पुरोगामी माध्यमांचा वैचारिक विरोधाभास

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> प्रतीक राजूरकर

शबरीमला प्रकरणात न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचा अल्पमतातला निर्णय ही जनभावना असल्याचे आजचे चित्र आहे. अर्थात या निवाड्याची चर्चा जेव्हा माध्यमात होते तेव्हा मात्र बुद्धिजीवींच्या वागण्यात विरोधाभास आढळतो. न्या. मल्होत्रांच्या निर्णयाचे विश्लेषण ही मंडळी न्यायाधीश म्हणून नाही, तर ‘महिला न्यायाधीश’ म्हणून करते. वास्तविक घटनेप्रमाणे इतर न्यायाधीशांप्रमाणेच एक न्यायाधीश म्हणून त्यांनी शपथ घेतली आहे. त्यामुळे तथाकथित बुद्धिजिवींनी त्यांच्या अल्पमतातल्या निकालाकडे महिला म्हणून नव्हे तर न्यायाधीश म्हणून पाहणे गरजेचे होते आणि आहे.

शबरीमला मंदिरातील शास्त्र प्रवेशाचा वाद सध्या गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्त्री प्रवेशाला दिलेली मान्यता म्हणजे बहुमताचा निकाल आहे. याबाबत न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र आपले स्वतंत्र मत नोंदवले आहे. शेवटी निकाल हा बहुमताचा ग्राह्य धरला जात असला तरी न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा अल्पमतातील निकाल, त्यांची निरीक्षणे हीदेखील महत्त्वाचीच ठरतात. मात्र त्यावर प्रसारमाध्यमांमधून जी मत-मतांतरे आणि प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या त्या नेहमीप्रमाणे ‘पुरोगामी माध्यमांचा वैचारिक विरोधाभास’ या पठडीतल्याच होत्या. न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या निर्णयाचे विश्लेषण व्हायला कोणाचीच हरकत नाही. मात्र त्याकडे ‘महिला न्यायाधिशाची मते’ या दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज नाही. दुर्दैवाने न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या स्वतंत्र निकालावर टीकाटिप्पणी करताना माध्यमांमधून न्यायाधीश म्हणून नव्हे तर महिला न्यायाधीश हा दृष्टिकोन बाळगला गेला असे दिसते.

बहुतांशी माध्यमांमधून न्या. मल्होत्रांच्या निर्णयाची मोठय़ा प्रमाणात चर्चा झाली. या विश्लेषणाचा रोख, कारणमीमांसा एक महिला न्यायाधीश असूनही न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी असा निकाल का दिला, अशीच होती. न्या. मल्होत्रांनी आपल्या निकालाच्या पहिल्याच परिच्छेदात पत्रकार बरखा दत्त, श्रावणी पंडित आणि वीर संघवी यांच्या अनुक्रमे ‘हिंदुस्थान टाइम्स’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ या वर्तमानपत्रांत ‘सेंट ऑफ वुमन, टचिंग फेथ, कीपिंग द फेथ लुसिंग अवर रिलिजन’ या शीर्षकांखालील लेखांमुळे शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश नसल्याचे याचिकाकर्त्यांना समजल्याचे नमूद केले आहे. परंतु न्या. मल्होत्रांच्या निवाडय़ाचे विश्लेषण करणाऱयांना याचिकाकर्त्यांना हा माहितीचा अधिकार कुणी बहाल केला हे विशेषकरून नमूद करणे आवश्यक वाटले नाही. कारण न्या. मल्होत्रांच्या निवाड्यात जे निरीक्षण आहे ते याच विषयाशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहे.

न्या. मल्होत्रांच्या निवाडय़ात याचिकाकर्त्यांचे कुठल्याही प्रकारे अधिकारांचे हनन झाले नसल्याचा निष्कर्ष आहे. कारण याचिकाकर्त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले असल्यास संविधानाच्या अनुच्छेद 32 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात ती व्यक्ती याचिका करण्यास पात्र ठरते. या प्रकरणात याचिकाकर्ते शबरीमाला मंदिराचे अनुयायी अथवा भक्त नाहीत. शिवाय त्यांनी तसा दावादेखील केलेला नाही, या मुद्याकडे न्या. मल्होत्रांनी लक्ष वेधले आहे. ‘शबरीमाला येथे अय्यप्पा स्वामींची ब्रह्मचारी म्हणून त्यांचे भक्त उपासना करतात. मात्र त्यापैकी कोणीही ही याचिका केली नव्हती. त्यामुळे त्या व्यतिरिक्तच्या जनसमूह अथवा घटकांनी अशा धार्मिक श्रद्धेच्या प्रथांना आव्हान देण्याची प्रथा धर्मनिरपेक्ष संविधानाला बाधा आणणारी ठरू शकेल. तेव्हा अनुच्छेद 32 प्रमाणे पात्र व्यक्तीच आव्हान देण्यास कायदेशीररीत्या पात्र ठरू शकेल,’ असे मत न्या. मल्होत्रा यांनी नोंदविले आहे.

आपल्या निवाडय़ात न्या. मल्होत्रांनी शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी अनुच्छेद 14, 15, 21चे उल्लंघन करणारी असल्याचा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा खोडून काढताना अनुच्छेद 14 नुसार समानता ही त्या देवाच्या उपासकांत समान अभिप्रेत असणे गरजेचे आहे असे म्हटले आहे. ‘याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला समानतेचा अधिकार हा भक्तांच्या उपासनेच्या अधिकाराला विरोध करणारा असल्याच्या विरोधाभासाकडे लक्ष वेधून न्यायालयांना धार्मिक प्रथांना असंवैधानिक ठरविण्याचा अधिकार नाही. अपवाद सती प्रथेसारख्या दुष्ट प्रथांचा. कारण अनुच्छेद 25 धर्माचे आपल्या पद्धतीने आचरण करण्याची समान वागणूक देणारे आहे. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केल्यास उपासना आणि भक्तीला बाधा येण्याच्या शक्यतेचा अंदाज व्यक्त केला आहे,’ असे न्या. मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे. अय्यप्पास्वामींच्या भक्तांच्या म्हणण्यानुसार त्यांची एकूण एक हजार मंदिरे आहेत. त्यापैकी केवळ शबरीमाला या एकमेव ठिकाणी ते ब्रह्मचारी स्वरूपात अधिष्ठत आहेत. 41 दिवसांचे कठोर नियमांचे व्रत दर्शनाला जाणाऱयांकडून पाळले जाते. त्यामुळे केवळ शबरीमला मंदिरात 10-50 वयोगटातील महिलांना प्रतिबंध आहे याकडे न्या. मल्होत्रांनी लक्ष वेधले आहे. याचिकेतील विषय हा केवळ शबरीमालाचा नसून इतर धर्मातील रूढीपरंपरेसोबत खोलवर रुजलेला आहे. म्हणून न्या. मल्होत्रांना न्यायालयीन हस्तक्षेपावर आक्षेप आहे.

बहुमताच्या न्यायालयीन निर्णयाला कायदेशीर मान्यता प्राप्त होऊन त्याची अंमलबजावणी होते आणि अल्पमतातल्या निर्णयाची कुठल्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. अर्थात अल्पमतातल्या निर्णयास जरी कायदेशीर महत्त्व नसले तरी तो एकूण निकालाचा अविभाज्य भाग निश्चितपणे असतो. कारण यदाकदाचित भविष्यात कायदेशीर प्रक्रियेत त्या निर्णयाला बहुमत प्राप्त झाले, तर अगोदरचा बहुमतातला निर्णय हा आजच्या अल्पमतातल्या निकालाप्रमाणे गणला जातो अथवा एकमताचा निकाल आल्यास पूर्णतः असंवैधानिक ठरविला जाऊ शकतो. याचे उदाहरण आणीबाणी काळातील डी. एम. जबलपूर आणि भारतीय दंड विधानाच्या कलम 497 प्रकरणात नुकतेच मिळाले आहे.

दरम्यान, शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर दाखल झालेली फेरविचार याचिका 13 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीस घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे. सध्याच्या निर्णयाला होत असलेला प्रखर विरोध, त्यावरून निर्माण झालेली एकंदर परिस्थिती, बाजूने आणि विरोधी अशा दोन्ही विचारांचा वाढणारा संघर्ष या सर्व पार्श्वभूमिवर फेरविचार याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेता हे त्यावेळी दिसेलच. कायदेशीर प्रक्रियेतून जो काही निर्णय यायचा तो येईलच, पण बहुमताच्या न्यायालयीन निर्णयाला कायदेशीर मान्यता असली तरी न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा अल्पमतातला निर्णय ही जनभावना असल्याचे आजचे चित्र आहे. अर्थात या निवाडय़ाची चर्चा जेव्हा माध्यमात होते तेव्हा मात्र संवैधानिक विषयावर लिहिणाऱया आणि बोलणाऱया बुद्धिजीवींच्या वागण्यात विरोधाभास आढळतो. न्या. मल्होत्रांच्या निर्णयाचे विश्लेषण ही मंडळी न्यायाधीश म्हणून नाही, तर ‘महिला न्यायाधीश’ म्हणून करते. वास्तविक त्यांनी महिला म्हणून न्यायमूर्तीपदाची शपथ ग्रहण केलेली नाही. संविधानाप्रमाणे इतर न्यायाधीशांप्रमाणेच एक न्यायाधीश म्हणून त्यांनी ती घेतली आहे. त्यामुळे तथाकथित बुद्धिजिवींनी त्यांच्या अल्पमतातल्या निकालाकडे महिला म्हणून नव्हे तर न्यायाधीश म्हणून पाहणे गरजेचे होते आणि आहे. अर्थात स्वतःला समानतेची पुरस्कर्ती म्हणविणारी पुरोगामी माध्यमे अशावेळी संविधानाला अभिप्रेत नसलेली विश्लेषणे करून असमानता निर्माण करतात. शिवाय आपल्या वैचारिक विरोधाभासाचे जाहीर प्रदर्शनही करतात.

– [email protected]