बंडोपंत भुयार
अलीकडेच आपल्या देशातील ‘असर’ या संस्थेने देशातील शैक्षणिक अवस्थेबाबत अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यात नववीत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना साधी बेरीज, वजाबाकी अथवा सलग वाचन येत नाही अशाही नोंदी आहेत. यावरून मुलांना शाळेतील शिक्षण पूरक ठरत नसून त्यांना अतिरिक्त शिकवणीची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. एकीकडे शिक्षणाची अशी अवस्था असताना शासनाने मात्र 16 वर्षांखालील मुलांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यास मनाई केली आहे. शैक्षणिक पाया पक्का होण्यासाठी या आदेशाचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशांमध्ये कोचिंग क्लासेसचे मोठय़ा प्रमाणात प्रस्थ वाढलेले आहे, त्याची कारणे प्रामुख्याने दोन आहेत…एकतर शासनाद्वारे चालवली जाणारी शैक्षणिक व्यवस्था अतिशय तोकडी आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासविषयक समस्या शाळेमध्ये सुटत नाहीत. तर या विषयाची दुसरी बाजू अशी आहे की, लाखो सुशिक्षित बेरोजगार सध्या देशामध्ये आहेत, ज्यांच्या हाताला काम नाही आणि म्हणून साहजिकच समाजाची गरज म्हणून व आपल्या हाताला काम मिळेल म्हणून सुशिक्षित बेरोजगार कोचिंग क्लासेस व्यवसायामध्ये येत आहेत, परंतु दहावीनंतर देशामध्ये अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यापामांच्या नीट किंवा जेईईसारख्या प्रवेश परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांमध्ये अतिशय स्पर्धा निर्माण झालेली आहे व या स्पर्धा परीक्षांमध्ये टिकण्यासाठी कोटासारख्या ठिकाणी तयारीसाठी विद्यार्थी जातात व देशपातळीवर या अतिशय कठीण असलेल्या प्रवेश परीक्षेमध्ये अपयश आल्यामुळे त्यांच्यावर मानसिक दबाव येऊन आत्महत्येसारखे पाऊल उचलले जाते. कोटासारख्या काही शहरांमध्ये कोचिंग क्लासेसला अतिशय व्यावसायिक स्वरूप आलेले आहे आणि त्यामुळेच स्पर्धेमुळे त्यामध्ये काही चुकीच्या गोष्टीही घडत असतील तर अशा प्रकारचे कोचिंग क्लासेस बोटांवर मोजण्यासारखे आहेत, परंतु कोटासारख्या ठिकाणी घडणाऱया या घटनांचा केवळ विचार करून हा केंद्र शासनाने आदेश काढल्याचे दिसून येत आहे. कोटा म्हणजे संपूर्ण देश नाही व कोटय़ातील कोचिंग क्लासेसची संस्कृती किंवा वातावरण आहे ते संपूर्ण देशाला लागू होत नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाला आताच हे सुचण्याचे एक कारण म्हणजे एसएफआय नावाच्या विद्यार्थी संघटनेने सन्माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये एक जनहित याचिका 2013 ला दाखल केली होती. त्यानंतर 2017 ला केंद्र शासनाने मा.आलोक मिश्रा कमिटीचे गठन केले होते आणि अशा घडामोडींतून केंद्र शासनाने कोचिंग क्लासेसला नियंत्रित करण्याकरिता हे एक लीगल फ्रेमवर्क तयार केले आहे. या अकरा पानी आदेशाद्वारे केंद्र शासनाने देशातील संपूर्ण राज्य सरकारांना सूचना केली आहे की, पुढील तीन महिन्यांमध्ये देशातील सर्व खासगी कोचिंग क्लासेससाठी एक वेबपोर्टल बनवून मानवी हस्तक्षेपाशिवाय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावे. आपल्या देशामध्ये राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपूर, गोवा यांसारख्या राज्यांतील कोचिंग क्लासेससाठी अगोदरच नियमावली आहे. महाराष्ट्रामध्येसुद्धा सन्माननीय विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय व अशासकीय अशा 12 सदस्यांची समिती स्थापन करून एक चांगली नियमावली कोचिंग क्लासेससाठी तयार झाली होती, परंतु पुढे सरकार बदलले व तो ड्राफ्ट मंत्रालयात सध्या धूळ खात पडून आहे. देशाच्या व राज्याच्या वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि म्हणून पालकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून पालक
आपल्या पाल्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये जास्तीच्या तयारीसाठी पाठवतात. त्याचबरोबर देशामध्ये कोटय़वधी सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, ज्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता शासनामध्ये नाही. अशा लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांनी कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून आपला स्वयंरोजगार निर्माण केलेला आहे. प्रत्येक व्यवसायाची अशी एक नियमावली असते, तशीच कोचिंग क्लासेससाठीही कोणत्याही जाचक अटी न लावता नियमावली असावी. त्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, परंतु सध्या जो केंद्र शासनाने आदेश राज्य सरकारने दिलेला आहे, त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, 16 वर्षांच्या खालील विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लासेस यापुढे चालवता येणार नाहीत. अशा प्रकारचा अजब नियम केंद्र सरकारच्या कोणत्या अधिकाऱयाच्या सुपीक डोक्यातून आला कळत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, 15 वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा नेमका शैक्षणिक पाया मजबूत करण्यासाठी त्याला शाळेशिवाय जास्तीची तयारी करण्यासाठी पालक स्वतच्या इच्छेने कोचिंग क्लासेसमध्ये पाठवतात. अलीकडेच आपल्या देशातील ‘असर’ नावाच्या संस्थेने देशातील शैक्षणिक अवस्था काय आहे याचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मांडलेले आहेत. या निष्कर्षामध्ये काही निष्कर्ष भयावह आहेत. आठवी, नववीत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना तिसरी, चौथीत शिकलेली साधी बेरीज, वजाबाकी येत नाही किंवा साधे पॅरेग्राफ वाचता येत नाहीत. एकीकडे शिक्षणाची अशी अवस्था असताना शासन नेमकं सोळा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लासेस घेऊ नयेत असा अजब फतवा कसा काय काढते हे कळत नाही. एकीकडे स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन द्यायचे व दुसरीकडे ऑलरेडी लाखो तरुणांकडे असलेला स्वयंरोजगार हिसकून घ्यावा, हे अनाकलनीय आहे. अतिशय मानसिक तणावामुळे काही चारदोन टक्के विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होत असतील तर त्याच्यावर वेगळ्या प्रकारे समुपदेशनाच्या माध्यमातून वेगळे उपाय करून मार्ग काढता येऊ शकतो, परंतु देशातली कोचिंग क्लासेसची व्यवस्था बंद करणे हा काही त्यावरील मार्ग नाही. हे तर जखम पायाला आणि मलमपट्टी डोक्याला अशा प्रकारचे झालेले आहे आणि म्हणून केंद्र शासनाने या सोळा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांच्या कोचिंगसंदर्भातील आदेशावर पुनर्विचार करून एखादी समिती स्थापन करावी व ज्या चुकीच्या गोष्टी कोचिंग क्लासेस व्यवसायात होत असतील, त्यांच्या नियंत्रणासाठी कायदा आणायला कोणाची हरकत नसेल.
(संस्थापक अध्यक्ष, कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशन अँड सोशल फोरम ऑफ महाराष्ट्र)
