>> अजित रानडे
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या रूपरेषेस मंजुरी दिली आहे. 2021पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होत असून त्यात अंर्तकेंद्री दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. म्हणजेच निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करूनच आर्थिक प्रगती साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र पुढील काही वर्षांसाठी तरी अनेक वस्तू आणि सेवा चीनला आयातच कराव्या लागणार असून त्यामुळे निर्माण झालेली मोठी बाजारपेठ हिंदुस्थानने दुर्लक्षित करता कामा नये.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीसी) पाचव्या महासभेची सांगता नुकतीच झाली. चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या रूपरेषेस या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. ही योजना 2021 ते 2025 या कालावधीसाठी आहे. जगातील दुसऱया सर्वांत मोठय़ा अर्थव्यवस्थेला आजही आर्थिक विकासासाठी केंद्रीभूत नियोजन करणे आवश्यक वाटते, हे लक्षणीय आहे. या संकल्पनेचा जन्म ज्या रशियात झाला तिथे यूएसएसआर म्हणजे सोव्हिएत संघराज्य फुटल्यानंतर सोव्हिएत नियोजनही संपुष्टात आले. अगदी हिंदुस्थाननेसुद्धा सहा वर्षांपूर्वी नियोजन आयोग बंद केला. परंतु चीनमध्ये मात्र अजूनही पंचवार्षिक योजना आखण्याचा रिवाज सुरू आहे.
नियोजनाची ही प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी म्हणजे खालून वर जाणारी तसेच अर्थतज्ञ, अभ्यासक, व्यावसायिक आणि प्रादेशिक सरकारे यांच्याकडून मिळणाऱया माहितीवर आधारित आहे. एवढेच नव्हे तर नेटिझन्सनीसुद्धा यंदाच्या उन्हाळ्यात लाखो सूचना पाठवल्या. सूचनांचा एवढा मोठा लोंढा चीन सरकारकडे आलेला असताना अंतिम नियोजनात यातील किती सूचनांना स्थान मिळाले, हे समजू शकलेले नाही. पण निर्णय प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग असल्याचा अनुभव ही प्रक्रिया देते. चीनच्या संसदेशी समकक्ष असणाऱया नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये ही पंचवार्षिक योजना मार्च 2021मध्ये अधिपृतपणे स्वीपृत केली जाईल. त्यानंतर मध्यवर्ती सरकार आणि प्रांतिक सरकारे या पंचवार्षिक योजनेतील सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नेटाने कामाला लागतील. या उद्दिष्टांचा केवळ उच्चार आता झालेला आहे आणि सीपीसीने त्यांना मान्यता दिली आहे. 2025पर्यंतचा कार्यक्रम आखण्यात आलेला असला तरी 2035पर्यंतची उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ 2035पर्यंत ‘सोशलिस्ट कल्चर’ म्हणजेच साम्यवादी संस्पृती निर्माण करण्याचे लक्ष्य घेण्यात आले आहे. तेराव्या पंचवार्षिक योजनेपेक्षा या योजनेतील उद्दिष्टे वेगळी आहेत. कशी ते
पाहू
सर्वप्रथम, आर्थिक वाढीसंबंधी कोणतेही लक्ष्य आकडय़ांच्या स्वरूपात निश्चित करण्यात आलेले नाही. सात टक्के विकासदराच्या टप्प्यापासून चीन आता खाली उतरला असून या वर्षीचा सहा टक्के विकासदरही बराच मोठा आहे. कोविड-19च्या संसर्ग काळात कोणतेही छोटेसे लक्ष्य पूर्ण केले तरी ते पुष्कळच आहे, असे म्हणावे लागेल. एका अंदाजानुसार चीनची अर्थव्यवस्था क्रयशक्तीच्या बाबतीत 2030मध्ये अमेरिकेची बरोबरी करण्याइतकी मोठी असेल. दुसरे वेगळेपण आहे योजनेत वापरलेल्या संज्ञांबाबतच्या गूढतेचे. उदाहणार्थ, चीनची अर्थव्यवस्था 2035मध्ये ‘सर्वसामान्यपणे विकसित’ (मॉडरेटली डेव्हलप्ड) करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचा उल्लेख आढळतो. मागील योजनेत वापरण्यात आलेल्या ‘सर्वसामान्यपणे सुखवस्तू’ (मॉडरेटली प्रॉस्पेरस) या शब्दप्रयोगापेक्षा यावेळचा शब्दप्रयोग वेगळा आहे. या शब्दांच्या अर्थांमध्ये काही फरक अपेक्षित असावा का? ‘विकसित’ या शब्दाला अर्थ येण्यासाठी देशाचे दरडोई उत्पन्न 30 हजार डॉलर एवढे असणे अपेक्षित असते. सध्या काही मोजक्या पाश्चात्य देशांनी हे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. ‘डेव्हलप्ड’ शब्दाचा संबंध केवळ सुखवस्तूपणाशी नसून शाश्वत विकास आणि हरित विकासाशीही आहे आणि विकासाचे केवळ डॉलरच्या स्वरूपातील मूल्यच यात अभिप्रेत आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे ‘डय़ुएल सर्क्युलेशन’ धोरण मागणी, उत्पादन आणि पुरवठय़ाचे चक्र देशांतर्गत गतिमान करण्याकडे लक्ष पेंद्रित करते. मात्र आयात-निर्यातीमधील जागतिक वितरण साखळ्यांकडे ते दुर्लक्ष करीत नाहीत. चीनला पुढील काही वर्षे तरी किमान दहा लाख कोटी डॉलर इतक्या मूल्याच्या वस्तू आणि सेवा जगभरातून आयात कराव्या लागणार आहेत. चीनच्या तेराव्या पंचवार्षिक योजनेतच ज्याची झलक पाहायला मिळाली, असा हा अंतर्पेंद्री दृष्टिकोन अमेरिकेबरोबर सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळे अधिक दृढ झाला.
तंत्रज्ञान आणि संशोधन यावर देण्यात आलेला भर हे चीनच्या चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेचे आणखी एक वेगळेपण ठरले आहे. अमेरिकेशी चीनचा व्यापारी संघर्ष होण्यात बौद्धिक संपदा हे एक महत्त्वाचे कारण ठरले होते. त्यामुळे सेमी पंडक्टर्ससारखे महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आपल्याला देण्यास नकार दिला जाईल, अशी धाकधूक चीनला आहे. त्यामुळे देशी तंत्रज्ञानाच्या विकासावर या योजनेत भर देण्यात आला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), फाइव्ह-जी तसेच विजेवर चालणाऱया वाहनांच्या बाबतीत चीन आताच आघाडीवर आहे. आता संशोधन आणि विकासावरील खर्च जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे.
दिवसाला दोन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असणारी व्यक्ती अशी गरीब व्यक्तीची व्याख्या असून त्या हिशोबाने गेल्या तीस वर्षांत चीनमधील गरीबांची आकडेवारी चाळीस टक्क्यांवरून आता एक टक्क्याच्याही खाली आली आहे. शेकडो लोकांना कारखान्यांमध्ये नोकऱया मिळाल्याने ग्रामीण गरिबीतून ते मुक्त होतात. चीनचा हा विकास वादातीत आहे. व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शीतयुद्ध ही चीनच्या प्रगतीची लक्षणे असून ती स्वीकारणे पाश्चात्य जगाला भाग पडले आहे. अर्थात चीनमध्ये सर्वकाही नियोजनानुसारच घडत गेले आहे, असा त्याचा अर्थ नाही. प्रांतिक आणि आर्थिक विकासातील असमतोल हा ‘सौहार्दपूर्ण समाजनिर्मिती’च्या चीनच्या स्वप्नाची पूर्तता होण्यातील अडथळा ठरला आहे. हे उद्दिष्ट हू जिंताओ अध्यक्ष असल्यापासून चीनने बाळगले आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणपूरक अर्थव्यवस्था तयार करण्याचे प्रयत्नही चीनमध्ये फारसे यशस्वी झालेले नाहीत.
चीनच्या चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेतील तिसरा महत्त्वाचा फरक आहे अंतर्पेंद्री दृष्टिकोन. राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी ‘डय़ुएल सर्क्युलेशन’ ही संज्ञा नुकतीच वापरली होती आणि निर्यातीवर कमीत कमी अवलंबित्व असणारी अर्थव्यवस्था असा त्याचा अर्थ होतो. याचा अर्थ आगामी काळात पाश्चिमात्य जगातील ग्राहकांच्या मोठय़ा समूहांवर चीन कमीत कमी अवलंबून राहणार आहे आणि आपल्याच देशातील समृद्ध लोकांच्या बळावर विक्री वाढवून आर्थिक विकास घडवून आणण्यावर लक्ष पेंद्रित करणार आहे. निर्यातीऐवजी देशी ग्राहकांवर अवलंबून असणाऱया अर्थकारणासाठी आवश्यक असणारी पुनर्संतुलनाची प्रक्रिया काही काळापूर्वी सुरू करण्यात आली आहे. युरोपीय देशांइतके दरडोई उत्पन्न असणाऱया 400 दशलक्ष समृद्ध ग्राहकांचा एक गट चीनमध्ये आजमितीस तयार आहे. या ग्राहकांमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार कमीत कमी 6 लाख कोटी डॉलर इतका होऊ शकतो आणि तो त्याहूनही वाढू शकतो. विकासाची आस असलेल्या हिंदुस्थानसारख्या अर्थव्यवस्थांनी अशा जगातील दुसऱया क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेतील समृद्ध बाजारपेठेकडे निर्यातवृद्धीच्या दृष्टीने लक्ष दिले पाहिजे. या संधीकडे हिंदुस्थानने दुर्लक्ष करणे उचित ठरणारे नाही. चीनबरोबरच्या वाद-संघर्षाच्या मुद्दय़ांची सोडवणूक योग्य त्या मार्गाने होत राहीलच; पण आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांवर त्याचा परिणाम होता कामा नये. आज अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वितुष्ट कमालीचे वाढलेले असतानाही त्यांच्यातील व्यापार सुमारे 650 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्यामुळे हिंदुस्थाननेही सामरीक आव्हानाचे व्यवस्थापन करत असतानाच चीनमध्ये निर्माण होणाऱया व्यापारी संधी साधण्याकडेही कसोशीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
