>> नवनाथ वारे
सामान्यतः दरवर्षी कांद्याच्या भावांमध्ये वाढ झाली की, ‘कांदा रडवतो’ अशा प्रकारचे मथळे माध्यमांमधून पाहायला मिळतात. यंदा कांद्याच्या किमती स्थिरावलेल्या आहेत, परंतु दैनंदिन आहारातील प्रथिनांचा पोषक खजिना असणाऱया डाळींच्या भावांनी सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. तूरडाळीचे किरकोळ बाजारातील भाव 150 रुपयांपुढे गेले आहेत, तर मूगडाळीनेही शंभरी पार केली आहे. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय आणि सामान्य माणूस आधीच दुधाची दरवाढ, खाद्यतेलांचे दर, कडाडलेला भाजीपाला, टोमॅटोचे शतक या महागाईला तोंड देताना मेटाकुटीला आला आहे. भाज्या महागल्या म्हणून डाळी खाव्यात तर तशीही सोय आता राहिलेली नाही.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हिंदुस्थानात धान आणि तूरडाळीच्या शेतीचे क्षेत्र कमी झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार धान लागवडीखालील क्षेत्र 34 टक्के आणि तूर लागवडीखालील क्षेत्र 65 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. खरिपाच्या हंगामात सोयाबीनच्या लागवडीखालील क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 34 टक्क्यांनी घट झाली. देशात डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक, सर्वात मोठा ग्राहक आणि आयातदार असूनही हिंदुस्थानला डाळींबाबत स्वयंपूर्णता मिळवण्यात यश आलेले नाही. विशेषतः डाळींच्या शेतीचे क्षेत्र कमी होत असल्याने हा प्रश्न आणखीच गंभीर झाला आहे. दुर्दैवाने ज्यांना कधीही डाळ खरेदी करावी लागत नव्हती, तेदेखील आता बाजारातून विकत आणण्यास प्रवृत्त झाले आहेत.
तूरडाळ किंवा डाळींच्या शेतीच्या बाबतीत हिंदुस्थान जगातील पहिल्या स्थानावर आहे. जगात उत्पादन होणाऱया डाळींत सुमारे 28 टक्के डाळ हिंदुस्थानातच उत्पादित होते. देशाच्या खाद्यातील एकूण उत्पादनात डाळींचा वाटा सात ते दहा टक्के आहे. जगभरात जेवढय़ा प्रमाणात डाळींचे सेवन केले जाते, त्यापैकी 27 टक्के डाळ हिंदुस्थानातच विकली जाते. एवढेच नाही तर डाळींच्या आयातीतदेखील हिंदुस्थान पहिल्या स्थानावर आहे. डाळींची शेती ही रब्बी आणि खरीप अशा दोन्ही हंगामांत होते. रब्बीच्या हंगामात एकूण उत्पादनात 60 टक्के वाटा डाळींचा राहते. देशातील सहा प्रमुख उत्पादक राज्यांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. डाळींच्या एकूण उत्पादनात या राज्यांचा वाटा सुमारे 80 टक्के आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणात तुरीची मोठी लागवड होत असे. मात्र आता या भागातील शेतीचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत डाळींच्या शेतीचे लागवडीचे क्षेत्र सुमारे 65 हजार हेक्टरने कमी झाले आहे. हा आकडा 23 जूनपर्यंतचा आहे. एवढेच नाही तर धानच्या शेतीचे क्षेत्रदेखील 34 हजार हेक्टरने कमी झाले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी 119 लाख हेक्टर भागात डाळींतील सर्वात प्रमुख तुरीची लागवड झाली होती. या वर्षी त्यात घसरण होऊन ती 65 हजार हेक्टरवर राहिली आहे. दुसरीकडे किरकोळ बाजारात डाळींच्या किमतीही सामान्य ग्राहकांना अडचणीत आणणाऱया ठरताहेत. गेल्या वर्षी त्याच्या उत्पादनात 8 लाख टनने घसरण झाल्याने किमतीत वाढ झाली.
खरीप हंगामात घेण्यात येणाऱया उडदाच्या शेतीचे क्षेत्रदेखील 30 हजार हेक्टरने कमी झाले आहे. या वर्षी जूनपर्यंत केवळ 55 हजार हेक्टरवरच उडदाची लागवड होऊ शकली आणि या वर्षी हा आकडा 79 हजार हेक्टरपर्यंत पोहोचला. खरिपाच्या हंगामात सोयाबीनच्या शेतीचे क्षेत्रदेखील 115 लाख हेक्टरवरून 99 हजार हेक्टरवर आले. डाळींच्या शेतीत शेतकऱयांना खर्चाची वसुली होत नाही. मात्र बाजारात त्याची किंमत ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर राहते.
कृषितज्ञांच्या मते डाळींच्या शेतीत विविध समस्या असण्याबरोबरच वाढता लागवडीचा खर्च पाहून शेतकरी दुसऱया पिकांची निवड करत आहेत. त्यामुळे उत्पादनात घट होत चालली असून देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. डाळींच्या शेतीला पाणी कमी लागते आणि जमिनीत नायट्रोजनचे प्रमाण वाढत त्याची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी मदत करते. पेंद्र सरकारच्या मते गेल्या पाच ते सहा वर्षांत हिंदुस्थानात डाळ उत्पादन 140 लाख टनांवरून 240 लाख टनांपर्यंत करण्यात आले. मात्र उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी अधिक वेगाने वाढू लागली आहे. कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार 2050 पर्यंत सुमारे 320 लाख टन डाळींची गरज भासणार आहे. अशा वेळी डाळींचे क्षेत्र वाढविले नाही तर आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होणे कठीण राहू शकते. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 1951 मध्ये डाळींची उपलब्धता प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष 2211 किलोग्रॅम होती आणि ती 2021 मध्ये कमी होत 1614 किलो राहिली आहे. डाळींचे पीक हे मातीचा कस वाढून तो कायम राहण्यासाठी आणि सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्यासाठी गरजेचे आहे. हा एक प्रोटिनचा मोठा स्रोत आहे. मात्र त्याचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणात तुरीची लागवड व्हायची. मात्र हळूहळू या भागातील शेतीचे चित्र संपूर्णपणे बदलले आहे. आता तूरडाळीची शेती खूपच कमी दिसत आहे. मोकाट जनावरे आणि नीलगायीचा उपद्रव या गोष्टी तुरीच्या शेतीसमोर अडचणी निर्माण करणाऱया आहेत. त्यामुळेच दुसऱया पिकांकडे शेतकरी वळत आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या डाळ उत्पादक राज्यात रब्बी आणि खरिपाच्या हंगामात मूग आणि उडदाच्या ठिकाणी सोयाबीन घेतले जात आहे. तज्ञांच्या मते तूर घेणाऱया क्षेत्राची व्याप्ती अलीकडच्या काळात वाढलेली दिसत नाही. तसेच सोयाबीनला चांगला भाव मिळत असल्याने आणि लगेच रोख मिळत असल्याने शेतकऱयांचा त्याकडे ओढा वाढला. सोयाबीनचे पीक केवळ 110 दिवसांत येते आणि त्याचे उत्पादन प्रति एकर सात ते आठ क्विंटल होते. तुरीच्या उत्पादनासाठी 152 ते 183 दिवस लागतात. तसेच त्याचे उत्पादन एक एकरवर सरासरी तीन ते चार क्विंटल होते. परिणामी तुरीऐवजी सोयाबीन हा फायद्याचा सौदा ठरत आहे. त्याला योग्य भावही मिळत आहे. मात्र डाळ लागवडीचा खर्च हा त्याच्या किमान आधारभूत मूल्याच्या (एमएसपी) समान किंवा त्यापेक्षा अधिक असतो. अशा वेळी डाळींची शेती कोण करणार? सोयाबीनचे उत्पादन अधिक प्रमाणात राहते आणि ते डाळींच्या तुलनेत लवकर तयार होते. शेत मोकळे राहिले तर तेवढय़ा काळात दुसरे पीक घेता येते. किमान आधारभूत मूल्यांच्या कक्षेत उडद, मूग, तूर, हरभरा, मसूर या पाच डाळींचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाणा, पंजाबच्या शेतकऱयांकडे पाणी आणि सिंचन चांगले असल्याने त्यांनी दुसऱया पिकांचा मार्ग निवडला आहे. उत्तर प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त भागात देलखंड क्षेत्रात तुरीची शेती महत्त्वाची राहिली. मात्र आता स्थानिक शेतकरी डाळींऐवजी गव्हाकडे वळत आहेत.
डाळींच्या शेतीतून शेतकऱयांना फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसत असले तरी बाजारातील त्याची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. या कारणांमुळे प्रत्येक घरात दररोज डाळींचे वरण केले जात असताना आता आठवडय़ातून एक किंवा दोन दिवसच डाळ शिजविली जाते. कृषितज्ञ श्रीजितकुमार विश्वास म्हणतात की, हवामान बदलामुळे होणाऱया नैसर्गिक घटना आणि मुसळधार पावसामुळे पिकांची स्थिती बिघडली आहे. सरकारने डाळींच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरेसा निधी दिला नाही आणि त्याच्या एमएसपीत वाढ केली नाही तर सर्वसामान्य ग्राहक डाळींपासून आणखी दूर जातील.
(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत.)
