>>डॉ. प्रीतम भी. गेडाम [email protected]
केवळ जबाबदारी आणि जागरुकताच ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचवू शकते. वस्तू आणि सेवा निवडताना त्यांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता विचारात घ्या, उत्पादन किंवा सेवेबद्दल माहिती गोळा करा आणि सध्याच्या तंत्रज्ञानातील बदल किंवा नव्या उपक्रमांबद्दल स्वतःला अपडेट ठेवा. ग्राहकांनी स्वतः विचार करावा आणि त्यांच्या गरजेनुसार उत्पादन किंवा सेवा निवडावी. ग्राहकांनी आपली मते मांडावीत, वस्तू उत्पादक आणि सरकारसमोर आपल्या गरजा आणि इच्छा व्यक्त करा. खाद्य उत्पादनाबद्दल किंवा सेवेबद्दल असमाधान असल्यास कळवा आणि इतरांनादेखील सांगा. माहितीपूर्ण ग्राहक बना, जागरुक रहा, सुरक्षित रहा !
आजच्या डिजिटल युगात आर्थिक व्यवहार किंवा खरेदी करणे सोपे झाले आहे, परंतु त्याच वेगाने फसवणूक, बनावट उत्पादने, भेसळ, खोटा देखावा आणि सायबर गुन्हेदेखील मर्यादेपलीकडे वाढले आहेत. इतरांवर आंधळेपणाने विश्वास, ढोंग, दिशाभूल करणाऱया जाहिराती आणि खोटय़ा आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी आपण स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर केला पाहिजे. धोरणे, नियम आणि कायदे पाळा. तरच आपण जागरूक ग्राहक बनू शकू.
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 सोबत अनेक विशिष्ट नियम आणि कायदे आहेत. जसे की, ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 आणि पेंद्रीय आणि राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगांना नियंत्रित करणारे कायदे. हे वेगवेगळे कायदे एकत्रितपणे ग्राहकांना अनुचित पद्धती, उत्पादन आणि सेवा दोषांपासून संरक्षण देतात. पेंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण ही कायद्यांतर्गत ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे. ग्राहक वाद निवारण आयोग विवादांचे निराकरण करण्यासाठी तीन-स्तरीय रचना प्रदान करतो, जिल्हा स्तरावर 50 लाख रुपयांपर्यंत, राज्य स्तरावर 50 लाख रुपयांपासून ते 2 कोटी रुपयांपर्यंत आणि राष्ट्रीय आयोग 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वाद. उत्पादन दायित्व कायदा उत्पादनाची संकल्पना आणते, ज्यामुळे उत्पादक, सेवा प्रदाता आणि विव्रेता त्यांच्या सदोष उत्पादनामुळे किंवा खराब सेवेमुळे होणाऱया नुकसानीसाठी जबाबदार असतात. ग्राहक संरक्षण (थेट विक्री) कायदा, 2021 हे कायदे फसव्या योजना रोखण्यासाठी थेट विक्री उद्योगाचे नियमन करतात. ग्राहक संरक्षण (मध्यस्थी) नियम, 2
देशातील ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या सामान्य प्रकारांमध्ये एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती, उदाहरणार्थ बँक खाते किंवा पॅन तपशील वापरणे समाविष्ट आहे. स्पॅमर लोकांकडून ओटीपी, पासवर्ड किंवा कार्ड तपशील यांसारखी संवेदनशील माहिती मिळवण्यासाठी ई मेल, एसएमएस किंवा पह्न कॉलद्वारे बँका किंवा इतर विश्वसनीय संस्थांची तोतयागिरी करतात. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस आणि व्रेडिट कार्डवर अनधिकृत व्यवहार खूप सामान्य आहेत.
भारतात सायबर हल्ले सातत्याने वाढत आहेत. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवर नोंदवलेल्या सायबर सुरक्षा घटनांची संख्या 2022 मध्ये 10.29 लाखांवरून 2024 मध्ये 22.68 लाख झाली आहे, जी 120 टक्क्यांहून अधिक वाढ आहे. देशात डिजिटल अटकमध्येही वाढ झाली आहे, जिथे फसवणूक करणारे मोठय़ा प्रमाणात, विशेषतः वृद्धांकडून पैसे लुटण्यासाठी डीपफेक आणि बनावट ओळखीसारख्या प्रगत पद्धतींचा वापर करत आहेत. या गुह्यांवर प्रतिसाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे आणि संपूर्ण भारतात या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला दिले आहेत आणि ऑनलाइन मध्यस्थांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्र राज्यात 218 डिजिटल अटक प्रकरणांमध्ये निष्पाप लोकांना 112 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात डुप्लिकेट उत्पादनांचे मूल्य सुमारे 8 लाख कोटी रुपये होते. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक कापड आणि वस्त्र होते, जे 4,03,915 कोटी रुपये होते. 2024 मध्ये भारतातील बनावटीविरोधी पॅकेजिंग बाजारपेठेचे मूल्य रु. 5.5 अब्ज होते आणि 2025-2033 दरम्यान ते 14.3 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या वर्षी जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील बनावट, खोटय़ा आणि डुप्लिकेट उत्पादनांच्या विक्रीशी संबंधित 7,221 तक्रारी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर नोंदवण्यात आल्या. 2024 च्या सरकारी आकडेवारी आणि अहवालांवर आधारित अंदाज असे दर्शवतात की, बनावट औषधांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान सुमारे 7.5 अब्ज रुपये आहे. असा अंदाज आहे की, भारतात पुरवल्या जाणाऱया सर्व औषधांपैकी 12-25 टक्के औषध बनावट असू शकतात.
ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास त्वरित मदत मिळवा किंवा तक्रार दाखल करा. डिजिटल पद्धतीने तक्रारी नोंदवण्यासाठी ग्राहक अॅप किंवा राष्ट्रीय पोर्टल ऑफ इंडियाचा वापरदेखील करू शकतात. बँक फसवणूक झाल्यास बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार दाखल करा. गंभीर गुन्हेगारी घटनेच्या बाबतीत जवळच्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करा. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत, दाव्याच्या रकमेनुसार जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करता येते. अनेक ग्राहक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था ग्राहकांच्या हितासाठी मार्गदर्शनदेखील करतात, काही प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालयदेखील मदत मिळविण्याचा पर्याय असू शकते. अनेकदा वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थीसारख्या पद्धती अस्तित्वात असतात.
केवळ जबाबदारी आणि जागरूकताच ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचवू शकते. वस्तू आणि सेवा निवडताना त्यांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता विचारात घ्या, उत्पादन किंवा सेवेबद्दल माहिती गोळा करा आणि सध्याच्या तंत्रज्ञानातील बदल किंवा नव्या उपक्रमांबद्दल स्वतःला अपडेट ठेवा. ग्राहकांनी स्वतः विचार करावा आणि त्यांच्या गरजेनुसार उत्पादन किंवा सेवा निवडावी. ग्राहकांनी आपली मते मांडावीत, वस्तू उत्पादक आणि सरकारसमोर आपल्या गरजा आणि इच्छा व्यक्त करा. खाद्य उत्पादनाबद्दल किंवा सेवेबद्दल असमाधान असल्यास कळवा आणि इतरांनादेखील सांगा. माहितीपूर्ण ग्राहक बना, जागरूक रहा, सुरक्षित रहा !
