सर्वोत्तम शिक्षण संस्थांची निवड तार्किक आणि पारदर्शक हवी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. विजय पांढरीपांडे

नुकत्याच जाहीर झालेल्या सहा सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थांच्या यादीतील ‘जिओ’ या न जन्मलेल्या संस्थेची निवड पाहून जो गदारोळ उठलाय तो बघता पुलंची क्षमा मागून त्यांच्याच एका लेखाच्या शीर्षकात बदल करून म्हणावेसे वाटते, “मनुष्यबळ विकास मंत्रीमहोदय, तुम्हारा चुक्याच!’’ गदारोळ उठल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आणि त्यांच्या सचिवांनी केलेली सारवासारव अतार्किक, अविश्वसनीय व हास्यास्पद आहे.

सर्वोत्तम वीस संस्था निवडून, त्यांना भरघोस अनुदान देऊन जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करण्याचा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा निर्णय स्तुत्यच होता. दिवसेंदिवस घसरणारा शालेय, महाविद्यालयीन, उच्च शिक्षणाचा, संशोधनाचा दर्जा अन् जागतिक मानांकनात वर्षानुवर्षे चाललेली आपल्या शिक्षण संस्थांची घसरती दयनीय अवस्था बघता हे सर्जिकल स्ट्राईक गरजेचेच होते अन् आहे, पण त्यासाठी वापरण्यात येणारी पद्धत शास्त्रशुद्ध हवी, पारदर्शी हवी, निर्विवाद हवी. आपल्याकडे शिक्षण तज्ञांची, संशोधकांची, व्हिजनरी लीडरशिपची कमी नाही. प्रतिभा भरपूर प्रमाणात आहे, पण विशिष्ट वर्गाच्या ठरावीक ‘ग्रुप’लाच महत्त्व द्यायचे ठरविल्यावर दुसरे काय होणार? पुढे येऊ पाहणाऱया न जन्मलेल्या संस्थेचा या यादीसाठी विचार करणे हेच मुळात चुकीचे धोरण आहे. आज अनेक शिक्षण संस्था अशा आहेत ज्या अनुदानाअभावी मागासलेल्या आहेत. प्रभावी योजनांची आखणी, अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ आहेत. खरं तर अस्तित्वात असलेल्या, पुढे जाण्यास उत्सुक असलेल्या, आधी काहीतरी गुणवैशिष्टय़ सिद्ध केलेल्या प्रस्थापित संस्थांचाच विचार अशा ‘खास’ अनुदानासाठी व्हायला हवा. ज्या संस्थेची स्थापनादेखील झालेली नाही, ज्यांच्या भविष्यातील व्हिजन, मिशन, प्लॅनिंग, ह्युमन रिसोर्स कशा कशाचा पत्ता नाही त्या संस्थेला सरकारी मदत कशी काय मिळू शकते? खरं तर टाटा, बिर्ला, अंबानी, मित्तल, इन्फोसिस, टीसीएस अशा संस्थांनी पुढाकार घेऊन स्वतःच जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था उभारून रोल मॉडेल्स तयार करायला हवीत. एम्प्लॉयरचा पालक या नात्याने नुकतीच आम्ही एक दिवस हैदराबादच्या इन्फोसिस कॅम्पसला भेट दिली. तेव्हा मी हीच सूचना केली. इन्फोसिसच्या व्यवस्थापनाने त्यांच्या तंत्रज्ञांच्या मुलामुलींसाठी त्यांच्याच कॅम्पसमध्ये शाळा, कॉलेज उभारावे त्यात उत्तम शिक्षक, प्राध्यापक निवडावेत. त्यांना उत्तम तंत्रज्ञान, उत्तम प्रयोगशाळा उपलब्ध करून द्याव्यात. अन् भविष्याला पूरक, जागतिक स्पर्धेसाठी आवश्यक असे शिक्षण प्रभावी पद्धतीने शिकवावे.

बिटस् पिलानीची निवडसुद्धा भुवया उंचवायला लावणारी आहे. या संस्थेचे जागतिक स्तरावरील संशोधन नेमके कोणते? किती? कोणे एकेकाळी पदवी परीक्षेच्या दर्जासाठी (च) ही संस्था प्रसिद्ध होती, पण आता तो दर्जा राहिलेला नाही. कोणे एकेकाळी ही संस्था प्राध्यापकांना पुरेसा पगारदेखील देत नव्हती. मूळ पगार द्यायची. महागाई भत्ता नावाला. बिटस्ची शाखा हैदराबादला उघडलीय. दोन वर्षांपूर्वीच माझा एक निवृत्त प्राध्यापक मित्र तिथे जॉईन झाला, पण सहा महिन्यांतच त्याने ती (सो कॉल्ड जागतिक दर्जाची!) संस्था सोडली. त्यामानाने तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू राज्यांतील काही शैक्षणिक संस्थांनी दर्जा राखण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यांचा विचार का झाला नाही?

सरकारची आणखी एक सारवासारव अशी (जिओसंदर्भात) की त्यांना फक्त लेटर ऑफ इंटेट देणार. म्हणजे काय? जर अनुदान देणार नसाल तर या यादीत समावेश कशासाठी? त्यांना आपल्या क्षमतेवर, आर्थिक बळावर जे करायचे ते करू द्या? कुणी रोखले आहे?अशा उद्योजकांनी पुढाकार घेऊन ना नफा ना तोटा तत्त्वावर उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्था उभारून सरकारलाच मदत करावी,

हिंदुस्थानात ज्यांनी शताब्दी पूर्ण केली अशी काही विद्यापीट आहेत. त्यांना अनुभवाचा, संस्कृतीचा, परंपरेचा वारसा आहे, पण दरवर्षी वाढणाऱया संलगि>त महाविद्यालयाच्या व्यापामुळे अशा संस्थांचा प्रशासनिक वेळ फक्त संलग>ता देणे, परीक्षा घेणे, विलंबाने (चुकीचे) निकाल लावणे, प्राधिकरणाच्या निवडणुका घेणे अन् त्यातील राजकारणाचा गोंधळ सावरणे यातच जातो. अशा निवडक विद्यापीठांना या शिक्षणबाह्य कामापासून मुक्त करण्यासाठी काही करता येईल का? संलग> महाविद्यालयाच्या परीक्षांच्या ताणापासून मुक्त करता येईल का? त्यांना आधुनिक संशोधनाच्या सुविधा तंत्रज्ञान विद्यापीठ परिसरात उपलब्ध करून देता येईल का हे तपासणे, त्यासाठी उपाययोजना करणे, आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणे, निर्णय स्वातंत्र्य देणे, विद्यापीठाला सर्वार्थाने राजकारणमुक्त करणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे.

आपल्या शेजारचेच भूतान हे छोटेसे राष्ट्र. आपल्या काही राज्यांपेक्षाही लहान. तिथली शैक्षणिक प्रगती गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय ठरलीय. काही दशकांपूर्वी हा देश आपल्यापेक्षाही मागे होता, अप्रगत होता, पण तिथल्या राजाची मुलं सरकारी शाळेत जायला लागली तेव्हा राजाचे डोळे उघडले. त्याला परिस्थितीची जाण आली. राजाने शिक्षणाला महत्त्व द्यायचे मनावर घेतले. जगातील सर्वेत्तम तज्ञ, सर्वोत्तम तंत्रज्ञान पाचारण केले, आयात केले. बघता बघता तेथील शिक्षण पद्धतीचा लक्षणीय कायापालट झाला. आपल्याकडेदेखील असे चांगले शैक्षणिक प्रयोग करणारी मंडळी आहेत. इथं तिथं विखुरलेली. अशा चांगल्या, निरपेक्ष काम करणाऱया लोकांनी एकत्र येणं, त्यांना सरकारची साथ मिळणं गरजेचं आहे. आम्ही पुष्पक विमान तयार केले, इंटरनेट, टेपरेकॉर्डिंग तंत्रज्ञान प्राचीन हिंदुस्थानात होते वगैरे बाता मारण्याचे दिवस आता संपले. प्रगत तंत्रज्ञानाचं स्वयंसिद्ध कागदी, प्रायोगिक प्रूफ हवं असतं. हवेतील बातांवर कुणी विश्वास ठेवीत नाही. उलट त्यामुळं आपलं, सरकारचं हसं होतं. ही फजिती थांबवणंही तितकेच गरजेचे आहे.