आण्विक तत्त्वप्रणाली बदलताना…

391

>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी हिंदुस्थानच्या ‘नो फस्ट युज’ या आण्विक धोरणाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो असं वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी केले. त्यामुळे देशभरासह जगभरात खळबळ उडाली. तथापि, प्रथम हल्ला प्रणालीचा अंगीकार करण्याआधी हिंदुस्थानी अण्वस्त्रांच्या वापरातील संसाधन त्रुटी कमी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपचा सदस्य होण्यासाठी हिंदुस्थान जीव तोडून प्रयत्न करतो आहे. नो फर्स्ट युज आण्विक धोरणाला तिलांजली दिल्यास जागतिक सामरिक पटलावर हिंदुस्थानची प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता आहे.

शातता काळ आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपल्या अण्वस्त्रांचा वापर कसा करतील याचा गोषवारा त्या देशाच्या आण्विक तत्त्वप्रणालीत दिलेला असतो. आपल्या अण्वस्त्रांचा उद्देश आणि निर्णयाचा निग्रहीपणा त्या तत्त्वप्रणालीच्या माध्यमातून सर्वांनाच जाणून घेता येते. अण्वस्त्र प्रतिबंध अयशस्वी झाल्यावर कुठलंही अण्वस्त्रधारी राष्ट्र त्याची अण्वस्त्र कशा प्रकारे उपयोगात आणेल हेदेखील आण्विक तत्त्वप्रणालीत नमूद असतं. 1998 च्या अण्वस्त्र स्फोटानंतर हिंदुस्थान अण्वस्त्रधारी देश झाला त्यावेळी आपण ‘आम्ही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही’ असं जाहीर केल्यामुळे त्यानंतरच्या युद्धांमध्ये अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करायचा नाही या धोरणावर हिंदुस्थानी निर्णयकर्ते ठाम राहिलेत. हिंदुस्थानी आण्विक तत्त्वप्रणाली पूर्णतः ‘प्रति हल्ल्यात्मक कारवाई’साठी कटिबद्ध होती. केवळ देशावर प्रथम हल्ला करणाऱया विरुद्धच आण्विक पर्याय वापरायचा आणि तो सर्व शक्तींनी करायचा हे हिंदुस्थानी धोरण असल्यामुळे जवळपास दोन दशकांवरील काळात हिंदुस्थानी आण्विक तत्त्वप्रणाली ‘नो फर्स्ट युज’ अशी राहिली होती. ही बांधील आण्विक तत्त्वप्रणाली संरक्षणदल आणि संरक्षणतज्ञांना मंजूर नव्हती.

2014 नंतर केवळ संरक्षणतज्ञच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकारी व राजनेत्यांनीदेखील या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवणं सुरू केलं. 2016 मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी ‘न्यू दिल्ली कॅनॉट बाईंड इटसेल्फ टू ‘नो फर्स्ट युज’ः पॉलिसी फॉर एंटर्निटी’ असं वक्तव्य करत सामरिक असंतोषाला वाचा फोडली. राजकीय नेत्यांनी त्यांचा असंतोष मवाळ शब्दांमध्ये दर्शवला असला तरी, संरक्षणतज्ञांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये आपले विचार मांडलेत. नो फर्स्ट युजमुळे सामरिक आघाडी घेण्याच्या हिंदुस्थानी इराद्यांना फार मोठा धक्का बसून त्याद्वारे आपण पाकिस्तानला सामरिक पुढाकार घेण्याचं आमंत्रणच देत असल्यामुळे हिंदुस्थानच्या सामरिक पर्यायांवर स्वाभाविक मर्यादा येतात. सामरिकदृष्टय़ा हा घाटय़ाचा सौदा आहे अशी भावना, तत्कालीन स्ट्रटेजिक फोर्स कमांडर, लेफ्टनंट जनरल बलदेव सिंग नागल यांनी व्यक्त केली होती.

तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिव शंकर मेनन यांनी यासंदर्भात इशारा दिल्यानंतर हिंदुस्थानच्या ‘नो फर्स्ट युज पॉलिसी’वर चर्चा सुरु झाली. हिंदुस्थानचा दुसरा शेजारी आणि शत्रू असणाऱया चीनमुळे या वादाला नवीन वळण लागलं. हिंदुस्थान व चीनच्या पारंपरिक युद्ध सज्जतेत असलेली प्रचंड तफावत सतत वृद्धिंगतच होत असल्यामुळे पारंपरिक शस्त्रसज्जतेऐवजी, चीन विरुद्ध ‘प्रथम आण्विक हल्ला’ करण्याचं धोरण हिंदुस्थानने अंगीकारलं पाहिजे. चीन विरुद्ध ‘ऑपरेशनल लिव्हरेज’ मिळवण्यासाठी हिंदुस्थाननं आपली आण्विक तत्त्वप्रणाली नो फर्स्ट युजच्या ऐवजी फर्स्ट युज इफ रिक्वायर्ड करावी अस मत संरक्षणतज्ञ व्यक्त करू लागले. आधीच्या आणि सांप्रत संरक्षणमंत्र्यांनी आपल्या प्रतिपादनात संरक्षणतज्ञांच्या याच गर्भित भावनांचा पुनरुच्चार केला.

आण्विक प्रतिहल्ला करणं हे प्रथम आण्विक हल्ला करण्यापेक्षा सहज सुलभ व सोप असतं. प्रथम आण्विक हल्ला करण्यासाठी राष्ट्रापाशी, फार मोठय़ा प्रमाणात आण्विक हत्यार आणि प्रक्षेपण प्रणालीअसावी लागते. त्यासाठी फार मोठया गुंतवणुकीची गरज असते. याच्याच जोडीला इंटलिजन्स, सर्व्हेलन्स ऍण्ड रिकॉनिसन्स प्रणालीला प्रभावशाली बनवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर रकमेची आवश्यकता असते. बुलेटिन ऑफ ऍटोमिक सायंटिस्टस्नुसार आजमितीला हिंदुस्थानकडे 130-150 अण्वस्त्रs आहेत आणि त्यांची संख्या 200 पर्यंत नेण्याइतपत मिलिटरी ग्रेड प्ल्युटोनियमही आपल्याकडे आहे. मागील दशकात आपल्या अण्वस्त्रांची संख्या 70 वरून 130/150 वर आली ही आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार मोठी उपलब्धी नाही. जर हिंदुस्थानला प्रथम आण्विक हल्ल्याचं धोरण अंगीकारायचं असेल तर पाकिस्तान व चीनच्या आण्विक अस्त्रांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी आणि त्यांची आण्विक संसाधन पहिल्या झटक्यात नष्ट करण्यासाठी आपल्यापाशी किमान 750-800 आण्विक अस्त्र/शस्त्र असणं आवश्यक आहे. एकटय़ा पाकिस्तानसाठी सध्या आहेत तेवढी अण्वस्त्र पुरेशी आहेत. दोन्ही शत्रूंच्या आण्विक संसाधनांचा एकाचवेळी एकत्र नाश करण्यासाठी मल्टिपल वॉरहेडस् लावलेल्या अण्वस्त्रांनी मारा करणं आवश्यक असतं. हिंदुस्थानला प्रथम आण्विक हल्ला करण्याचं धोरण अंगीकारायचं असेल तर त्यांनी आपल्या आण्विक क्षेपणास्त्र प्रणालीत फार मोठय़ा प्रमाणात वाढ करणं अपेक्षित असेल.

प्रथम आण्विक हल्ला करण्याचं धोरण अवलंबण्यासाठी हिंदुस्थानला आपल्या प्रचलित न्यूक्लियर रुटीनमध्ये बदल करावा लागेल. सांप्रत हिंदुस्थानी न्यूक्लियर फोर्सेस चार स्टेजेसमध्ये कार्यरत होतात.

– सामरिक कमांडर्सना शत्रूच्या सैनिकी कारवाईची चुणूक लागली की पहिल्या स्टेजमध्य वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या आण्विक स्फोटक आणि त्याच्या चापाची जोडणी करून अण्वस्त्र तयार करण्यात येतं.

– न्यूक्लियर वेपन्स आणि तिसऱयाच ठिकाणी ठेवलेल्या डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स अथवा सिस्टीमला आधीच नियोजित केलेल्या ठिकाणांवर नेण्यात येते.

– न्यूक्लियर वेपन आणि डिलिव्हरी सिस्टीम/प्लॅटफॉर्म्सची सांगड घातली जाते. म्हणजेच अण्वस्त्राला क्षेपणास्त्रावर बसवण्यात येतं.

– आणि चौथ्या व शेवटच्या स्टेजमध्ये हे फायरिंग करता तयार शस्त्र पुढील वापरासाठी संरक्षणदलांच्या हवाली करण्यात येतं.

प्रथम अण्वस्त्र हल्ला करायच धोरण अंगीकारायचं असेल तर न्यूक्लियर वॉर हेड्स आणि क्षेपणास्त्र कंटेनर्समध्ये ठेऊन त्यांना संरक्षणदलांच्या ठिकाणांवर एकत्र एयरलिफ्ट केल्यामुळे पहिल्या व दुसऱया स्टेजचा विलय करता येईल आणि अण्वस्त्रांना ऑपरेशनल बनविण्यातील तेवढा वेळ कमी होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे डिलिव्हरी सिस्टीमला आधीच संरक्षणदलांच्या ठिकाणावर आणून ठेवल्यामुळे तिसऱया व चौथ्या स्टेजचा विलय करता येईल. कागदावर जरी ही वेळेची बचत झाली असली तरी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करण्यासाठी ती फारशी कामयाब होऊ शकणार नाही. कारण एवढय़ा हालचालीदेखील टिपल्या जाऊन शत्रूला आपल्या आण्विक माऱयाच्या तयारीची सूचना मिळू शकते. याकरता विमानांवर आधीच बसवलेली अण्वस्त्र आणि पाणबुडय़ांवर बसवलेली अण्वस्त्रच कामयाब होतील. त्यामुळे प्रथम हल्ला प्रणालीचा अंगीकार करण्याआधी हिंदुस्थानी अण्वस्त्रांच्या वापरातील संसाधन त्रुटी कमी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच एका विवक्षित कालावधीनंतर सर्वच तत्व प्रणाल्यांचा पुनर्विचार करणं आवश्यक असत. हीच बाब हिंदुस्थानी आण्विक तत्त्वप्रणालीलाही लागू पडते. जर आपण सेकंड स्ट्राईकपासून फारकत घेत फर्स्ट स्ट्राईक अंगीकार करणार असलो तर धोरण निर्णयकर्त्यांना त्याच्या किंमत व फायद्याचं पृथक्करण करावं लागेल. अशा प्रकारचं धोरण पृथक्करण करण्यासाठी आणि त्यामधून सक्षम आण्विक धोरण ठरवण्यासाठी सखोल वादविवाद, चर्चा होण अपेक्षित आहे.

हिंदुस्थान-पाक संबंध झपाटय़ाने खराब होताहेत. 23ऑगस्ट 19 ला पाक पंतप्रधान इम्रान खाननी आता यापुढे वार्ता नाहीतच. झालं तर अणुयुद्धच होईल ही धमकी दिली आहे. पाक सेनाध्यक्ष, राजनेते आणि प्रसारमाध्यमांकडून जशी गरळ ओकली जात आहे. ज्या प्रकारे युद्धाच्या धमक्या मिळताहेत ते पाहता अण्वस्त्र वापराबाबत हिंदुस्थानी संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल वक्तव्य समयोचित आहे असं म्हटल्यास ते वावगं होणार नाही. सांप्रत हिंदुस्थानपाशी शत्रूची सामरिक माहिती गोळा करण्यासाठी 2018 मध्ये अंतरिक्षात सोडलेला जी सॅट सिक्स बी हा उपग्रह आहे. नजीकच्या भविष्यात असे आणखी उपग्रह अंतरिक्षात सोडण्याची इस्त्रोची योजना आहे. हिंदुस्थानची उपग्रह भेदक क्षेपणास्त्र प्रणालीही विकसित झाली आहे हे मार्च 2019 ला जगमान्य झालं आहे. जमिनीवरून मारा करण्यासाठी अण्वस्त्र वाहून नेणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली हिंदुस्थानकडे फार आधीपासून आहे. असा मारा आपण जमिनीवरील सायलो, ओपन रेल्वे कॅरेजेस आणि क्षेपणास्त्रवाहू 22 चाकी वाहनांद्वारे करू शकतो. समुद्रातून अण्वस्त्रांचा मारा करण्यासाठी आपल्याकडे अरिहंत आण्विक पाणडुबी कार्यरत झाली असून अशा प्रकारच्या सहा आण्विक पाणडुब्याची बांधणी सुरू आहे. हिंदुस्थानच्या सुखोई 30 ए विमानांवर अण्वस्त्र बसवण्याची चाचणी सफल झाली असून त्याचा विकासही सुरु झाला आहे. राफेल विमाने वायुसेनेत सामील झाली की त्यांच्यावरही आण्विक अस्त्र बसवता येतील. तुलनात्मकदृष्टय़ा; पाकिस्तानकडे यापैकी कोणतीही पूर्णपणे कार्यरत प्रणाली उपलब्ध नाही.

ही सर्व संसाधन जरी हिंदुस्थानपाशी आधीही उपलब्ध असली तरी यापूर्वी प्रचलित आण्विक तत्त्वप्रणालीनुसार शत्रूकडून पहिला हल्ला झाल्यानंतरच आपण आण्विक अस्त्रांचा वापर करण्यास कटिबद्ध होतो. पण यापुढे परिस्थितीला अनुसरून आम्ही या बंधनातून मुक्त करायचा निर्णय घेऊ शकतो या संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंहांच्या वक्तव्यावरून या तत्त्वप्रणालीच्या बदलाचे वारे वाहू लागल्याची चाहूल लागते आहे. सामरिकदृष्टय़ा ही स्वागतार्ह बाब आहे यात शंकाच नाही.

सामरिक परिणाम
आंतरराष्ट्रीय सामरिक पटलावर ‘नो फर्स्ट युज’ धोरणाला तिलांजली देण्याची मोठी किंमत हिंदुस्थानला मोजावी लागेल. सध्या हिंदुस्थानच्या आण्विक मुत्सद्देगिरीमुळे आण्विक प्रतिबंध करारावर हस्ताक्षर न करतासुद्धा जग हिंदुस्थानला ‘आण्विक उत्तरदायित्व पाळणारं जबाबदार राष्ट्र’ या नात्यानं मान देत आहे. 1974 च्या अणुस्फोटानंतर करडय़ा आण्विक व आर्थिक प्रतिबंधांना तोंड द्यावं लागलेल्या हिंदुस्थानला 1998 च्या पोखरण 2 अणुस्फोटानंतर 15 वर्षांच्या आतच आण्विक शस्त्रधारी देश म्हणून मान्यता मिळाली. हिंदुस्थान आता मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम आणि वसेनार अरेंजमेंटस्चा सदस्य बनला आहे. न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपचा सदस्य होण्यासाठी हिंदुस्थान जीव तोडून प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे नो फर्स्ट युझ आण्विक धोरणाला तिलांजली दिल्यास जागतिक सामरिक पटलावर हिंदुस्थानची प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या