>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
इराणकडून होणारी तेल आयात पूर्णपणे थांबवण्यासाठी अमेरिकेने हिंदुस्थानसमवेत काही राष्ट्रांना दिलेल्या 4 नोव्हेंबर या मुदतीचे काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे.चीनवर 15 दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध टाकले आहेत. तसेच सौदी अरेबिया या पारंपरिक मित्रदेशालाही पत्रकाराच्या हत्येवरून ट्रम्प यांनी कठोर इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत आणि ट्रम्प यांचा एकांगी, तडकाफडकी निर्णय घेणारा स्वभाव पाहता इराणकडून तेल आयातीबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हिंदुस्थानला सवलत देतील की आर्थिक निर्बंध टाकतील हे सांगणे कठीण आहे. म्हणूनच सध्याची परिस्थिती ‘होप फॉर बेस्ट, बट प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट’ अशी आहे.
हिंदुस्थानसाठी चिंतेची बाब
डोनाल्ड ट्रम्प ‘एस-400’ प्रणाली खरेदीच्या मुद्दय़ावरून हिंदुस्थानला सवलत देऊ शकतात, पण इराणकडून तेल घेण्याबाबत ते चुकूनही सूट देणार नाहीत. कारण इराणविषयी ट्रम्प यांना कमालीची चीड आहे. काहीही झाले तरी त्यांना इराणला अद्दल घडवायचीच आहे आणि हीच खरी हिंदुस्थानसाठी चिंतेची बाब आहे.
हिंदुस्थान हा इराणचा दुसरा सर्वांत मोठा तेल खरेदीदार आहे. हिंदुस्थानच्या एकूण गरजेपैकी जवळपास 60 टक्के इंधन आपण इराणकडून आयात करतो. अलीकडेच दोन हिंदुस्थानी तेल कंपन्यांनी नोव्हेंबर महिन्यासाठी इराणकडून तेल आयातीच्या दोन करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. ही बाब ट्रम्प यांना पसंत पडणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे 2015 सारखी परिस्थिती आज नाही. त्यावेळी जपान, दक्षिण कोरिया तेलासाठी इराणवरच अवलंबून होते. सध्या त्यांनी इराणकडून तेल आयात पूर्णतः थांबवली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान एकटा पडला आहे.
इराणकडून होणारी तेल आयात पूर्णपणे थांबवण्यासाठी अमेरिकेने हिंदुस्थानसमवेत काही राष्ट्रांना 4 नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. याच संदर्भात ‘काऊंटरिग अमेरिकन अॅडव्हर्सरी थ्रू सँक्शन्स अॅक्ट’ हा महत्त्वपूर्ण कायदा अमेरिकेच्या काँग्रेसने मंजूर केला आहे. 4 नोव्हेंबरपर्यंत इतर देशांनी इराणकडून तेल आयात करणे थांबवले नाही तर अमेरिकेकडून या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात इराण अण्वस्त्रप्रसारबंदी कायद्याचा सदस्य होता. मात्र तरीही इराणने गुप्तपणे अण्वस्त्रांचा विकास केल्याचा आरोप होऊ लागल्याने त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे होते. त्यासाठी एक करार करण्यात आला. या करारानुसार इराण आपला अण्वस्त्रनिर्मितीचा किंवा युरेनियमच्या विकासाचा कार्यक्रम नियंत्रणात आणेल आणि त्याबदल्यात इराणवर अमेरिका तसेच इतर देशांकडून लादले गेलेले आर्थिक निर्बंध शिथिल केले जातील असे ठरवण्यात आले. त्या बदल्यात इराणला सात अब्ज डॉलर्स देण्याचेही मान्य केले होते. 2015 मध्ये ओबामांनी हा करार केला होता. या करारानंतर हिंदुस्थानसह अनेक देशांनी इराणकडून तेल आयात करायला सुरुवात केली होती, परंतु काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका इराण करारातून बाहेर पडणार असल्याचे जाहीर केले. ट्रम्प यांच्या मते हा करार सर्वसमावेशक नाही. त्यात केवळ अण्वस्त्रांचाच समावेश असून क्षेपणास्त्रांचा समावेश नाही. तसेच इराण आखाती प्रदेशातील अनेक दहशतवादी संघटनांना मदत करत असून त्यावर नियंत्रण आणण्यासंदर्भातील कोणताही उल्लेख या करारात नाही. त्यामुळे ओबामांनी केलेला करार म्हणजे धूळफेक आहे असे कारण देत ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचे ठरवले. करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिका लगेचच इराणवर तर आर्थिक निर्बंध टाकणारच आहे, पण इराणकडून तेल आयात करणाऱया अमेरिकेच्या सहकारी देशांनाही अशा प्रकारच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. यामध्ये
हिंदुस्थानचाही समावेश आहे.
अलीकडेच रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या हिंदुस्थान भेटीदरम्यान ‘एस-400’ या अँटीबॅलास्टिक मिसाईल खरेदी करारावर स्वाक्षऱया झाल्या आहेत. दक्षिण आशिया उपखंडातील सुरक्षा परिस्थिती पाहताना हिंदुस्थानच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही यंत्रणा महत्त्वाची आहे. त्या प्रणालीच्या सहाय्याने पाकिस्तान, चीनकडून महत्त्वाच्या जागांवर भविष्यात होऊ शकणाऱया संभाव्य हल्ल्यांना परतवून लावणे अथवा त्यांचा सामना करणे शक्य होणार आहे. हिंदुस्थानने यासाठी पाच अब्ज डॉलर्स इतक्या प्रचंड रकमेचा करार रशियासोबत केला आहे. या करारालाही अमेरिकेचा विरोधच होता. कारण इराणप्रमाणेच रशियावरही अमेरिकेने निर्बंध लावलेले आहेत. हे निर्बंध 2015 पासून सुरू आहेत. जॉर्जिया आणि क्रामिया प्रश्नावर रशियाने जी भूमिका घेतली होती त्यानंतर हे निर्बंध टाकण्यात आले होते. आजही ते कायम आहेत. त्यामुळे रशियाकडून संरक्षण साधनसामुग्री विकत घ्यायची नाही असे अमेरिकेचे स्पष्ट मत होते. हिंदुस्थानचा करार होण्यापूर्वी दोन महिने चीननेही रशियासोबत अशाच स्वरूपाचा करार केला. त्यामुळे त्याच्याविरोधात आर्थिक निर्बंध टाकण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. साहजिकच चीनप्रमाणे हिंदुस्थानवरही निर्बंध टाकले जाऊ शकतात असे सध्याचे वातावरण आहे. तसे झाल्यास हिंदुस्थानसमोरच्या अडचणीत मोठी वाढ होऊ शकते.
आता मुद्दा उरतो तो खरोखरीच अमेरिका हिंदुस्थानवर निर्बंध लादेल का हा. याचे उत्तर हो आणि नाही असे दोन्हीही असू शकते. वास्तविक, रशियाकडून घेतलेली प्रणाली हिंदुस्थानच्या संरक्षण सज्जतेसाठी आहे. हिंदुस्थानचे लष्करी आधुनिकीकरण अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या आड येणारे नसून अमेरिकेसाठी ते उपकारकच आहे. चीनचे तसे नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष दिवसागणिक वाढत आहे. त्यांच्यातील व्यापारयुद्ध भडकत आहे. चीनच्या विस्तारवादामुळे आणि संरक्षण आधुनिकीकरणामुळे अमेरिका त्रस्त आहे. या दोन्ही देशांमध्ये नव्याने शीतयुद्ध सुरू होते की काय अशा स्वरूपाचे अंदाज वर्तवले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी चीनविरोधात कठोर पाऊल उचलणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. तथापि, हिंदुस्थानची स्थिती वेगळी आहे. गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिका हिंदुस्थानकडे एक भागीदार म्हणून पाहतो आहे. हिंदुस्थानची संरक्षण सिद्धता वाढावी यासाठी अमेरिका जाणीवपूर्वक प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. अमेरिकेचा अध्यक्ष रिपब्लकिन पक्षाचा असो अथवा डेमोक्रॅटिक पक्षाचा, बिल क्लिटंन यांच्यापासून बराक ओबामांपर्यंत सर्वच अध्यक्षांनी सातत्याने हिंदुस्थानशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी अमेरिका हिंदुस्थानवर निर्बंध टाकण्यासारखे काही पाऊल उचलेल असे वाटत नाही. 2015 पूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणशी असा करार करण्यापूर्वी हिंदुस्थान, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांना सूट दिली होती. ते काही प्रमाणात इराणकडून इंधनाची आयात करू शकत होते. तसा एक पर्याय किंबहुना हिंदुस्थानसाठी आशेची खिडकी याबाबत उपलब्ध आहे. ‘काटचा’ कायद्यात नुकतीच एक सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार अमेरिकेचे संरक्षण भागीदार असणाऱया, मित्र असणाऱया देशांना या कायद्यात सवलत द्यायची असेल तर त्याबाबत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना विशेषाधिकार दिले गेले आहेत. त्यासाठी पुन्हा काँग्रेसच्या परवानगीची गरज भासत नाही. या विशेषाधिकाराचा वापर करून इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन देशांना अमेरिकेने सूटही दिली आहे. आता याच विशेषाधिकाराचा वापर डोनाल्ड ट्रम्प हिंदुस्थानसाठीही करतील अशी आशा आहे. असे असले तरी अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. ते निर्णय घेताना अमेरिकेचे पूर्वापार चालत आलेले संबंध, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय यांच्या भूमिका आदी कोणत्याही गोष्टींचा विचार करत नाहीत. थेट निर्णय घेऊन टाकतात. असेही म्हटले जाते की, दररोज सकाळी उठल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांना कशाचा राग येईल आणि त्या भरात ते काय निर्णय घेतील याच्याविषयी कोणीही काहीही सांगू शकत नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच हिंदुस्थान अमेरिकन वस्तूंवर जास्त करआकारणी करत असल्याने अमेरिकेचे नुकसान होत आहे, अशा प्रकारची तक्रार करून त्यांनी तीव्र स्वरूपाची विधाने केली होती. ट्रम्प यांचा हा स्वभाव पाहता ते काय निर्णय घेतील याची काहीच शाश्वती नाही. अलीकडेच घडलेली एक महत्त्वपूर्ण घटनाही यानिमित्तने पाहिली पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन पत्रकार तुर्कस्तानमध्ये सौदी अरेबियाच्या वकिलातीत प्रवेश केला आणि तिथून तो एकदम गायब झाला. त्याची हत्या झाल्याचे तुर्कस्तानने म्हटले आहे आणि ही हत्या सौदी अरेबियाने केली असण्याची दाट शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, यात सौदी अरेबियाचा हात असेल तर सौदी अरेबियावर कडक निर्बंध टाकण्यात येतील. सौदी अरेबिया हा अमेरिकेचा शीतयुद्धकाळातील मित्र आहे. अमेरिकेकडून सौदी अरेबिया मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रास्त्रs घेत आला आहे. गेल्याच वर्षी या दोन्ही देशांत 10 अब्ज डॉलर्सच्या करारावर सह्या केल्या आहेत. असे असतानाही डोनाल्ड ट्रम्प ही धमकी देत आहेत. मित्रराष्ट्र असूनही अमेरिका सौदी अरेबियावर निर्बंध टाकू शकत असेल तर हिंदुस्थानवरही ते निर्बंध टाकू शकतात हे विसरता कामा नये. त्यामुळे हिंदुस्थानने इराणकडून होणाऱया तेल आयातीत घट करून ती 10-20 टक्क्यांवर आणल्यास कदाचित सौदेबाजी करून ट्रम्प यांच्याकडून सवलत मिळू शकते.
एकंदरीत सध्याची परिस्थिती पाहता ‘होप फॉर बेस्ट, बट प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट’ म्हणजेच चांगल्याची आशा बाळगायला हरकत नाही, पण वाईटाशी लढण्याची तयारीही निश्चित ठेवली पाहिजे अशी आहे. सध्या या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी बॅक चॅनल डिस्कशन सुरू झाले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल अमेरिकेच्या दौऱयावर जाऊन आले आहेत. त्यांचे परराष्ट्र आणि संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱयांबरोबरची चर्चा सुरूच आहे. हिंदुस्थानची तेलाची गरज किती महत्त्वाची आहे हेच अमेरिकेला हेच पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय हिंदुस्थान रशियाप्रमाणेच अमेरिकेकडूनही शस्त्रास्त्र घेत आहे हेही सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एस-400 प्रमाणेच हिंदुस्थान रशियासोबत युद्धनौका खरेदीचा करारही करणार होता, मात्र तो केलेला नाही. वास्तविक, पाणबुडय़ा आणि युद्धनौका यांचे तंत्रज्ञान हिंदुस्थानला हस्तांतरित करण्यासाठी रशिया हा एकच देश तयार आहे, पण यासंदर्भात करार झालेला नाही. या एका गोष्टीसाठी शिक्षा देऊ नये हे पटवून देण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. पण तरीही सर्वस्वी निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प घेणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प ही एकांगी, तडकाफडकी निर्णय घेणारी व्यक्ती आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने वाईट परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)
