मंथन – आर्थिक सुधारणांची ‘तिशी’!

>> अभिपर्णा भोसले

कोणत्याही मोठय़ा निर्णयाचा परिणाम काय होणार आहे हे समजण्यासाठी काही वर्षे जाऊ द्यावी लागतात. तो निर्णय विधायक होता की विघातक याचे उत्तर वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळे असू शकते. नव्या बदलांसह नव्या समस्या आणि या समस्यांवर शोधून काढावे लागलेले नवीन उपाय संपूर्ण संरचनेला बदलून टाकणारे असतात. निर्णय प्रक्रियेचा भाग असलेल्या व्यक्तींना आपण टाकत असलेले पाऊल इतका मोठा परिणाम घडवून आणणार आहे याची जाणीव त्यावेळी असेलच असे नाही, पण काही निर्णय एखाद्या देशाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी द्रष्टे ठरतात आणि पुढील पिढय़ा कायमस्वरूपी कृतज्ञ राहतात. 1991 मधील आर्थिक सुधारणा हा असाच एक निर्णय. या एका बदलाने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे दरवाजे अर्थव्यवस्थेसाठी कायमचे खुले झाले.

1991 च्या आर्थिक सुधारणांचा मुख्य उद्देश उत्पन्न – खर्च यांतील तूट भरून काढणे हा होता; परंतु अर्थतज्ञांना आणि सुधारणावाद्यांना अपेक्षित नसलेलेही अनेक विधायक कायमस्वरूपी बदल या सुधारणांमुळे घडून आले. महागाई आणि रुपयाचे अवमूल्यन यांत सातत्य असूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सतत वाढ होत राहिली. तीस वर्षांपूर्वी असलेली सहा लाख कोटींची अर्थव्यवस्था आता जवळपास 140 लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. तुटपुंज्या परकीय गुंतवणुकीने आता थेट परकीय गुंतवणूक आणि अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीच्या रूपाने 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार केला आहे. देशातील परकीय चलनाचा साठा 2021 मध्ये 642 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे आणि हा आत्तापर्यंतचा उच्चांक आहे. अर्थव्यवस्था खुली केल्याने निर्यातीप्रमाणेच आयातही वाढली आहे. 1991 पासून हिंदुस्थानकडे ऑटो पार्टस्, औषधनिर्मितीसाठी लागणारे घटक, अभियांत्रिकी सामान, माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर आणि टेक्सटाईल्स यांची यशस्वी आयात करणारा देश म्हणून पाहिले जाते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीमुळे 1991 नंतर सेवा क्षेत्राचे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेतील योगदान उत्तरोत्तर वाढत चालले आहे. त्यापूर्वी हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेत असलेले शेती आणि उद्योग क्षेत्राचे प्राबल्य कमी झाले असून आपली अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित झाली आहे.

स्वतंत्र्योत्तर हिंदुस्थानची आर्थिक धोरणे ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा दाहक परिणाम हळूहळू नाहीसा करण्याच्या उद्देशाने आखली जात होती. अर्थव्यवस्थेची घडी समाजवादाच्या प्रभावाखाली बसवली जात होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापारापासून फारकत घेऊन अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे विषय संपूर्णतः पेंद्र सरकारच्या नियंत्रणात असणे, स्वयंरोजगारावर दिला गेलेला भर, राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेली व्यापारी धोरणे आणि अगदी सूक्ष्म बाबतीतही व्यवसायांवर लादल्या गेलेल्या मर्यादा असा बचावात्मक पवित्रा घेतला गेला. ‘लायसन्स राज’ ( परमिट राज)मुळे एखाद्या व्यवसायात कोणते उत्पादन घेतले जावे, किती प्रमाणात घेतले जावे आणि कोणत्या दराने विक्री केली जावी, तसेच मुद्दलाचे स्त्र्ााsत कोणते असावेत, या सर्व घटकांसाठी सरकारने वेगवेगळ्या नियामक संस्था उभारल्या होत्या आणि अगदी छोटय़ाशा व्यवसायासाठीही व्यावसायिकाला प्रचंड धावपळ करावी लागत असे. 1973 च्या फेरा कायद्यामध्ये आयातीसाठीही लायसन्स व्यवस्था लागू केली गेली आणि करांमध्ये वाढ करण्यात आली. परदेशी आयातीवर जास्तीत जास्त मर्यादा आणून देशांतर्गत उद्योगांना उभारी मिळवून देण्याचा प्रयत्न या देशी उद्योगांची मत्तेदारी प्रस्थापित होण्यात परावर्तित झाला. ज्यामुळे ग्राहकांचे पर्याय मर्यादित झाले तसेच गुणवत्तेमध्ये घसरण होऊ लागली.

1985 मध्ये उत्पन्न आणि खर्च यांमधील दरी वाढत गेल्याने आर्थिक असंतुलनाची परिस्थिती निर्माण झाली. शेवटी सोवियत युनियनचे विभाजन झाले, जागतिक अर्थव्यवस्थेत समाजवादाचे मॉडेल कोलमडून पडले आणि रुपया – रुबल व्यापार कोसळला. याच वेळी आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरू असल्याने क्रूड तेलाच्या किमती आणि पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्याही किमती वाढल्या. बॉम्बे हायमध्ये तेलाचे साठे सापडल्याने एक प्रकारची आत्मनिर्भरजन्य संतुष्टी निर्माण झाली; परंतु अनेक आघाडय़ांवर घडून आलेल्या घटनांमुळे निर्माण झालेली मोठी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी इंटरनॅशनल बँक फॉर रिपंस्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून हिंदुस्थानला तब्बल सात बिलियन डॉलर्सचे कर्ज काढावे लागले. यासाठी तब्बल 67 टन सोने प्रतिज्ञापत्रावर गहाण ठेवावे लागले. या बदल्यात हिंदुस्थानने अर्थव्यवस्था खुली करावी आणि व्यापारावरील मर्यादा काढून टाकाव्यात अशी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची अपेक्षा होती. 1991 मधील आर्थिक धोरणात्मक बदल हे या चांगल्या-वाईट घटनांचा परिपाक होते.

24 जुलै 1991 रोजी दिलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय भाषणात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘देशाकडे पैसा आणि वेळ या दोन्हींची तूट असून आपल्याला बाजार शक्तींच्या कक्षा लवकरात लवकर विस्तृत कराव्या लागणार आहेत,’ असे प्रतिपादन केले. जागतिक संघटनांनी हिंदुस्थानसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. पहिला, अर्थव्यवस्थेला बाह्य जगाकडून आधार हवा असेल तर उदारमतवादी सुधारणा कराव्या लागतील. दुसरा, आर्थिक नियमने कायम ठेवून पायाभूत सुविधांवरील खर्च तुटीच्या भरपाईकडे वळवून अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीला कायमस्वरूपी खीळ घालणे. यातील पहिल्या पर्यायाची निवड केली गेली. संरचनात्मक सुधारणा हा प्रागतिक मार्ग होता, परंतु त्यावेळी या निर्णयावर टीका केली गेली. ही टीका उदारमतवाद – साम्यवाद या शतकांपासून चालत आलेल्या वादावर आधारित होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक अशा पाश्चात्य राष्ट्रांकडून (विशेषतः अमेरिका) देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियमन करणे म्हणजे नववसाहतवादाचा बळी होण्यासारखे आहे, असा काही विरोधकांचा सूर होता. इथून पुढे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पाश्चात्त्य राष्ट्रे लुडबूड करतील आणि आपण आपले आर्थिक सार्वभौमत्व गमावून बसू अशी भीती रुजत होती. सुदैवाने अर्थव्यवस्था खुली केल्याने देश संपूर्ण जगाशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर जोडला गेला आणि पाश्चात्य प्रभाव असलेली धोरणात्मक एकाधिकारशाही प्रस्थापित झाली नाही.

1980 च्या दशकाच्या शेवटी अर्थव्यवस्था हळूहळू खुली करण्यास सुरुवात झाली होती. 1987 मध्ये सेबीची स्थापना करण्यात आली, ज्यायोगे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात आले. ग्राहकांच्या गरजा पेंद्रस्थानी ठेवून मध्यम वर्गाला अनुकूल असलेले ग्राहक धोरण अवलंबण्यात आले. 1991 च्या सुधारणांमध्ये उदारमतवादाच्या धोरणामध्ये अल्कोहोल, सिगारेट्स, धोकादायक रसायने, अमली पदार्थ आणि फटाके हे उद्योग वगळता इतर उद्योगांवरील नियमने शिथिल करण्यात आली. रेल्वे, संरक्षण शस्त्र्ाास्त्र्ाs आणि अणुऊर्जानिर्मिती हेच उद्योग संपूर्णतः सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवले गेले. त्यामुळे खासगी क्षेत्रासाठी अनेक उद्योग खुले झाले. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या उत्पादनावरील अटी कमी केल्या गेल्या. पुरवठा नियमन रहित झाल्याने खुल्या बाजाराच्या तत्त्वानुसार वस्तूंच्या किमती बाजारशक्ती ठरवू लागल्या. रिझर्व बँक देशातील इतर बँका नियंत्रणाखाली ठेवण्याऐवजी त्यांना आर्थिक सुविधा पुरवण्यासाठी आणि आर्थिक क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू लागली.
1991 च्या आर्थिक धोरणामधील जागतिकीकरणाची संकल्पना देशासाठी संपूर्णतः नवीन होती. मुख्यतः व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित धोरणे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेस अनुकूल ठेवणे ही जागतिकीकरणासाठी आवश्यक असलेली प्राथमिक बाब होती. त्यासाठी आयातीवरील कर कमी करण्यासोबतच आयातीवर असलेली संख्यात्मक बंधने काढून टाकण्यात आली. धोकादायक आणि पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेली उत्पादने वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या आयातीसाठी असलेले लायसन्सरूपी निर्बंध वगळले गेले. याशिवाय देशांतर्गत उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी निर्यातीवरील कराचा दर कमी केला गेला. रुपयाचे अवमूल्यन केले गेले. परिणामी, देशातील परकीय चलनाची आवक वाढली. यातही परकीय चलनाचे मूल्य ठरविण्याचा अधिकार बाजारशक्तींकडे सोपविण्यात आला. 1973 चा जाचक फेरा कायदा 1999 मध्ये फेमाच्या अधिक समावेशक रूपात बदलण्यात आला.

1991 मधील सुधारणांचा सगळ्यात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे समाजातील मध्यमवर्गाचा उदय. अर्थव्यवस्था खुली झाल्याने पुरवठय़ावरील निर्बंध नाहीसे झाले आणि सामान्य नागरिकही सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांची मागणी करण्यास पात्र झाला. त्यामुळे मागणी-पुरवठा सूत्र बदलले आणि मध्यम वर्गाला समोर ठेवून उत्पादन निर्मिती होऊ लागली. अन्न-वस्त्र्ा-निवारा यांसोबत आरोग्य आणि शिक्षण या अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेचा दर्जा खासगीकरणामुळे उंचावला. वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी सरकारी सुविधा जेथे कमी पडत होत्या तेथे खासगी संस्थांनी पर्याय उभे करून दिले. नियंत्रणावर भर देणारे राजकारण नियमनाद्वारे अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे वळू लागले. 2008 मधील जागतिक मंदीच्या दुष्परिणामांपासून देशाचा बचाव करण्यास 1991 च्या सुधारणा कारणीभूत होत्या आणि गतवर्षी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीस उभारी प्राप्त करून देण्यासही याच सुधारणाच उपयोगी येतील, हेच त्यांचे यश मानावे लागेल.

[email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)