने मूलभूत अधिकारांमध्ये अधोरेखित केले आहे. त्याला तडा जाऊ नये म्हणून कोणत्याही प्रकारची माहिती प्रसारित होताना ती असंवेदनशील असू नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती प्रसारित होण्यापासून रोखणे तसेच माहिती आणि मनोरंजनाचा समाजमनावर होणारा परिणाम आणि संभाव्य पडसाद नकारात्मक स्वरूपाचे असू नयेत यासाठीही पेंद्र सरकारचा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रसारण माहिती आणि प्रसारण कायद्याच्या अखत्यारीत आणण्याचा निर्णय महत्त्वाचा वाटतो. मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेले संविधानातील एकोणिसावे कलम ज्याप्रमाणे भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल करते त्याचप्रमाणे सभ्यता, सार्वजनिक नीतिमत्ता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना धक्का पोहोचविणाऱया अभिव्यक्तीवर मर्यादाही आणते. नवीन नियमनामुळे मुख्यतः संवाद, लेखनावर आणि सादरीकरणावर मर्यादा येईल आणि हे एक प्रकारे अभिव्यक्तीचे उल्लंघन आहे अशी नेटिझन्सची तक्रार आहे, परंतु हे नियमन ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केले गेलेले आहे, असे या मंत्रालयाने स्पष्ट केले. चीन आणि अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारच्या प्रक्षेपणाचे नियमन करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यास सुरुवात झालेली आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज संस्पृती रूढ होत असताना मनोरंजनाच्या साधनांचे बदलते स्वरूप पाहता सरकार आणि इतर जबाबदार घटकांनी मिळून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सभ्यता यांचा मेळ साधण्यासाठी एक फ्रेमवर्प तयार करणे काळाची गरज आहे.

z [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या