‘यूएनएससी’च्या कायम सदस्यत्वाच्या दिशेने…

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]

नवीन वर्ष हिंदुस्थानसाठी अत्यंत खास असणार आहे. 1 जानेवारीपासून हिंदुस्थान पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (यूएनएससी) तात्पुरता सदस्य झाला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही जगातील सर्वात मोठी व सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून हिंदुस्थानचे सदस्यत्व दोन वर्षांसाठी असेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाचा तात्पुरता सदस्य म्हणून हिंदुस्थान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. या संधीचा वापर करून हिंदुस्थानने संस्थेच्या वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये प्रवेश करून चीन आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये आपले राष्ट्रीय हित जपावे.

आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेची देखभाल करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची आहे. यात 15 सदस्य आहेत आणि प्रत्येक सदस्याला एक मत आहे. युनायटेड नेशन्सच्या सनद अंतर्गत सर्व सदस्य राष्ट्रांना परिषदेच्या निर्णयांचे पालन करण्यास बांधील आहे. जगात युध्द, हिंसाचार थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्यात सुरक्षा परिषद पुढाकार घेते. ते शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी पक्षांना भाग पाडतात किंवा शांतता कराराकरता मसुद्याची शिफारस करतात. काही प्रकरणांमध्ये, सुरक्षा परिषद आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी आर्थिक निर्बंध लादण्याचा किंवा बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्यूयॉर्क येथे आहे. संस्थेची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 ला झाली होती. संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषद हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे एक मुख्य अंग आहे. सुरक्षा परिषदेत एकूण पंधरा सभासद राष्ट्रे असतात. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया व चीन ही पाच राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेची स्थायी (permanent members) सभासद आहेत. चीन सोडून चार कायम सदस्यांनी हिंदुस्थानबरोबर सकारात्मक काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हिंदुस्थान या परिषदेत नॉर्वे, केनिया, आयर्लंड आणि मेक्सिको यांच्यासह पाच स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका आणि तात्पुरते सदस्य एस्टोनिया, नायजर, सेंट व्हिन्सेंट, टय़ुनिशिया आणि व्हिएतनाम या परिषदेत बसणार आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये हिंदुस्थान 15 देशीय शक्तिशाली परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारेल.

संयुक्त राष्ट्रातील चीनने आपले स्थान पद्धतशीररीत्या मागच्या काही वर्षात बळकट केले आहे. केवळ अर्थसंकल्पात त्याचे योगदान वाढलेले नाही, तर त्यांचे अनेक अधिकारी अनेक संघटनांच्या उच्चपदांवर पोहचले आहेत व त्याचा चीन पुरेपूऱ फायदा उठवत आहे. कश्मीरचा मुद्दा हिंदुस्थानविरुद्ध उठवून चीन पाकिस्तानला मदत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना वाचविण्याकरिता चीन पुनः पुन्हा मदत करतो. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानच्या यूएनएससीच्या सदस्यत्वाची वेळ आणखी महत्त्वाची बनते. सध्याच्या काळात शेजाऱयासह एक मोठा धोका बनलेल्या चीनचा सामना करण्यासाठी हिंदुस्थानला या संधीचे फार विचारपूर्वक वापर करावा लागेल. राष्ट्रीय स्तरावर चीनविरोधात कठोर निर्णय घेतलेल्या हिंदुस्थानाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तशीच मनोवृत्ती दर्शवावी लागेल.

राजकीय हितसंबंधांची काळजी

संयुक्त व प्रभावशाली देशांमधील संयुक्त राष्ट्रातील मुदत सुरू होण्यापूर्वी आपल्या भूमिकेविषयी हिंदुस्थानने बरेच विचारमंथन केले आहे. ज्यांचा आवाज जागतिक व्यासपीठावर प्रभावीपणे पोहोचत नाही अशा देशांच्या आवाजावर भाष्य करणे हा हिंदुस्थानचा मानस आहे. दहशतवादासह विविध जागतिक समस्यांबाबत जगाने हिंदुस्थानचा आवाज ऐकण्यास सुरुवात केली आहे.

परिषदेशी संबंधित निर्णयांच्या केंद्रस्थानी हिंदुस्थानने आपल्या धोरणात्मक आणि राजकीय हितसंबंधांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हाँगकाँग आणि तैवानच्या विरोधात चिनी हुकूमशाही पावले थांबवण्यास हिंदुस्थान मदत करू शकतो.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांचा अपूर्ण अजेंडा पूर्ण करणार

अलीकडच्या काही महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर यूएनएससी सुधारणांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यूएनएससीच्या पाच सदस्यांपैकी केवळ चीनच हिंदुस्थानला कायमस्वरूपी सदस्य बनविण्यास समर्थन देत नाही. इतर सर्व देश यासाठी तयार आहेत. संयुक्त राष्ट्रातील सुधारणांचा अपूर्ण अजेंडा पूर्ण करण्यासाठीही हिंदुस्थान ही संधी वापरणार आहे.

हिंदुस्थान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या 5 मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करेल. ते आहेत, सन्मान (Respect), संवाद (Dialogue), सहयोग (Co-operation), शांती (Peace) आणि सगळ्या जगाकरता समृद्धी (Prosperity).

सर्वात महत्त्वाचे ध्येय कायमस्वरूपी सदस्य बनणे

2020 वर्षी दोन महत्त्वाच्या घटना घडलेल्या आहेत. एक तर कोरोना महामारीमुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडलेले आहे आणि दुसरे चीनच्या दादागिरीमुळे सगळे जग त्रस्त आहे. परंतु चीन विरुद्ध कारवाई करण्याची लष्करी क्षमता हिंदुस्थान सोडून इतर देशांनी फारशी दाखवली नाही.

आता लगेच हिंदुस्थानला लिबिया, तालिबान, दहशतवादविरोधी कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये जर शांतता निर्माण करायची असेल तर तिथे चाललेला हिंसाचार हा थांबायलाच पाहिजे. आता त्यावर लक्ष ठेवता येईल आणि अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण करता येईल. दहशतवादाविरुद्ध जगाला एकत्रित करण्याचा प्रयत्न हिंदुस्थान गेली अनेक वर्षे करत आहे. आशा करू या की, ही समिती चांगले काम करून जगाला आणि हिंदुस्थानला असलेला दहशतवादाचा धोका कमी करण्यात यश मिळेल.

हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय जीवनामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) या संस्थेचे महत्त्व फार आहे. कारण जगातले वेगवेगळे देश इथे एकत्र येतात आणि जगासमोर असलेल्या समस्या, आव्हाने आणि यावरती त्याच्या उपाययोजनांवर विचार करतात. दुर्दैवाने हिंदुस्थानने या महत्त्वाच्या संघटनेमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही. मात्र चीनने त्यांच्या आर्थिक शक्तीचा वापर करून संयुक्त राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या संस्थांमधे घुसखोरी करून आपला जगावर प्रभाव वाढवला आणि त्यांच्याकडे असलेल्या ताकदीचा वापर हिंदुस्थानविरुद्ध केला. महत्त्वाचे आहे की आता मिळालेल्या संधीचा वापर करून पद्धतशीरपणे या संस्थेच्या वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये प्रवेश करून चीन आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये आपले राष्ट्रीय हित जपावे. याशिवाय इतर देशांसमोर असलेल्या समस्यासुद्धा जगाच्या पटलावरती आणून, त्यावर उपाययोजना करून, सगळ्या जगाची प्रगती वाढवण्याकरिता आपले योगदान द्यावे. त्यामुळे जग आपल्याला एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून या संस्थेमध्ये कायमचे मेंबर बनवण्याकरिता मदत करतील. तेच आपले येणाऱया काळामध्ये सर्वात महत्त्वाचे ध्येय असावे.

आपली प्रतिक्रिया द्या