मूलभूत संशोधनाच्या वाढीसाठी…

2

>> डॉ. बाळ फोंडके

थॉमसन रॉयटर्स या जगभरातील मूलभूत संशोधनाचे मूल्यमापन करणाऱया संस्थेने आपल्या अहवालात हिंदुस्थानातील विज्ञान संशोधनाचे फलित विकसित देशांच्या वाढीच्या तिप्पट झाल्याचे नमूद केले आहे. ही अभिमानाची गोष्ट असली तरी आजवरच्या सरकारी धोरणामुळे विज्ञान आणि मूलभूत संशोधनाच्या क्षेत्राचा मोठा तोटा झाला आहे. हे संशोधन करणाऱया संस्थांना सरकारी अनुदानावरच अवलंबून राहण्याची सवय झाल्याने देशांतर्गत उद्योग क्षेत्राने त्यासाठी ‘अर्थबळ’ देण्याची परंपरा मोडीत निघाली. उद्योग क्षेत्राचेही त्या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. तेव्हा विज्ञान संशोधनाच्या क्षेत्राच्या वारूने चौखूर दौड करावी असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारला काही धोरणात्मक बदल करावे लागतील. नफ्यातील काही हिस्सा मूलभूत संशोधनावर खर्च करण्याचे बंधनही उद्योगांवर घालावे लागेल.

पंधराव्या-सोळाव्या शतकात युरोपमध्ये पुनरुत्थानाची, रेनेसान्सची, चळवळ उभी राहिली त्यावेळी विविध कलांबरोबर विज्ञान संशोधनालाही प्रेरणा मिळाली. न्यूटन, गॅलिलिओ, लिऊवेनहोक प्रभृती वैज्ञानिकांनी गतीचे नियम, गुरुत्वाकर्षण, सूक्ष्मदर्शकाच्या मदतीने सूक्ष्मजीवसृष्टीचा शोध आणि दुर्बिणीच्या मदतीने अंतराळातील गोलकांचा वेध घेऊन विज्ञान संशोधनाची मुहूर्तमेढ रोवली.

तरीही त्यावेळी उगमाच्या आसपास असणाऱया जलप्रवाहाच्या करंगळीएवढय़ा धारेचेच रूप विज्ञान संशोधनाने प्राप्त केले होते. एकोणिसावे शतक सरता सरता त्याचे विशाल पात्र असलेल्या नदीमध्ये रूपांतर झाले. कारणीभूत झाला तो 1896मध्ये लागलेला इलेक्ट्रॉनचा शोध. त्याच सुमारास क्ष-किरण, अणुगर्भातून होणारा किरणोत्सर्ग यांचाही शोध लागला. त्यांचंच बोट धरून अणूच्या संरचनेचा वेध घेतला गेला. बांध फुटल्यावर चोहोबाजूंनी रोरावत पाण्याने मुसंडी मारावी तशी भौतिक आणि रसायनशास्त्रातल्या मूलभूत संशोधनानं घोडदौड आरंभली. आधुनिक विज्ञान संशोधनाचा पाया त्यावेळी घातला गेला.

1857 मध्ये जेव्हा तीन विद्यापीठांची कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई स्थापना केली गेली तेव्हा हिंदुस्थानातही विज्ञान संशोधनाची मुहूर्तमेढ रचली जायला हवी होती. त्यापैकी कोलकाता विद्यापीठाने, खास करून सर आशुतोष मुखर्जी यांच्या प्रोत्साहनाने विज्ञान संशोधनाला प्राधान्य दिलं होतं. काही प्रमाणात मद्रास विद्यापीठानंही या बाबतीत प्रागतिक धोरण अवलंबलं होतं. मुंबई विद्यापीठानं मात्र याकडे जवळजवळ संपूर्ण दुर्लक्षच केलं होतं. मुंबईत विज्ञान संशोधन विभाग स्थापन होण्यासाठी पुढील सव्वाशे वर्षं वाट पाहावी लागली.

त्यामुळं देशामध्ये जे काही उणंपुरं विज्ञान संशोधन होत होतं ते प्रामुख्यानं वैयक्तिक स्तरावरच मर्यादित राहिलं होतं. जगदीशचंद्र बोस, मेघनाथ साहा, आघारकर, सत्येंद्रनाथ बोस, चंद्रशेखर वेंकटरामन प्रभृती एकांडे शिलेदारच विज्ञान संशोधनाची पालखी वाहून नेत होते. त्यात बदल होण्याला कारणीभूत झाल्या दोन घटना. पहिली 1930 साली सी. व्ही. रामन यांना मिळालेले नोबेल पारितोषिक आणि दुसरी दुसऱया महायुद्धाला फुटलेल्या तोंडापायी सुटीवर हिंदुस्थानात आलेले आणि इथंच अडकून पडलेले होमी भाभा. या दोघांच्या मूलभूत संशोधनाला पाठिंबा देण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात दोन संस्थांची स्थापना झाली. ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’ या नावाने आज ओळखली जाणारी बंगळुरू येथील संशोधन संस्था आणि मुंबईची टाटा मूलभूत संशोधन संस्था. त्या दोन्हींची स्थापना टाटा औद्योगिक समूहाने केली होती याचा आज विसर पडला आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली. देशातील सामाजिक विषमतेचे उच्चाटन करून आर्थिक सुबत्ता प्राप्त करायची असेल तर विज्ञान-तंत्रज्ञानाची कास धरण्यावाचून तरणोपाय नाही याची खूणगाठ पंडित नेहरूंनी बांधली होती. त्याचीच परिणती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर उण्यापुऱया वर्षभरातच त्यांनी देशाच्या विज्ञान तंत्रज्ञान धोरणाचा उद्घोष करण्यात झाली. शांतीस्वरूप भटनागर नेतृत्व करत असलेल्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) अधिपत्याखाली अनेक प्रयोगशाळांची स्थापना केली गेली. होमी भाभांना भक्कम पाठबळ देत अणुऊर्जा आयोगाची आणि त्याचंच भावंड असलेल्या अंतराळ संशोधन संस्थेचीही स्थापना केली गेली. मूलभूत संशोधनाला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळाली.

या धोरणाचे काही तत्कालिक तर काही दूरगामी परिणाम झाले. देशात प्रथमच विज्ञान क्षेत्राला प्राधान्य मिळाले. वैयक्तिक स्तरावरचे संशोधन संस्थात्मक पातळीवर आले. विज्ञान संशोधन हाही व्यावसायिक कारकीर्द करण्याचा एक उत्तम मार्ग असल्याची भावना बळावली. अनेक बुद्धिमान तरुण त्या क्षेत्राकडे आकर्षित झाले. परदेशी उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या कित्येक मंडळींनी परत घरी येऊन येथील संस्थांमध्ये संशोधनाला सुरुवात केली. स्वातंत्र्याची 20 वर्षे उलटल्यानंतरही आपली अन्नसुरक्षेची स्थिती चिंताजनकच राहिली होती. 1965 सालच्या अवर्षणाने तर आपली अवस्था अतिशय दारुण करून टाकली. त्या परिस्थितीवर मात करत हरित क्रांतीचं बीज डॉ. स्वामिनाथन आणि त्यांच्या पाठी उभ्या राहिलेल्या कृषीवैज्ञानिकांनी रोवलं, त्याची निगराणी केली. त्यापायीच आज आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालोच आहोत. काही बाबतीत तर आपण धान्याची निर्यातही करत आहोत.

अर्थात सरकारच्या धोरणापायी नकळत एक तोटाही झाला आहे. आजवरचं बहुतांश संशोधन करणाऱया सर्व संस्था सरकारी अनुदानावरच कारभार करत राहिल्यामुळं संशोधनाला अर्थबळ पुरविण्याची जबाबदारी केवळ सरकारचीच आहे हा समज दृढ झाला. ज्या उद्योगक्षेत्रानं देशांतर्गत विज्ञान संशोधनाची पायाभरणी केली होती त्यानं त्याच्याकडे पाठ फिरवली. दर्जेदार मूलभूत संशोधनाचा भरभक्कम पाया नसेल तर उद्योगधंद्यांना आवश्यक असणाऱया तंत्रज्ञानाची इमारतही उभी राहू शकत नाही याचा उद्योगक्षेत्राला विसर पडला. फारशी धडपड करावी न लागता सरकारी अनुदान मिळत राहिल्यामुळं वैज्ञानिकांची मानसिकताही स्वतःहून अर्थबळ मिळवण्यासाठी खटपट न करण्याचीच झाली. एवढंच नव्हे तर उपयोजित संशोधनाला कमी लेखण्याची प्रवृत्तीही बळावली.

अमेरिका किंवा जर्मनीसारखे देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा तीन टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा विज्ञान संशोधनावर खर्च करत आहेत. आपली टक्केवारी एक टक्क्याहूनही कमी राहिली आहे, परंतु विकसित देशांबरोबरची तुलना एकांगी आहे. कारण तिथे संशोधनावर होणाऱया एकूण खर्चाची टक्केवारी अडीच तीनपर्यंत जात असली तरी ती संपूर्णपणे सरकारच्या गंगाजळीतून येत नाही. तेथील उद्योगक्षेत्राचा त्यात भरघोस वाटा असतो. हे उद्योगसमूह केवळ तंत्रज्ञान निर्मितीलाच अर्थबळ पुरवत नाहीत तर मूलभूत संशोधनालाही हातभार लावत असतात. काही उद्योगसमूहांनी तर विद्यापीठं किंवा संशोधन संस्थांची स्थापना करून त्या चालवल्या आहेत. आपल्या केंद्र सरकारने यापुढे संशोधन संस्थांनी स्वबळावर अर्थप्राप्ती करून संशोधनाचा गाडा पुढे चालवावा असे आवाहन केले आहे. ते विकसित देशातील संशोधन धोरणासारखेच आहे. ते सफल व्हायचे असेल तर जसा संशोधकांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे तशीच ती उद्योगधंद्यांच्या पवित्र्यातही होण्याची आवश्यकता आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या जवळजवळ 50 वर्षांपर्यंत आपण संरक्षित बाजारपेठेच्या काळातच वावरत होतो. त्याचा फायदा उद्योगसमूहांना मिळत होता. त्यांना स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत नव्हते. एक प्रकारची मक्तेदारी अनुभवत असल्यामुळे नवनिर्मितीकडे त्यांचा कल नव्हता. परिणामी कोणत्याही प्रकारच्या संशोधनाची आवश्यकता त्यांना भासत नव्हती. उपलब्ध असलेलं तयार तंत्रज्ञान विकत घेऊन त्याचा उत्पादनासाठी वापर करण्याकडेच त्यांची प्रवृत्ती होती. बाजारपेठेत सहजगत्या मिळू शकणारं हे तंत्रज्ञान विकसित देशांनी कालबाह्य म्हणून टाकून दिलेलं आहे याचीही त्यांना फारशी पर्वा केली नाही. कारण देशांतर्गत बाजारपेठेत त्यातून तयार झालेल्या दुय्यम दर्जाच्या मालालाही भरपूर उठाव होता.

आपल्या देशातील संशोधन क्षेत्राच्या वारूनं चौखुर दौड करावी अशी अपेक्षा असेल तर सरकारने औद्योगिक क्षेत्राला आपला वाटा उचलण्यासाठी उद्युक्त करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. काही वर्षांपूर्वी त्यासाठी उद्योगधंद्यांना करसवलत देण्यात येत असे, परंतु त्यासाठी दिखाऊ संशोधन करण्यातच उद्योगधंद्यांनी धन्यता मानली. परिणामी ती सवलत काढून घेताच तिचा फायदा उठवणाऱया बहुराष्ट्रीय औषधनिर्मिती उद्योगांनी आपल्या संशोधन प्रकल्पांना टाळं तर लावलंच, पण अनेकांनी इथलं चंबुगवाळं आवरून परत जाण्याचा मार्ग स्वीकारला.
सध्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार पाडण्यासाठी आपल्या नफ्यातील विशिष्ट हिस्सा खर्च करण्याचं बंधन उद्योगांवर घालण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे किंवा त्याअंतर्गत काही हिस्सा त्यांनी मूलभूत संशोधनावर खर्च करावा असा आदेश सरकारने त्यांना देण्याची गरज आहे. तसे झाले तर सरकारने अनुदानात फारशी वाढ केली नाही तरी मूलभूत संशोधनाला अर्थबळाची चणचण भासणार नाही.

– ‘थॉमसन रॉयटर्स’ या जगभरातल्या मूलभूत संशोधनाचं मूल्यमापन करणाऱया संस्थेचा अलीकडचा अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या दशकभरात देशातील संशोधनाचे फलित तब्बल 146 टक्क्यांनी वाढले असल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. हे प्रमाण विकसित देशांमधील वाढीच्या तिप्पट आहे. मान्यवर शोधनियतकालिकांमध्ये प्रकाशित झालेले शोधनिबंध आणि तंत्रज्ञानाला मिळालेले स्वामित्वहक्क या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये ही भरघोस वाढ झालेली आहे. रसायनशास्त्र, कृषी आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रांमध्ये आपण मुसंडी मारलेली आहे. तसेच कृषीरसायनं आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रांमध्ये नवनिर्मिती झालेली आहे. 2020 पर्यंत आपला देश संशोधनाच्या बाबतीत विकसित देशांनाही पाठी टाकेल असे भाकीतही या अहवालात करण्यात आले आहे.

[email protected]
(लेखक ज्येष्ठ विज्ञान साहित्यिक आहेत.)