उच्च शिक्षणाचा दर्जा, काल आणि आज

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. विजय पांढरपांडे

इंजिनीअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, शेती उद्योग, इफ्रास्ट्रक्चर, आपत्ती व्यवस्थापन, अशा कुठल्याही क्षेत्रात सगळय़ा जगावर प्रभाव पाडेल किंवा विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खळबळ माजवील असे योगदान हिंदुस्थातील वैज्ञानिकांकडून झालेले नाही. याचा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंध आपल्या शिक्षण पद्धतीशी आहे हे नाकारून चालणार नाही. काल झालेल्या ‘इंजिनीअर्स डे’ निमित्त या क्षेत्राचा वेध घेणारा लेख.

‘इंजिनीअर्स डे’ (15 सप्टेंबर) हा सर विश्वेश्वरैया यांच्याशी जोडला गेला आहे. ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सुप्रसिद्ध सिव्हिल इंजिनीअर. पूर्वी इंजिनीअरिंग म्हटलं की सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल या तीन मूलभूत शाखा होत्या. काळाच्या गरजेनुसार तंत्रज्ञान विकसित झाले अन् मग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कॉम्प्युटर सायन्स, आय. टी., बायोमेडिकल, मायनिंग, एरॉनॉटिकल, मटेरियल सायन्स अशा अनेक नवनवीन शाखांची भर पडत गेली. विज्ञानातून तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञानातून उद्योग अशी चहूबाजूंनी वेगाने प्रगती होत गेली. स्वातंत्र्योत्तर काळात वेगवेगळय़ा सीएसआयआरच्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, डी.आर.डी.च्या प्रयोगशाळा, स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, भाभा अटॉमिक रिचर्स सेंटर, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चशिवाय फार जुन्या पाच आयआयटीज्, आयआयएससी अशा निवडक संस्था यांचे विज्ञान तंत्रज्ञानातील योगदान लक्षणीय जरी नसले तरी प्रगत निश्चितच आहे. आपल्याकडे परदेशाच्या तुलनेत संशोधनाला पोषक अन् प्रोत्साहक असे वातावरण नसल्यामुळे प्रगत देशांच्या तुलनेत आपण बरेच मागे आहोत हे कटुसत्य आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानात मूलभूत संशोधन, उपयोजिक संशोधन, डिझाईन, डेव्हलपमेंट, ऍनेलेटिक फॉर्म्युलेशन, इंडस्ट्रियल ऑप्लिकेशन, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट असे अनेक टप्पे असतात. पायऱया असतात. आपला भर हा इतरांनी केलेल्या संशोधनाच्या आधारावर सोयीनुसार बदल करून डिझाईन, डेव्हलपमेंट अशा दुय्यम क्षेत्रापुरताच मर्यादित राहिलाय. त्यामुळे अनेक उपकरणांसाठी कॉम्पोनन्टससाठी, टेक्नॉलॉजीसाठी आपल्याला परदेशांवर अवलंबून राहावे लागते. अमेरिका, रशियासारख्या बलाढय़ राष्ट्रांवरच नव्हे तर इस्रायल, जपान, सिंगापूर, मलेशिया अशा छोटय़ा राष्ट्रांवरदेखील अवलंबून राहावे लागते. उलट स्वातंत्र्याची सात दशके उलटल्यानंतरदेखील अमुक एका तंत्रज्ञानासाठी बाकीचे देश हिंदुस्थानवर अवलंबून आहेत, असे उदाहरण क्वचितच सापडेल. इंजिनीअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, शेती उद्योग, इफ्रास्ट्रक्चर, आपत्ती व्यवस्थापन, अशा कुठल्याही क्षेत्रात सगळय़ा जगावर प्रभाव पाडेल किंवा विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खळबळ माजवील असे योगदान हिंदुस्थातील वैज्ञानिकांकडून झालेले नाही. याचा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंध आपल्या शिक्षण पद्धतीशी आहे हे नाकारून चालणार नाही.

इंजिनीअरिंग शिक्षणासाठी तीनचार दशकांपूर्वी पाच आयआयटी, निवडक रिजनल इंजिनीअरिंग कॉलेज, काही राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील युनिव्हर्सिटी कॅम्पस कॉलेजेस अशा मर्यादित संस्था उपलब्ध होत्या. त्यातील प्रवेश संख्या मर्यादित होत्या. शिक्षणाचा दर्जासुद्धा सर्वोत्तम (Best) नसला तरी उत्तम (Better) म्हणता येईल असा होता. प्रयोगशाळाही बऱयापैकी होत्या. विज्ञान तंत्रज्ञान जसजसे विकसित होत गेले तसेतसे हे शिक्षण अपुरे पडू लागले. त्यामुळे सर्वप्रथम दक्षिणेतील राज्यांत (कर्नाटकना, जुना आंध्र प्रदेश) खासगी इंजिनीअरिंग कॉलेजेसना सुरुवात झाली. इतर राज्यांतील मुले दक्षिणेकडे जायला लागल्याने हळहळू महाराष्ट्र अन् नंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यांत खासगी संस्थांचे पेव हळूहळू वाढायला लागले. महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील यांच्या कार्यकाळात इंजिनीअरिंग शिक्षणाच्या खासगीकरणाला सुरुवात झाली. त्यामुळे या फारशा न शिकलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.

या खासगी संस्था सुरू करण्यासाठी टाटा, बिर्ला कंपनीसारखे उद्योजक पुढे आले असते अन् निःस्वार्थी मंडळींनी पारदर्शक ट्रस्टच्या माध्यमातून या संस्थांचा कारभार चालवला असता तर चित्र वेगळे असते. दुर्दैवाने या शिक्षण संस्था धनदांडग्या, बाहुबली राजकारणी पुढाऱयांच्या हाती गेल्या. किंबहुना राजकारणाच्या अन् स्वतःच्या विकासाचा तो एक महत्त्वाचा साईड बिझिनेसच झाला. विस्तीर्ण कॅम्पस, मोठमोठय़ा इमारती अशा इफ्रास्ट्रक्चरवर फक्त भर देऊन, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, सुसज्ज प्रयोगशाळा, प्राध्यापकांच्या योग्यता, शिकविण्याचे कौशल्य, संशोधनावर भर, उद्योजकांशी हातमिळवणी या इतर अत्यावश्यक बाबींकडे या टोप्या, जाकीट, उपरणे घालणाऱया मंडळींनी सपशेल दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सुरुवातीच्या पाच-दहा वर्षांचा मूलभूत विकासाचा पीरियड वगळला तर बहुतेक संस्था गुणवत्तेच्या पातळीवर अक्षरशः घसरत गेल्या.

यू.जी.सी., ए.आय.सी.टी.ई., राज्य सरकारचा उच्च शिक्षण विभाग, संलग्नता देणारे विद्यापीठ अशा वेगवेगळय़ा प्राधिकरणांचे कडक नियम, कडक तपासणी, कायदे सारे असूनदेखील सगळे काही ‘मॅनेज’ करण्याची कला अवगत असलेल्या मॅनेजमेंट संस्थांनी अक्षरशः मनमानी कारभार सुरू केला. या संस्थांवर अंकुश ठेवणाऱया ए. आय. सी. टी. ई या संस्थेतील उच्च पदांवरील भ्रष्ट अधिकाऱयांचे प्रकरण काही वर्षांपूर्वी बरेच गाजले असल्याने त्यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. मान्यतेसाठी, संख्यावाढीसाठी, फीवाढीसाठी सूटकेस संस्कृती वाढली. राजकारणातील लागेबांधे महत्त्वाचे ठरले. मंत्र्यांशी जवळीक गरजेची ठरली. त्यामुळे गुणवत्तेचे वाटोळे झाले.

गेल्या एक-दोन दशकात आय.आय.टी.ची संख्या कितीतरी पटीने वाढली. रिजनल कॉलेजेसचे रूपांतर नॅशनल इन्स्टिटय़ूटमध्ये होऊन त्यांना अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा मिळाला. संख्यावाढही झाली. प्रवेश संख्या तर इतकी वाढली की, आता प्रत्येक राज्यात 40-50 हजार जागा रिकाम्या राहायला लागल्या. एकीकडे जादा शिक्षण संस्थांची गरज आहे असा युक्तिवाद करून एकावर एक खासगी संस्थांना मान्यता देत जायची अन् दुसरीकडे आहे त्या संस्थेमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, जागा रिकाम्या अशी दयनीय अवस्था. हे गणित सुज्ञांना न समजण्यापलीकडचे!!

सत्तरऐंशीच्या दशकातील आय.आय.टी अन् आजच्या आय.आय.टी. यांच्यातसुद्धा गुणवत्तेच्या बाबतीत (परदेशी विद्यापीठांशी तुलना करता) कमालीची घसरण झाली आहे हे जागतिक मानांकनावरून सहज लक्षात येते. पदव्युत्तर शिक्षण अन् पीएचडी संशोधन या दोन क्षेत्रांतील दर्जा तर गंभीर दखल घ्यावी असा कमालीचा घसरला आहे. करोडो रुपयांच्या शिष्यवृत्त्यांची उधळण, आरक्षणाच्या भरपूर सोयीसवलती असूनही ही घसरण एकसारखी होतेच आहे. योग्य, उत्तम प्राध्यापक नाहीत, अद्ययावत प्रयोगशाळा नाहीत, प्रज्ञावंत संशोधक, मार्गदर्शक नाहीत, बदलाला सामोरे जाण्याची तयारी नाही, गुणवत्तेशी तडजोड न करण्याची खंबीर मानसिकता नाही… अशी भयंकर दयनीय अवस्था आहे.

आपापसातले हेवेदावे, जातीधर्माचे राजकारण, निवडणुकांचे अर्थकारण यातच गुंतलेल्या सरकारला शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला वेळ नाही. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी फारसा फरक पडत नाही हे सामान्य माणसालादेखील करून चुकले आहे. जे होईल ते बघायचे एवढेच आपल्या हाती आहे.