>> अमर हबीब
सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत. मात्र आपल्या देशात आकार लहान होत आहेत. याचा अर्थ जगात जमिनीच्या मोठय़ा तुकडय़ावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि आपल्याकडे छोटय़ा तुकडय़ावर जास्त लोकांना जगावे लागते. दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे जीवन जगू शकत नाही. शेतकऱयांच्या आत्महत्यांचे निमित्त वेगळे असू शकेल, पण मूळ कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण हा कायदा आहे. ही परिस्थिती असेल तर सीलिंगच्या उपलब्धीचा आपण फेरकिचार केला पाहिजे.
स्वातंत्र्याची पहाट होत असताना जमिनीच्या फेरवाटपाची मागणी पुढे आली होती. तो अर्थातच रशियाचा प्रभाव होता. भूमिहीनांना जमिनी मिळाव्यात यासाठी कमाल शेतजमीन धारणा ठरवण्याचा आग्रह सुरू झाला. घटनेप्रमाणे शेती हा राज्य सरकारचा किषय होता. पण हा कायदा तयार केला केंद्र सरकारने व तसा कायदा आपापल्या विधानसभांमध्ये मंजूर करावा असा दबाव राज्यांवर आणला. अनेक राज्यांनी तो लगेच मान्य केला, महाराष्ट्रात तो मंजूर झाला तरी त्याची अंमलबजावणी 1970 नंतर झाली.
भूमिहीनांना जमिनी देण्यासाठी शेतकऱयांकडून जमिनी काढून घेणे आवश्यक होते का? मला वाटते, नाही. त्यावेळेस सरकारी नोकरांच्या मालकीच्या सगळ्या जमिनी काढून घेऊनदेखील वाटता आल्या असत्या. तुम्हाला नोकरी आहे मग शेतजमीन कशाला? असा प्रश्न विचारता आला असता. परंतु सरकारने कर्मचाऱयांच्या जमिनी अबाधित ठेवल्या व केवळ शेतकऱयांच्या जमिनी तेवढय़ा काढून घेतल्या. मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन काढून घेताना त्यांना मोबदलाही दिला नाही. वतनदारी आणि सावकारी यामुळे शेतकऱयांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून त्यांच्या मूळ मालकांना देणे न्यायाला धरून होते. त्यासाठी सीलिंगच्या कायद्याची आवश्यकता नव्हती. विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षांत सगळी प्रकरणे निकालात काढता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.
तत्कालीन सरकारने जमीनदारी निर्मूलनाचा कायदा आणला. ही सीलिंग कायदा आणण्याची पूर्वतयारी होती. तोपर्यंत स्वतंत्र हिंदुस्थानची पहिली निवकडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला. हा कायदा संविधानाला धरून नाही, असे सांगून न्यायालय हा कायदा बेकायदेशीर ठरकू शकतात म्हणून त्यावेळच्या सरकारने नकी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले परिशिष्ट नऊ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेल्या पहिल्या तेरा कायद्यात जमीनदारी निर्मूलनाचा समावेश होता. पुढे आलेला सीलिंगचा कायदाही परिशिष्ट नऊमध्ये टाकण्यात आला. आता शेतकऱयांकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱयांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले.
सीलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकऱयांना यापेक्षा जास्त शेतजमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱयावर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेतजमीन धारणेचा आहे. 1985 साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता. परंतु नंतर तो सरकारने रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता पण शेती करणार असाल तर मात्र त्यावर मर्यादा. अनेक कारखानदारांकडे आजही हजारो एकर जमीन पडून आहे!
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. खरे तर जमीन धारणेचा हा कायदा पक्षपाती होता. शेतकऱयाने किती मालमत्ता धारण करावी हे तुम्ही ठरविले, पण उद्योगांसाठी तशी कोणतीही मर्यादा लागू केली नाही. दुसऱया कोणत्या व्यवसायाला लागू नाही. मग शेतीलाच का? असा प्रश्न कोणाला पडला नाही. दिल्लीची ताबेदारी करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. परिणाम काय झाला? चौपन्न एकरवाल्या शेतकऱयाला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी साडेतेरा एकर आले. दुसऱया पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीकर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत. म्हणजे 2 एकर पेक्षा कमी जमिनीवर गुजराण करीत आहेत.
सीलिंग उठविणे म्हणजे जमीन विकणे असा अर्थ होत
नाही. उलट जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्यात तो धोका जास्त आहे. ज्याची भीती वाटते त्यांना आजही जमीन खरेदी करणे, बाळगणे यास कोणताच मज्जाव नाही. सीलिंग उठले तर जमिनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्यांना भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्यांना चांगली शेती करायची त्यांना चांगली शेती करता येईल. 2-3 एकर क्षेत्रावर कोणी गुंतवणूक करणार नाही. सिलिंग उठले तरच शेती क्षेत्रात गुंतवणूक होऊ शकेल. शेतीचे अधुनिक तंत्रज्ञान एवढय़ा लहान तुकडय़ांना परकडत नाही. सीलिंग लावल्यामुळे शेतीत कर्तबगारी दाखविणाऱया लोकांचे आकर्षण संपले. सीलिंग उठल्याशिवाय शेतीत धाडसी, प्रतिभाकान व कर्तबगार लोकांना प्रवेश करता येईल वआपण जगाच्या स्पर्धेला तोंड देऊ शकू.
बरे, ज्यांना सीलिंगच्या जमिनी मिळाल्या त्यांचे तरी कल्याण झाले का? तेही नाही. यवतमाळ जिह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. त्यात सीलिंगमध्ये ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्या शेतकऱयांची संख्या कमी नाही. याउलट जमिनी नाहीत म्हणून ज्यांनी गाव सोडले, शहरात जाऊन मोलमजुरी केली त्यांची परिस्थिती सुधारली. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे हाल झाले. आज कोणाही शेतकऱयाकडे सीलिंगपेक्षा जास्त जमिनी नाहीत, त्याचे औचित्य संपले आहे. सीलिंग उठल्याने पुन्हा जमिनदारी येईल असे म्हणणाऱयांना जगाच्या वाटचालीचे संदर्भ कळत नाहीत असेच म्हणावे लागेल. कारण जगात जेथे क्रूर जमीनदारी होती तेथे सीलिंगचा कायदा नसतानाही पुन्हा जमीनदारी आलेली दिसत नाही. मुळात सीलिंगचा कायदा उठला तर गरीब लोक आपल्या जमिनी विकतील ही समजूतच चूक आहे. उलट दुबळे लोक जमिनीत चमत्कार करायला लागतील आणि जे जमिनी सांभाळू शकत नाहीत ते सर्वात आधी जमिनी विकायला काढतील. सिलिंगचा कायदा हा शेतीमध्ये नव्या कल्पना आणि नवे भांडवल येण्यास मोठा अडथळा आहे.
शेतीत सहकार आणि कारखानदारीत मात्र कंपन्या असल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. त्याचेही कारण हाच सीलिंगचा कायदा हे आहे. कंपन्या जर शेतीत आल्या तर त्यांनाही सीलिंगची मर्यादा लागू पडते. अशी बंधने असल्यामुळे शेती क्षेत्रात कंपन्या तयार झाल्या नाहीत. मात्र अलीकडे सरकार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. या शेतकऱयांच्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना सीलिंग कायद्यातून वगळता येईल का?
सीलिंग कायद्याच्या कलम 47 नुसार कृषी विद्यापीठ, कृषी महामंडळे वगैरेंना वगळण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारला मी विनंती केली आहे की, कंपनी कायदा 1955 च्या कलम 9 अ नुसार स्थापन झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सिलिंग कायद्याच्या कलम 47 मध्ये समाविष्ट करून यांना सीलिंग मधून वगळावे व सीलिंगचा कायदा संपुष्टात आणण्याची सुरुवात करावी. कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यासोबतच आवश्यक वस्तू व जमीन अधिग्रहण हे कायदेदेखील शेतकरीविरोधी आहेतच परंतु त्याहीपेक्षा देशाला जगाच्या स्पर्धेत उभे राहण्यास अडथळे निर्माण करणारे आहेत.
