>> देवेंद्र वालावलकर
गोव्यातील बंद खाणी सुरू करण्याची मागणी जुनी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या खाणी सुरू करण्याचे त्रांगडे अद्याप सुटलेले नाही. या खाणी जरी नव्याने सुरू केल्या तरी ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. कायद्याच्या चौकटीत खाणी सुरू झाल्या तरी आधीच्या तुलनेत त्यापासून मिळणारे उत्पन्न कमी असणार आहे. त्यामुळे भविष्यातदेखील खाण व्यवसायाची आणि त्यावर अवलंबून असणाऱयांची वाट बिकटच असणार आहे. थोडक्यात, गोव्यातील खाणीच्या समस्येची अवस्था सध्या ‘खोल खोल खाणी’ अशी झाली आहे. या समस्येच्या सुटकेचा थांग लागणे म्हणूनच अवघड झाले आहे. हा प्रश्न केव्हा आणि कसा सुटेल याबाबत आताच्या घडीला तरी भाकीत करणे कठीण आहे.
गोव्यातील खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या फेब्रुवारीपासून बंद आहेत. राज्यात आणि केंद्रातील सरकारला त्या सुरू करता येत नसल्याने खाणपट्टय़ामधील सत्ताधारी आमदार अस्वस्थ झाले आहेत. हा खाण उद्योग गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. गेले वर्षभर गोव्यातील खाणी बंद आहेत. त्यापूर्वीही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी घेतलेल्या राजकीय निर्णयामुळे दोन वर्षे खाणी बंद होत्या. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे खाण उद्योग बंद पडला असून लाखो लोकांचे संसार उघडय़ावर पडले आहेत.
गोव्यातील खाणींवर गोमंतकीयांबरोबर इतर राज्यांतील हजारो कामगार आपले पोट भरत होते. आकाराने छोटे राज्य असूनदेखील खाण उद्योगापासून मिळत असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या महसुलामुळे गोव्याच्या विकासाची गाडी सुसाट होती. मात्र खाणी बंद पडल्यानंतर राज्याला मिळणारा महसूल घटला असून विकासकामांवर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. सरकार चालवण्यासाठी सरकारला मोठय़ा प्रमाणात कर्ज उचलावे लागत आहे.
गोव्यातील सर्वात मोठा उद्योग म्हणून खाण उद्योगाकडे पाहिले जाते. खाण अवलंबितांच्या संघटनेच्या दाव्यानुसार खाणी बंद पडल्याने खाणींवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेले तीन लाख लोक बेकार झाले आहेत. खाणी सुरू झाल्या नाहीत तर या लोकांचा असंतोष वाढत जाईल आणि त्याचा फटका सत्तेत असलेल्या सगळ्या पक्षांना बसल्याशिवाय राहणार नाही. खाण अवलंबितांचे नेते पुती गावकर यांनी तर ‘‘लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजप सोडून कोणालाही मते द्या!’’ असे आवाहन केले आहे. गावकर यांनी खाणी सुरू व्हाव्यात म्हणून राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेत्यांमार्फत बरेच प्रयत्न केले. मात्र त्यात यश आले नाही. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झालीही, पण त्यातही फक्त आश्वासन मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या प्रश्नात हस्तक्षेप करताना शंभर वेळा विचार करावा लागणार याची पूर्ण कल्पना असल्याने ‘देखेंगे’ असे आश्वासन देऊन मोदी यांनी सर्वांची बोळवण केली.
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी अचानक साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्राकडून फारसे काही होण्याची शक्यता नसल्याने राज्य सरकारलाच काहीतरी करावे लागेल अशी व्यथा बोलून दाखवली आहे. मात्र त्यामुळे खाण अवलंबितांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले.
दीर्घकाळ खाणी बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेले लाखो लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. खाणींसाठी घेतलेले ट्रक धूळ खात गंजून गेले आहेत. लाखो रुपये खर्च करून तरुणांनी घेतलेली मशिनरी पडून असून त्याचे बँकेचे हप्ते भरण्यासाठी अनेकांना घरातील सोनेनाणे विकावे लागत आहे. काहींनी तर खाणी सुरू होण्याची शक्यता मावळल्याने आपले ट्रक, बार्ज, यंत्रसामग्री विकून टाकल्या आहेत.
खाण उद्योग असा बंद पडेल असे कोणाला स्वप्नातदेखील वाटलं नव्हते. खाणी सुरू होत्या तेव्हा खाण अवलंबित आलिशान जीवन जगत होते. खाणपट्टय़ात बरकत होती. साहजिकच खाणी बंद पडल्याने एकदम बदलेली जीवनशैलीला पचवणे अनेकांसाठी जड जात आहे.
गोव्यातील खाणी तशा 1945 पासून चालू आहेत. पोर्तुगीजांनी या उद्योगाला चालना देण्यासाठी लीजचे फुकटात वितरण केले होते. मात्र प्रत्यक्षात या व्यवसायाला बरकत आली गोवामुक्तीनंतर. विशेषतः 1990च्या दशकात. चीनची बाजारपेठ खुली झाल्यानंतर या व्यावसायिकांनी वारेमाप उत्खनन केले.
मर्यादेबाहेर उत्खनन व नियमबाह्य पद्धतीनेही निर्यात केली. हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा त्याच्या चौकशीसाठी केंद्राने शहा आयोग नेमला. त्यातून अनेक गोष्टी समोर आल्या. खाणमालकांचा वर्षाकाठचा नफा 25 हजार कोटींचा घरात असल्याचे त्यावेळी सांगितले जात होते. राज्याला मात्र तुलनेत बराच कमी महसूल दिला जात होता असा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. खाण कंपन्यांचा महसूल राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा तीन पटींनी अधिक असल्याची चर्चा आहे.
राज्यात 2007 पासून बेकायदेशीररीत्या खाणी चालू असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे उत्खननाचे 65 हजार कोटी रुपये सरकारने वसूल करायचे आहेत, पण राज्य सरकार अवाक्षर बोलत नाही. त्यामुळे या खाणींविरुद्ध न्यायालयात झुंज देणारे गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड अल्वारिस पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत.
गोव्यातील बंद खाणी सुरू करण्याची मागणी जुनी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या खाणी सुरू करण्याचे त्रांगडे अद्याप सुटलेले नाही. या खाणी जरी नव्याने सुरू केल्या तरी ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. कायद्याच्या चौकटीत खाणी सुरू झाल्या तरी आधीच्या तुलनेत त्यापासून मिळणारे उत्पन्न कमी असणार आहे. त्यामुळे भविष्यातदेखील खाण व्यवसायाची आणि त्यावर अवलंबून असणाऱयांची वाट बिकटच असणार आहे. थोडक्यात गोव्यातील खाणीच्या समस्येची अवस्था सध्या ‘खोल खोल खाणी’ अशी झाली आहे. या समस्येच्या सुटकेचा थांग लागणे म्हणूनच अवघड झाले आहे. हा प्रश्न केव्हा आणि कसा सुटेल याबाबत आताच्या घडीला तरी भाकीत करणे कठीण आहे.
राज्यातील 2007 पासूनच्या बंद खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने महामंडळ स्थापन करावे किंवा खाणींचा लिलाव पुकारावा असे दोन पर्याय आहेत, मात्र खाणचालकांना जुना पोर्तुगीज कायदा, ज्याला ‘कन्सेशन्स’ म्हणत तो पूर्वलक्षी प्रभावाने 1987 पासून लागू झालेला पाहिजे. त्यामुळे लिलावाची व प्रमुख कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची गरज राहणार नाही. परंतु तसे केले तर नवीन कायद्याला बगल दिली असे होऊन सर्वोच्च न्यायालय बडगा हाणेल अशी भीती केंद्राला आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करण्यास घाबरत आहे.
